हिंदूंच्या श्रद्धा आणि संस्कृतीवर काँग्रेसचा प्रहार

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने सर्व प्रकारचे डावपेच अवलंबले होते. Minority appeasement तुष्टीकरणाचा एक भाग म्हणून, काँग्रेसने कर्नाटकात हिंदू संघटनांवर बंदी घालण्याचे, धर्मांतर कायदा रद्द करण्याचे आणि पाच मोफत हमी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी बनावट क्यूआर कोडचा देखील आधार घेतला. मात्र, हा प्रकार काँग्रेसी नेत्यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत प्रचार केला. या अंतर्गत, ‘पेसीएम’ क्यूआर कोड असलेले पोस्टर्स लावण्यात आले होते, जे स्कॅन केल्यावर काँग्रेसची ‘40 टक्के सरकार’ मोहिमेची वेबसाईट उघडत होती. या मोहिमेविरोधात भाजपा लीगल सेलचे सदस्य आणि वकील विनोद कुमार यांच्या तक्रारीवरून, विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयाने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना समन्स पाठवले असून त्यांना 28 मार्चला हजर राहण्यास सांगितले आहे.यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 6 आठवड्यांच्या आत ‘40 टक्के कमिशन’च्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री बी. शिवरामू यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर ‘कमिशनखोरीचा’ आरोप केला आहे. यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी देखील राज्यातील काँग्रेस सरकारवर जबरदस्त हल्ला चढवत कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली ‘50 टक्के कमिशन’ सरकार सुरू असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

 

Minority appeasement : राज्यात सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने आपला फुटीरतावादी अजेंडा जोमाने राबवत ‘मॉडेल प्रयोगशाळेचा’ पाया घातला. ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या नावाखाली तुष्टीकरणाला प्रोत्साहन देणारी पावले काँग्रेस सरकार सातत्याने उचलत आहे. पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत सिद्धरामय्या सरकारने मागील भाजपा सरकारने लागू केलेला धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन व्होट बँकेवर डल्ला मारण्यासाठी हे काँग्रेसचे निवडणूक आश्वासनही होते. एवढेच नव्हे तर सिद्धरामय्या सरकारने इयत्ता 6 वी ते 10 वी च्या कन्नड आणि सामाजिक विज्ञान (समाज शास्त्र) शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये भाजपा सरकारने केलेले बदल मागे घेण्यासाठी 5 सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. डॉ. हेडगेवार, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासारख्या हिंदुत्वनिष्ठ विचारवंतांवरील धडे, चक्रवर्ती सुलिबेले यांनी लिहिलेले धडे यासह 45 प्रमुख बदलांचा समावेश आहे, ज्याची अंमलबजावणी या शैक्षणिक सत्रापासून केली जाणार आहे. सिद्धरामय्या सरकारने शाळांमधील हिजाबवरील बंदी हटवण्याबाबतही भाष्य केले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर त्यांनी हा निर्णय पुढे ढकलला आहे. गोहत्याबंदी कायद्यातही बदल करण्याचा सरकारचा मानस आहे कारण यामुळे सरकारी तिजोरीवर 5,240 कोटी रुपयांचा ‘बोजा’ पडत आहे. एवढेच नव्हे तर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने विधानसभेत ‘सर्वसंमतीने’ ठरावही मंजूर केला, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला म्हैसूर विमानतळाला टिपू सुलतानचे नाव देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याशिवाय अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यापूर्वी श्रीकांत पुजारीला अटक करण्यात आली. तसेच मांड्या जिल्ह्यातील केरागोडू गावात 108 फूट उंच ध्वज स्तंभावरून हनुमंताची प्रतिमा असलेला भगवा ध्वज हटवण्यात आला, त्यामुळे तणाव निर्माण झाला.

 

 

श्रीकांत पुजारी यांची गुन्हेगारी पृष्ठभूमी असल्याचे सांगून त्यांचा ‘मटका’शी संबंधित प्रकरणांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. तर दुसरीकडे भाजपाने श्रीकांत पुजारी हे कारसेवक असल्याचे सांगितले. त्यांना श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान 1992 मध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. पुजारी यांना एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर का अटक करण्यात आली? रामजन्मभूमी आंदोलनात सहभागी असलेल्या लोकांवर आणि कारसेवकांवर काँग्रेस सरकारने यापूर्वी खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. प्राणप्रतिष्ठेपूर्वी आपला सेक्युलॅरिझम दर्शविण्याच्या उद्देशानेच काँग्रेस सरकारने पूजारी यांना अटक केली, असा आरोपही भाजपाने केला आहे.

 

 

काँग्रेस सरकार भाषिक आधारावर देखील लोकांमध्ये फूट पाडत आहे. ‘प्रादेशिक भाषिक अस्मिते’ला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली सरकारने ‘कन्नड भाषा व्यापक विकास (दुरुस्ती)’ अध्यादेश पारित केला. या अंतर्गत व्यावसायिक आस्थापना, उद्योग, रुग्णालये आणि संस्थांमधील सर्व साईन बोर्ड आणि नेमप्लेट कन्नड भाषेत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानंतर कर्नाटक रक्षण वेदिकेने हिंसक निदर्शने करीत बाजारपेठा आणि व्यावसायिक ठिकाणांच्या मालमत्तेची तोडफोड केली. विशेषत: कन्नड व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये लिहिलेल्या साईन बोर्ड, फलकांना लक्ष्य करण्यात आले.

