सीएए : स्पष्टीकरण आणि आश्वासन

मागील सहा वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला  Nagrik Durusti Kayada नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए सोमवार, 11 मार्चपासून देशभरात लागू करण्यात आला. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात येणार्‍या गैरमुस्लिम निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग या कायद्यामुळे मोकळा झाला आहे. मात्र, या कायद्याबाबत अल्पसंख्यक नागरिकांमध्ये जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पक्ष व तथाकथित सेक्युलॅरिस्टांकडून होत आहे. यामुळे या कायद्याविषयी असलेले गैरसमज दूर होणे आवश्यक आहे.

 

 

 

Nagrik Durusti Kayada नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे भारतात राहणार्‍या अल्पसंख्यकांना, विशेषत: मुस्लिम बांधवांना आणि भगिनींना घाबरण्याची गरज नाही. हा कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही, असे खुद्द देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे आणि देशाच्या गृहमंत्र्यावर प्रत्येकाने विश्वास ठेवला पाहिजे, मग तो बहुसंख्यक असो वा अल्पसंख्यक असेही ते म्हणाले होते. या कायद्यापासून भारतीय मुस्लिमांना कोणताही धोका नाही. या कायद्यामुळे कुणाही मुस्लिम व्यक्तीचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यात येणार नाही. कारण हा कायदा नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी आहे, कुणाचे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही. त्यामुळे कोणत्याही भ्रामक प्रचाराला बळी पडू नका. या कायद्याचा भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही.

 

 

भारताची फाळणी झाली नसती तर हे विधेयक कधीच संसदेत आले नसते. हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी फाळणीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सादर केले होते. आधीच्या सरकारांनी तोडगा काढला असता, धर्माच्या आधारे भारताची फाळणी झाली नसती, तर आज हे विधेयक आणण्याची आवश्यकताच पडली नसती.

 

 

पाकिस्तानातील अल्पसंख्यक नागरिक आज मुळीच सुरक्षित नाहीत. धर्मांध व जिहादी तत्त्व तेथील हिंदू, शीख, ख्रिश्चन यांना जगू देत नाहीत. याउलट भारतातील अल्पसंख्यक मग ते मुस्लिम असोत अथवा ख्रिश्चन पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यांना सर्व राजकीय, धार्मिक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. वास्तविक भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात एक करार झाला होता. या करारात अल्पसंख्यक लोकांना विशेष महत्त्व देण्यात आले होते. अल्पसंख्यक नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, त्यांना स्वातंत्र्य, समानता मिळावी, असे या करारात नमूद करण्यात आले होते. याच कराराद्वारे अल्पसंख्यक लोकांसाठी दोन्ही देशांनी अल्पसंख्यक आयोगाची स्थापना केली. वास्तविक अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना बहुसंख्यकांप्रमाणे समानता दिली जाईल व त्यांचे व्यवसाय, अभिव्यक्ती आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देखील सुनिश्चित केले जाईल, हे या कराराद्वारे दोन्ही पक्षांनी मान्य केले होते. मात्र, पाकिस्तान व बांगलादेशातील सत्ताधार्‍यांनी हे वचन पाळले नाही व तेथील अल्पसंख्यकांचा, विशेषत: शीख, हिंदूंचा चळ करण्यात आला. या अल्पसंख्यकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखले गेले. त्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत गेली. मात्र, याच्या अगदी उलट स्थिती भारतात आहे. भारतात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सरन्यायाधीश अशी अनेक उच्च पदे अल्पसंख्यक व्यक्तींनी भूषविली आहेत. येथे (भारतात) अल्पसंख्यकांचे संरक्षण होते, ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट आहे.

 

Nagrik Durusti Kayada कायद्याला विरोध करणारे केवळ एकच प्रश्न उपस्थित करतात की यात मुस्लिमांचा समावेश का नाही? तुमची पंथनिरपेक्षता फक्त मुस्लिमांवर आधारित असेल का? पण प्रत्यक्षात या कायद्याचा अर्थ पंथनिरपेक्षता नाही किंवा तो कोणत्याही एका धर्मावर आधारित नाही! शेजारील देशांमध्ये धार्मिक कारणांवरून छळ झालेल्यांसाठी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. अशा पीडित अल्पसंख्य लोकांना भारतीय नागरिकत्व देऊन त्यांची समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार निर्वासित छातीठोकपणे म्हणू शकतील की होय, आम्ही निर्वासित आहोत, आम्हाला नागरिकत्व द्या आणि सरकार त्यांना नागरिकत्व देईल.

 

 

इंदिरा गांधींनी 1971 मध्ये बांगलादेशातील निर्वासितांना स्वीकारले तेव्हा श्रीलंकेतील निर्वासितांना का स्वीकारले नाही? वास्तविक, समस्या योग्य वेळीच सुटणे आवश्यक असते. याला राजकीय रंग देऊ नये.

 

 

अनुच्छेद 14 मध्ये समाविष्ट केलेला समानतेचा अधिकार आम्हाला वाजवी वर्गीकरणावर (रिझनेबल क्लासिफिकेशन) आधारित असे कायदे बनवण्यापासून रोखत नाही. आज हे वाजवी वर्गीकरण आहे. कायद्यात विशिष्ट धर्मासाठी तरतूद नाही. हा कायदा तिन्ही देशातील सर्व अल्पसंख्यकांसाठी आहे, ज्यांचा धर्माच्या आधारावर छळ होत आहे.

 

 

रोहिंग्या मुस्लिमांविषयी बोलायचे झाल्यास, ते थेट आमच्या देशाचे नागरिक नाहीत. ते आधी बांगलादेशात जातात आणि तिथून घुसखोरी करून परत येतात.

 

कलम 371 ला या विधेयकामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. आम्ही कधीही हे कलम हटविणार नाही, अशी ग्वाही Nagrik Durusti Kayada नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सिक्कीम आणि ईशान्येतील लोकांना आश्वस्त करताना दिली होती. आम्ही आसाम कराराचे पूर्ण पालन करू, असेही ते म्हणाले होते. आसामच्या संस्कृतीचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे आणि आम्ही या आश्वासनाची पूर्ती करू, अशी ग्वाही देखील गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.