मिरची दरवाढीची!

price of chili increased : सरत्या आठवड्यात बाजारात मिरची उत्पादक नाराज झाल्याचे पाहायला मिळाले. मिरचीचे भाव मोठ्या प्रमाणात घटणे याला कारणीभूत ठरले. त्याच सुमारास इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार असल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली. खतांवरचे अनुदान बंद होण्याची आणि विमानभाडे 60 टक्क्यांनी वाढणार असल्याची माहिती पुढील अडचणींचा पाढा वाचून गेली. लाल मिरची उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. प्रचंड आवक झाल्याने मिरचीच्या दरात प्रती क्विंटल 15 हजार रुपयांनी घट झाली आहे. मिरचीच्या दरात घट झाल्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले. त्यावरून राजकारणही तापले आहे. कर्नाटकची लाल मिरची प्रसिद्ध आहे. या मिरचीला देशासह परदेशातही मोठी मागणी असते; मात्र अचानक मिरचीच्या दरात घसरण झाली. त्यामुळे शेतकरी चिडले. आठवडाभरातच मिरचीच्या दरात प्रती क्विंटल 10 ते 15 हजार रुपयांची घसरण झाली.

 

 

 

याचा मोठा फटका लाल मिरची उत्पादक शेतकर्‍यांना बसला. ब्यादगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात मिरचीची आवक होत असते. या समितीत price of chili increased मिरचीला चांगला दरही मिळतो. बाजार समितीमध्ये 3.1 लाख पोती लाल मिरचीची आवक झाली. त्यामुळे दरात घसरण झाली. दरम्यान, बाजारात आलेल्या लाल मिरचीचा दर्जा खराब असल्यामुळे दरात घसरण झाल्याचे सांगितले जाते. सध्या लाल मिरचीला बाजारात प्रतू क्विंटलला 35 हजार रुपयांचा दर मिळत आहे. मागील वर्षी मिरचीला 50 हजार रुपये प्रती क्विंटल असा दर मिळत होता; यावर्षी दरात मोठी घसरण झाली. यावर्षी मिरचीच्या लागवडीत वाढ झाली. अचानक बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यामुळे मिरचीच्या दरात घसरण झाली. डिसेंबर 2023 मध्ये मिरचीचा दर 44 हजार रुपये प्रती क्विंटल होता. तो आता 35 हजार रुपयांवर आला आहे. मिरचीचे कड्डी मिरची आणि गुंटूर मिरची हे दोन प्रकार प्रसिद्ध आहेत. कड्डी मिरचीचा दर 43 हजार रुपये प्रती क्विंटलवरून 31 हजार 500 रुपये प्रती क्विंटल झाला आहे तर गुंटूर मिरचीचा दर 16 हजार रुपयांवरून 12 हजार रुपयांवर आला आहे.

 

 

price of chili increased : दरम्यान, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने स्वस्त होणार असल्याची बातमी आहे. यासाठी सरकारने 500 कोटी रुपयांची नवी योजना आणली आहे. ही योजना 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. ही ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम’ (ईएमपीएस) 1 एप्रिलपासून लागू केली जाणार आहे. ही योजना चार महिन्यांसाठी वैध असणार आहे. ईएमपीएस योजनेसाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशात इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची विक्री वाढण्यास मदत होईल. फेब्रुवारी 2024 मध्ये सरकारने फेम 2 योजनेंतर्गत वाटप वाढवून 11 हजार 500 कोटी रुपये केले होते. यापूर्वी या योजनेचे बजेट 10 हजार कोटी रुपये होते. 31 मार्च 2024 पर्यंत विकल्या जाणार्‍या दुचाकी, तीनचाकी आणि कारवर हे अनुदान लागू असेल, अशी माहिती अवजड उद्योग मंत्रालयाने दिली आहे.

 

 

‘फेम इंडिया’ योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक टू, थ्री आणि फोर व्हीलरसाठी सबसिडी 7048 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यापैकी 5311 कोटी रुपये इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी होते. तसेच इलेक्ट्रिक बस आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशन बांधण्यासाठी 4048 कोटी रुपये देण्यात आले. ‘फेम इंडिया’ योजनेचा उद्देश देशातील ईव्ही आणि चार्जर्सना सबसिडी प्रदान करणे आहे. त्यामुळे त्यांची विक्री वाढू शकेल. याशिवाय या योजनेद्वारे देशात ईव्ही सुट्या भागाच्या निर्मितीलाही प्रोत्साहन दिले जाते. दरम्यान, 2019 मध्ये सुरू झालेल्या ‘फेम’ 2 सवलती अंतर्गत, आतापर्यंत सुमारे 12 लाख ईव्ही दुचाकी, 1.41 लाख तीनचाकी आणि 16 हजार 991 चारचाकी वाहनांना अनुदान देण्यात आले आहे. फेम 2 योजनेंतर्गत 5,829 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे अनुदान वितरित केले गेले. यामुळेच काही काळापासून ईव्ही वाहनांची मागणी वाढली. एका अहवालानुसार, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी आणि बजाजसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. यामुळे बॅटरीवर आणि पेट्रोलवर चालणार्‍या दुचाकींच्या किमतीतील तफावत कमी होण्यास मदत झाली आहे. याशिवाय सरकारकडून मिळणारा पाठिंबाही इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.

