स्त्रियांची सुरक्षा, अवलोकन व उपाययोजना

Women's safety : 8 मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जगभरात स्त्री शक्तीचा सन्मान आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी साजरा केला जातो. मात्र, स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अजूनही गहन आहे. 2023 मध्ये स्त्रिया आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे?

 

 

 

भारतात 2019 मध्ये दररोज 88 बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली. एनसीआरबी अहवालात असे दिसून आले आहे की, गेल्या 10 वर्षांत मुली किंवा महिलेवर बलात्काराची असुरक्षितता 44 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. प्रत्येक स्त्रीमागे एक पोलिस नेमणे अव्यवहार्य आहे. व्यवहार्य उपाययोजनांचा विचार गरजेचा आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेकरिता समाजातील सर्व घटकांनी सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शिक्षण, जागरूकता आणि कठोर कायद्यांद्वारे स्त्रियांवरील हिंसाचार रोखणे शक्य आहे.

 

 

Women's safety : महिलांवरील बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून क्रूरतेचे गुन्हे होते (31.4 टक्के), महिलांचे अपहरण (19.2 टक्के), विनयभंग (18.7 टक्के) आणि बलात्कार (7.1 टक्के), 2022 मध्ये महिलांवरील 4.45 लाखांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले, म्हणजे दर 51 मिनिटाला एक गुन्हा. सध्या स्त्रियांवर आयुष्याच्या वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे होतात; जे गुन्हे खालील प्रमाणे आहेत-

 

काही मुख्य गुन्हे आहेत, स्त्री भ्रूणहत्या (female infanticide), बालविवाह, लैंगिक पर्यटन, अश्लील साहित्य, मुलीचा पाठलाग करणे, लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण, महिलांची तस्करी, बलात्कार आणि अनाचार, अ‍ॅसिड हल्ला, सायबर गुन्हे, भीक मागणे, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ.

Women's safety : समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची जबाबदारी खालील प्रमाणे आहे.

पोलिसांची जबाबदारी :  महिलांवरील गुन्ह्यांचा त्वरित आणि प्रभावी तपास करणे. - महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे. - महिलांविरुद्ध होणार्‍या हिंसाचाराबाबत जनजागृती करणे. - महिला पोलिसांची संख्या वाढवणे. - महिलांसाठी मदत कक्ष आणि हेल्पलाईन अधिक कार्यक्षम बनवणे.

सरकारची जबाबदारी :  कठोर कायदे आणि दंडात्मक तरतुदी करणे. - महिलांसाठी सुरक्षित निवारा आणि मदत केंद्रे उभारणे. - महिला सक्षमीकरण आणि आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे. - महिलांसाठी स्वयंरोजगार आणि शिक्षणासाठी योजना राबविणे. - महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी बजेट वाढवणे.

समाजाची जबाबदारी :  स्त्रियांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे. - स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे. - स्त्रियांच्या विरोधात होणार्‍या हिंसाचाराबद्दल आवाज उठवणे. - लैंगिक समानतेसाठी प्रयत्न करणे.

कुटुंबीयांची जबाबदारी :  मुलींमध्ये आत्मविश्वास, आत्मरक्षा कौशल्ये आणि लढाईची वृत्ती विकसित करणे.

- मुलींना स्वतःचा बचाव करण्याचे प्रशिक्षण देणे. - मुलींना सुरक्षिततेबाबत सतत मार्गदर्शन करणे. - मुलींच्या शिक्षण आणि करीअरला प्रोत्साहन देणे. - स्त्रियांवरील हिंसाचाराविरोधात स्पष्टपणे बोलणे. - राहण्याच्या ठिकाणी, शिक्षण संस्था आणि नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षेची आव्हाने ओळखणे. - आव्हानांना तोंड देण्यासाठी योजना आखणे.

- कुटुंब, वस्ती आणि सोसायटीतील रहिवाशांनी एकत्रितपणे विचार करणे.

स्त्रियांची स्वतःची जबाबदारी :  आत्मरक्षा प्रशिक्षण घेणे. - धोकादायक परिस्थिती ओळखणे आणि त्या टाळणे. - आपल्या सुरक्षिततेसाठी आवाज उठवणे आणि मदत घेण्यास कचरू नये. - कायदेशीर अधिकारांची माहिती मिळविणे. - संकटात मदतीसाठी हेल्पलाईन आणि इतर संस्थांशी संपर्क साधणे. - हिंसाचार सहन न करता आवाज उठवणे.

