केजरीवाल चुकीचा पायंडा पाडण्याच्या प्रयत्नात

दिल्लीतील बहुचर्चित उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे सर्वेसर्वा Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 21 मार्चला अटक केली. केजरीवाल यांनी आतापर्यंत देशात अनेक नकारात्मक विक्रम घडविले आहेत. यावेळीही त्यांनी आणखी एका विक्रमाची नोंद केली. विद्यमान मुख्यमंत्र्याला अटक होण्याची देशाच्या राजकीय इतिहासातील ही पहिलीच घटना म्हणावी लागेल. अटक होण्यापूर्वी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असता तर या पदाची शान, गरिमा आणि प्रतिष्ठा कायम राहिली असती. पण सगळे लोकशाही संकेत, प्रथा, परंपरा धाब्यावर बसवण्याचे ठरवून सत्तेवर आलेल्या केजरीवाल यांना तेवढे भान आणि राजकीय तारतम्य ठेवता आले नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली देशात आतापर्यंत लालूप्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, जयललिता, येदीयुरप्पा अशा काही माजी मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली. पण अटक होण्याच्या आधी या सर्वांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. जे शहाणपण या नेत्यांनी दाखवले, ते केजरीवाल यांना दाखवता आले नाही, असे म्हणावेसे वाटते.

 

 

 

अटक होण्यापूर्वी राजीनामा न देता केजरीवाल यांनी पहिली चूक केली. आता दुसरी चूक ते तुरुंगातून सरकार चालवण्याचे नाटक करून करत आहेत. असे करून ते आपल्या हाताने आपल्या पायावर दगड पाडून घेत आहेत तसेच आपल्या सरकारसमोरील अडचणी विनाकारण वाढवत आहेत. दिल्लीच्या जनतेच्या सेवेसाठी मी तुरुंगातूनही काम करत आहे, असे जरी केजरीवाल यांना दाखवून द्यायचे असले, तरी त्यातून अनिष्ट पायंडा पडत आहे.

 

 

मुळात Arvind Kejriwal केजरीवाल हे उच्चशिक्षित राजकारणी आहेत. खडगपूर आयआयटीमधून मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेले केजरीवाल नंतर भारतीय महसूल सेवेत दाखल झाले. आयकर खात्यात त्यांनी उच्चपदावर कामही केले. त्यामुळे त्यांना कायदा आणि घटना समजत नसेल, असे म्हणण्यात अर्थ नाही. उलट केजरीवाल कायदा आणि घटना कोळून प्याले आहेत. घटनेतील सर्व तरतुदींचा अभ्यास करूनच केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला अटक झाली तरी त्याने राजीनामा देण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचे काही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. घटनेतील या तरतुदीचा गैरवापर करत केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे टाळत आहेत. मुळात केजरीवाल यांना सामान्य गुन्ह्यासाठी नाही तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे. मात्र, फार दिवस केजरीवाल मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे ठेवू शकतील, असे वाटत नाही. आज ना उद्या त्यांना या पदाचा राजीनामा देत मुख्यमंत्रिपद आपल्या पत्नीकडे वा आपल्या मंत्रिमंडळातील अन्य एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याकडे द्यावेच लागेल. पण गंमत म्हणजे केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील पाव डझन मंत्री आधीच तुरुंगात आहेत. यात तत्कालीन आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा समावेश आहे. या दोघांना अटक झाल्यानंतर आज ना उद्या केजरीवाल यांना अटक होईल, अशी चर्चा सुरू झाली होती; ती खरी ठरली.