 

 

price of chili increased : याच सुमारास खत अनुदानाबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता समोर आली. खत अनुदानासाठी अर्थपुरवठा बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी केंद्र सरकार बँकांशी सखोल चर्चा करत आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून खत अनुदानासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांना विशेष सूट दिली जाते. बँकांकडून आलेल्या सूचनांवर चर्चा केली जात आहे. ही प्रणाली अल्प काळासाठी लागू करण्यात आली होती. आता त्याचा आढावा घेतला जात आहे. सध्या याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, सध्या आम्हाला बँकांकडून काही सूचना मिळाल्या आहेत. यावर चर्चा होत आहे. सध्या 100 टक्के खत अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत कंपन्यांना हस्तांतरित केले जाते. ही सबसिडी किरकोळ विक्रेत्यांनी ग्राहकांना केलेल्या प्रत्यक्ष विक्रीवर अवलंबून असते. अनुदानाची देयके दर आठवड्याला दिली जात आहेत. सध्या डीबीटी योजनेमध्ये कोणतीही त्रुटी दिसून आलेली नाही. विक्रीच्या ठिकाणी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि किसान क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदीदाराची ओळख केली जात आहे. यापूर्वी सरकार खत कंपन्यांना विशेष बँकिंग व्यवस्थेद्वारे अनुदान देत होते. निधीअभावी ‘एसबीए’चा वापर केला जात होता. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेऊन अनुदानाची रक्कम देत असे. बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, ही प्रणाली तत्काळ संपल्याने खत कंपन्यांच्या तरलतेवर नकारात्मक परिणाम होईल. त्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यात सबसिडी महत्त्वाची भूमिका बजावते. सध्या या मुद्यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार रिझर्व्ह बँकेचे मतही घेणार आहे.

 

 

price of chili increased : आता बातमी सामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या नसलेल्या तरीही अर्थ-उद्योगविश्वात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणार्‍या एव्हिएशन क्षेत्रामधून. येत्या उन्हाळ्यात विमान भाडे 60 टक्क्यांनी वाढू शकते. एप्रिल-जूनचे हवाई भाडे आताच गगनाला भिडू लागले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या किमती 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-जूनमध्ये उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये हवाई प्रवाशांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. ट्रॅव्हल एजन्सी आणि विविध बुकिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल-जूनसाठी सर्च आणि बुकिंग 150 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे विविध मार्गांवरील हवाई भाडे 10 ते 60 टक्क्यांनी वाढले आहे.‘मेक माय ट्रिप’चे सह-संस्थापक आणि ‘ग्रुप सीईओ’ राजेश मागो यांच्या मते गोवा हे पर्यटकांचे उन्हाळ्यातले आवडते ठिकाण आहे. याशिवाय श्रीनगर, उदयपूर, जयपूर, पुरी, वाराणसीसाठीही बुकिंग वाढत आहे. क्लिअर ट्रिपचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी प्रल्हाद कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले की, एप्रिल-जूनमध्ये विमानभाडे आणखी वाढू शकते. एप्रिलमध्ये एअर इंडियाच्या मुंबई ते दिल्ली विमानाचे भाडे 5362-6469 रुपये आहे तर मे महिन्यात याच मार्गाचे भाडे 40 ते 60 टक्क्यांनी वाढून 7861-10629 रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षीपासून उन्हाळ्यासाठी चौकशी आणि बुकिंगमध्ये 150 टक्के वाढ झाली आहे. तथापि, 2023 मध्ये पाहिल्या गेलेल्या प्री-कोविड पातळीच्या तुलनेत विमानभाडे 60-70 टक्क्यांनी वाढणार आहे. असे असूनही, प्रवाशांमध्ये यावर्षी फ्लाईट आणि हॉटेलिंग या दोन्हींवर खर्च करण्याची जोरदार तयारी दिसते.