 

Minority appeasement : काँग्रेस सरकार कर्नाटकात जे काही करीत आहे त्याला ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ म्हणता येईल. आध्यात्मिक, राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक विनाशाच्या माध्यमातून राष्ट्र किंवा वांशिक गटांची (बहुसंख्यक समुदाय म्हणून विचार करा) संस्कृती नष्ट करण्यासाठी केलेल्या कृती आणि उपाययोजनांना ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ म्हणतात. यामध्ये पुस्तके, कलाकृती आणि संरचना यासारख्या सांस्कृतिक कलाकृतींचे निर्मूलन आणि नाश यांचा देखील समावेश आहे. ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ धार्मिक उद्देशांसाठी केला जाऊ शकतो (उदाहरणार्थ, आयकॉनोक्लाझम, जो निकोनिझमवर आधारित आहे). विशिष्ट ठिकाण किंवा इतिहासातील पुरावे काढून टाकण्याच्या प्रयत्नात वांशिक शुद्धीकरणाच्या मोहिमेचा भाग म्हणून केला जाऊ शकतो. ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ मध्ये जबरदस्तीने आत्मसातीकरणाबरोबरच (अवशोषित करणे, एकीकरण करणे) भाषा किंवा सांस्कृतिक क्रियाकलापांची मुस्कटदाबी यांचा देखील समावेश असू शकतो, जे विध्वंसाच्या योग्य संकल्पनेला अनुसरून नाही. जणू काही भूतकाळ आणि त्याच्याशी निगडीत संस्कृती व इतिहास ‘रीसेट’ करण्याचा हा प्रकार आहे. काँग्रेस यापैकी काय काय करते याचे आकलन करणे अवघड नाही.

 

काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी ज्या पाच प्रमुख योजनांची चर्चा केली होती यामध्ये सर्व कुटुंबांतील महिला प्रमुखांना 2,000 रुपये (गृहलक्ष्मी), 200 युनिट वीज (गृहज्योती), पदवीधर तरुणांना दरमहा 3,000 रुपये आणि पदविकाधारकांना 1,500 रुपये (युवनिधी), दर महिना प्रतिव्यक्ती 10 किलो तांदूळ (अन्नभाग्य) आणि सार्वजनिक परिवहन बसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवास (उचिता प्रयाण) यांचा समावेश आहे. या मोफत योजनांवर वार्षिक 65,082 कोटी रुपये खर्च होतील, जे राज्याच्या बजेटच्या सुमारे 20 टक्के आहे, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे.

 

 

राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अनुदानासाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी केली आहे. काँग्रेसचा ढोंगीपणा बघा. याच सरकारने पैसे रोखल्याचा आरोप करून केंद्र सरकारचा निषेध करणारा ठराव विधानसभेत संमत केला. राज्याला कराचा वाटा देण्यास केंद्राच्या ‘अपयश’बद्दल देखील काँग्रेस सरकारने ठरावही मांडला आहे. मोफत वीज उपलब्ध करणार्‍या ‘गृहज्योती योजने’ला निधी देण्यासाठी सरकारने विजेचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर दरवाढ रद्द न केल्यास लघुउद्योग बंद पडतील, असा इशारा कर्नाटक लघुउद्योग संघटनेने राज्य सरकारला दिला आहे. बृहत् बंगळुरू महानगरपालिकेने शहरातील वार्षिक मालमत्ता कर दुप्पट केला आहे. महसुलाच्या तुटवड्यामुळे राज्य सरकार शासकीय कर्मचार्‍यांच्या भरपाईमध्ये वाढ करण्याची शक्यता नाही. तथापि, 2022 नंतरच्या कर्नाटकातील राजकीय परिस्थिमुळे काँग्रेसचे तथाकथित ‘पुनरुत्थान’ दिसून येते, ज्यात ‘पंथनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) शासन आणि ‘कल्याणकारी’ कार्यक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. तुष्टीकरण आणि ‘प्रादेशिक अस्मिते’ सोबतच वीज दर आणि करांमध्ये वाढ हे राज्यातील वाढत्या आर्थिक संकटाचे संकेत देते. केंद्र सरकारशी संघर्षाची भूमिका घेतल्यामुळे हे संकट अधिकच गडद होणार आहे. फुटीरतावादी भाषिक धोरणांमुळे सामाजिक तेढ निर्माण होईल. कर्नाटक सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना आर्थिक गैरव्यवस्थापन दर्शवतात आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीकडे जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

 

 

Minority appeasement : तुष्टीकरणाचा एक भाग म्हणून, काँग्रेसने कर्नाटकात हिंदू संघटनांवर बंदी घालण्याचे, धर्मांतर कायदा रद्द करण्याचे आणि पाच मोफत हमी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी बनावट क्यूआर कोडचा देखील आधार घेतला. मात्र, हा प्रकार काँग्रेसी नेत्यांच्या चांगलाच अंगलट आला असून न्यायालयाने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना समन्स पाठवून 28 मार्चला हजर राहण्यास सांगितले आहे.

 

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार एकीकडे तुष्टीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे तर दुसरीकडे बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या श्रद्धा आणि संस्कृतीवर आघात करीत आहे. पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करून प्रादेशिक भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली लोकांमध्ये फूट पाडत आहे. ही सारी पावले एकाच दिशेकडे संकेत करतात