 

 

न्यायालयाने केजरीवाल यांना सहा दिवसांची ईडीची कोठडी दिली आहे, त्यामुळे ते सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. मात्र, येथे बसून सरकार चालवण्याचे नसते उद्योग त्यांनी सुरू केले आहे. दररोज केजरीवाल यांच्या पत्नीला आणि वकिलांना त्यांना भेटण्याची अनुमती न्यायालयाने दिली आहे. या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत केजरीवाल काही तोंडी आदेश बाहेर पाठवत आहेत आणि तुरुंगातूनही केजरीवाल दिल्लीच्या जनतेची काळजी घेत असल्याचा गवगवा आपचे नेते करत आहेत. तुरुंगात असताना लोकसभेची वा विधानसभेची निवडणूक लढवण्याच्या घटना देशात अनेक वेळा घडल्या आहेत. यातील बहुतांश जण निवडूनही आले. पण तुरुंगातून एखाद्या मुख्यमंत्र्याने सरकार चालवण्याचा अट्टाहास केजरीवाल यानिमित्ताने प्रथमच करत आहे. जगात आपणच हुशार आहोत, आपल्याएवढे कोणाला समजत नाही, असा समज केजरीवाल यांनी करून घेतला आहे. तो त्यांच्या अहंकारांचा आणि गुर्मीचा फुगा फोडल्याशिवाय राहणार नाही, यात शंका नाही.

 

 

भाजपाचे प्रवक्ते प्रेम शुक्ला यांनी केजरीवाल यांची तुलना शिशुपालासोबत केली आहे. शिशुपालाचे शंभर अपराध भरले तेव्हा श्रीकृष्णाला आपले सुदर्शन चक्र चालवावे लागले होते तसेच केजरीवाल यांच्या पापाचा घडा भरल्यानंतर ईडीरूपी श्रीकृष्णाने त्यांना अटक केली. ईडीने केजरीवाल यांच्यावर एक-दोन नाही तर तब्बल नऊ समन्स बजावले होते. पण आपले कोणी काही बिघडवू शकत नाही, या तोर्‍यात वावरणारे केजरीवाल एकाही समन्सवर चौकशीसाठी ईडीसमोर उपस्थित झाले नाही. केजरीवाल यांनी काही केलेच नव्हते, तर त्यांना ईडीसमोर उपस्थित राहायची भीती का वाटत होती. ‘कर नाही त्याला डर कशाचा,’ असे म्हणतात. Arvind Kejriwal केजरीवाल यांनी काही तरी चुकीचे नक्की केले असावे, ‘चोराच्या मनात चांदण्या’ म्हणतात, ते केजरीवालांचे झाले असावे. त्यामुळे मी चौकशीसाठी उपस्थित होतो, पण मला ईडीने अटक करायला नको, अशी मागणी त्यांनी आपल्या अटकपूर्व जामिनातून केली होती. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यामुळे त्यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला. केजरीवाल यांनी तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा अट्टाहास सोडला नाही तर गृहमंत्रालयाला त्यांच्याविरुद्ध आणखी कठोर कारवाई करावी लागेल. एखादा सरकारी अधिकारी 48 तास पोलिस कोठडीत राहात असेल तर त्याला निलंबित केले जाते. तशीच वेळ केजरीवाल स्वत:वर आणत आहे. आपल्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी ते केंद्र सरकारला बाध्य करत आहे, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. याची परिणती दिल्लीतील आप सरकारच्या बरखास्तीतही होऊ शकते. केजरीवाल यानिमित्ताने व्हिक्टिम कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण यातून फार काही साध्य होईल, असे वाटत नाही.

 

 

Arvind Kejriwal : केजरीवाल यांना अजून न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली नाही. न्यायालयीन कोठडीत गेल्यानंतरही सरकार चालवायचे असेल, तुरुंगातून फाईल्सवर स्वाक्षर्‍या करायच्या असतील तर केजरीवाल यांना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. पण न्यायालय अशी परवानगी देईल, असे वाटत नाही. आपल्या आदेशाने न्यायालय चुकीचा पायंडा पाडू देणार नाही. त्यामुळे ईडीच्या कोठडीतून सरकार चालवण्याऐवजी केजरीवाल यांनी आपल्याला लवकरात लवकर जामीन कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे, यातच त्यांचे स्वत:चे, आपचे आणि दिल्ली सरकारचेही हित आहे.