शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ निर्णयाने शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भिती

Department of Education : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्‍चित करून यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयातील बाबींमुळे अनेक शाळांतील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याची भिती वर्तवण्यात आली असून सदर शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षकांच्या विविध संघटनांकडून होत आहे.

 

 

 

 

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित शासन निर्णयात राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना 1 ते 20 पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना आता किमान 1 शिक्षक दिला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार दुसर्‍या पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेसाठी मुख्याध्यापक पद कायम ठेवण्यासाठी 150 विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष ठेवण्यात आला आहे. तर 28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयात प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदास 150 तर उच्च प्राथमिक शाळेत 100 पेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय होते. 6 वी ते 8 वीला 35 विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकाचे 1 पद देय राहील. या विद्यार्थिसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजे किमान 18 विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी नमूद विद्यार्थी संख्या असणे आवश्यक असेल. तसेच विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले मंजूर पद कमी होईल. नववी आणि दहावीसाठी 40 विद्यार्थी संख्या निश्‍चित करण्यात आली आहे. या गटात 220 पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असल्यास नवीन पद देय होण्यासाठी आवश्यक 40 विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे किमान 21 विद्यार्थी असल्यास नवीन पद देय होईल.

 

मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळांबाबत वर्ग 1 ते 5, वर्ग 10 वी किंवा वर्ग 12 वी आणि वर्ग 8 वी ते 10 वी किंवा 12 वी मुख्याध्यापक पद हे किमान 150 विद्यार्थी संख्येवर मंजुर करण्यात येईल. उपमुख्याध्यापक पद हे 31 शिक्षक पटसंख्या असल्यास व पर्यवेक्षक पद हे 16 ते 46 शिक्षक पदसंख्या असल्यास मंजूर करण्यात येईल. तर 28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयात माध्यमिक शाळेतील (वर्ग 9 व 10 वी) मुख्याध्यापक पदास 100 पेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय होते. पटसंख्येच्या निकषावरच मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या-त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. जिल्ह्यात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदांमध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक पदे कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक पदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल.

 

समायोजनासाठी पद रिक्त नसल्यास सेवानिवृत्त होईपर्यंत सदर पदावर संरक्षण राहिल. विशेष शिक्षक माध्यमिक शाळा संवर्गात इयत्ता 1 ली ते 10 वीसाठी 251 ते 500 विद्यार्थी संख्येवर 1 क्रीडा शिक्षक पद मंजूर राहिल. 8 वी ते 10 पर्यंत शाळांवरील 151 ते 500 पटसंख्येपर्यंत 1 क्रीडा शिक्षक पद मंजूर करण्यात येईल. ज्या शाळांना कार्यभार अभावी विशेष शिक्षक मंजूर होणार नाहीत अशा शाळांमध्ये जवळच्या शाळांतील विशेष शिक्षकांचे मॅपींग करून उपलब्ध करून देण्यात येईल. याचा अर्थ शिक्षक भटकंती करतील. जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकांच्या अनुषंगाने गट स्तरावर दोन तर केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच अनुज्ञेय होणारी शिक्षकांची पदे राज्याच्या पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात नमूद आहे. हा शासन निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करणारा असून शिक्षकांची गळचेपी करणारा असल्याची प्रतिक्रीया शिक्षक व त्यांच्या संघटना पदाधिकार्‍यांतून उमटत असून शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी होत आहे. असे न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.