मालमत्तेची नासधूस करणार्‍यांना भरपाई दिल्यावरच जामीन

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍या आरोपींना नुकसानभरपाई दिल्यानंतरच जामीन देण्यात यावा, अशी शिफारस विधि आयोगाने केली आहे. Vidhi Aayog विधि आयोगाने सध्याच्या कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या सुधारणांसह कायदा आयोगाने सरकारला राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार होणारी आंदोलने आणि निदर्शनांवर कारवाईच्या तरतुदीत बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

 

 

 

सुचविलेल्या बदलांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर सार्वजनिक अथवा खाजगी मालमत्तेला झालेल्या नुकसानीच्या बाजार मूल्याच्या बरोबरीची रक्कम भरीव दंड आकारण्याची शिफारसही करण्यात आली. विधि आयोगाने म्हटले की, गुन्हेगारांना जामीन मिळविण्याची अट म्हणून त्यांनी नुकसान केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेची अंदाजे किंमत जमा करणे, भविष्यात अशा कृतीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रतिबंधक ठरेल.

 

 

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍यांना आरोपींना झालेल्या नुकसानाएवढी रक्कम जमा केल्यानंतरच जामीन द्यावा, अशी शिफारस विधी आयोगाने अहवालात केली. सेवानिवृत्त न्या. रुतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील Vidhi Aayog  विधि समितीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍यांना जामिनाच्या कडक तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. आयोगाने सुचवले आहे की, जाणीवपूर्वक निषेध करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्ते दीर्घकाळ रोखणे या विरोधात सर्वसमावेशक कायदा बनवावा.

Vidhi Aayog  कायदा आयोगाने आपल्या शिफारशीत म्हटले आहे की, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याची आणि शिक्षेची भीती गुन्हेगारांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकत नाही. अशा गुन्हेगारांकडून जामिनाची अट म्हणून झालेल्या नुकसानाएवढी भरपाई वसूल करण्याची तरतूद केल्यास सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळता येईल. सध्याच्या कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक मालमत्तेचे केले तर, त्याला 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होण्याची तरतूद आहे.