 

सरकारच्या विविध योजना आहेत-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, गर्भवती महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी किलकारी योजना, माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित योजना, पीसीपीएनडीटी कायदा (female infanticide- स्त्री भ्रूणहत्या)-अंमलबजावणी योजना, अ‍ॅनेमिया मुक्त भारत योजना, वात्सल्य विशेष योजना, माहेरघर योजना, मातृत्व अनुदान योजना, किशोरवयीन आरोग्य योजना, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम. मात्र, हिंदू समाजातील 60 ते 65 टक्के महिलांनीच या योजनांचा लाभ उठवला आहे. गरज आहे की, विविध उपाययोजना लाभ शंभर टक्के महिलांकडे पोहोचला पाहिजे.

 

- 5 लाख 50 हजार महिला स्वयंसहायता समूहांना 825 कोटी रुपयांचे निधीचे वितरण. - 11 कलमी कार्यक्रमांतर्गत महिला सशक्तीकरण अभियानातून 73 लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ. - पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी ‘लेक लाडली योजना’ 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत एक लाख एक हजार रुपये मिळणार. - महिला सन्मान योजनेंतर्गत एसटी महामंडळाच्या बस तिकिटामध्ये 50 टक्के सवलत. - ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ विशेष मोहिमेत चार कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषध उपचार.

- वस्त्र उद्योग विभागामार्फत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देणार. राज्यात 24 लाख 58 हजार कुटुंबांना लाभ - पीडित महिला बालकांसाठी आता सुधारित मनोधैर्य योजना. - शक्ती सदन योजनेंतर्गत नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतिगृह.

 

महिला, तरुणी, विद्यार्थिनी यांची सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड, विविध समस्या, मंगळसूत्र हिसकावणे, शाळा-कॉलेज ठिकाणी तरुणांकडून होणारा त्रास कमी व्हावा, महिलांना सुरक्षित वाटावे यासाठी महिला मार्शल पथक दामिनी सुरू झाले आहे. आता महिलांनी एक पाऊल पुढे टाकत आपल्या शाळा, कॉलेज, खासगी शिकवणी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, सोसायट्या, कॉलन्यांमध्ये काही समस्या असल्यास ती माहिती देण्याची जबाबदारी आहे. तरच अप्रिय घटनांना आळा बसेल. दामिनी पथकातील महिला पोलिसांना फोन केल्यास काही वेळातच आपल्याला ही मदत मिळणार आहे. आपल्या परिसरात काही संशयित तरुण, चोरटे फिरत असतील तर त्याचीही माहिती द्यावी. शाळा, कॉलेज परिसरात पथकाकडून सक्षमपणे पेट्रोलिंग करण्याची गरज आहे.

 

महिला बीट मार्शलला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. अनेकांनी पथकाला संपर्क करून परिसरातील घटनांची माहिती दिलीय. भविष्यात आणखी माहिती मिळत जाईल, नागरिकांचे प्रश्न सुटतील. महिलांनी आता पुढे येऊन माहिती द्यावी. या पथकाकडून मुख्य बाजारपेठा, शाळा-महाविद्यालय अशा भागात बीट मार्शलची गस्त राहिल्यास चोरी, छेडछाडीच्या घटना टळू शकतात. मात्र त्याला नागरिकांची साथ हवी. महिलांच्या मंगळसूत्र चोरीचे प्रमाण त्यांच्यावर होणारे अत्याचार यावर दामिनी पथकाच्या माध्यमातून आळा बसेल, अशी आशा आहे. त्यांच्याकडे पाहून सामान्य युवती महिलांनाही एक ऊर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे नक्कीच या निर्णयाचे स्वागत होईल आणि तेही विश्वासाने होईल. या शिवाय प्रत्येक युवतीने स्वरक्षणासाठी स्वयंपूर्ण व्हावे, याकरिता हे पथक शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थिनींना मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण देणार आहेत. या पथकातील सर्व सदस्य महिलाच राहणार असल्याने अन्यायग्रस्त मुली व महिला नि:संकोचपणे आपले म्हणणे त्यांच्याकडे मांडू शकतात.

 

 

स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सरकार, समाज आणि नागरिक यांच्यामध्ये समन्वय साधून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आणि दंडात्मक तरतुदी करणे आवश्यक आहे. स्त्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे, जसे की जीपीएक ट्रॅकिंग, सुरक्षा अ‍ॅप्स आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी गरज आहे. जबाबदारी पोलिस, सरकार, समाज आणि जागरूक कुटुंबे आणि महिलांची.