प्रभावी योजनांमुळेच गरिबीचे उच्चाटन

poverty-reduction-India गेल्या ३० वर्षांच्या तुलनेत मागील ११ वर्षांत भारतातील विकासाने उच्चांक गाठला असून केंद्र सरकारच्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचण्यात अभूतपूर्व यश आले आहे. याचाच सकारात्मक परिणाम म्हणजे देशातील गरिबी बरीच कमी करण्यात सरकारला यश आले आहे. poverty-reduction-India अमेरिकेची थिंक टँक ब्रुकिंग्सने जारी केलेल्या अहवालातील ही माहिती केवळ दिलासादायकच नव्हे, तर उद्याच्या सामर्थ्यशाली भारताचे सुस्पष्ट चित्र रेखाटणारी आहे. १० वर्षे अथक परिश्रम करून व सतत कार्यरत राहून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत केंद्रातील मोदी सरकारने मिळविलेले हे यश खरोखरच कौतुकास्पद आहे. poverty-reduction-India केवळ नकारात्मक व सनसनाटी बातम्या बटबटीतपणे प्रकाशित करणाऱ्या बहुतांश मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी (काहींचा सन्माननीय अपवाद वगळता) या वृत्ताची ठळकपणे दखल घेतलेली नाही, हे देखील येथे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. poverty-reduction-India मोदी सरकारवर केवळ दुगाण्या झाडणाऱ्या बड्या समूहांच्या माध्यमांनी ही सकारात्मक बातमी ठळकपणे दिली नाही, यातूनच त्यांची एकूण मानसिकता दिसून येते. त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही तसेच सत्यही झाकले जाऊ शकत नाही. poverty-reduction-India ते केव्हा ना केव्हा प्रकट होतेच आणि ते असे प्रभावीपणे प्रकट होते की, सदैव नकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या  विरोधकांच्या युक्तिवादाच्या पार चिंधड्या करून सोडते. शनिवारचे वृत्तही असेच सत्याचा प्रखर प्रकाश पाडून गेले.poverty-reduction-India

 

 

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय थिंक टँक ब्रुकिंग्सने मोदी सरकारच्या विविध योजनांमुळेच देशातील गरिबीचे उच्चाटन झाल्याचा निर्वाळा आकडेवारीसह दिला. भारतात गरिबांची संख्या जागतिक बँकेने निर्धारित केलेल्या निकषांपेक्षा अतिशय कमी आहे. दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्यांच्या संख्येत मागील ३० वर्षांच्या तुलनेत ११ वर्षांत मोठी घट झाली आहे, असे ब्रुकिंग्सने स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. poverty-reduction-India ब्रुकिंग्स ही साधारण संस्था नाही तर अतिशय प्रख्यात, विश्वसनीय आणि जबाबदार अशी आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचे मापन काटेकोरपणे व निष्पक्षपणे करणारी अमेरिकेतील संस्था आहे. त्यामुळेच या संस्थेच्या अहवालाला महत्त्व प्राप्त होते. गेल्या ३० वर्षांच्या तुलनेत मागील ११ वर्षांत केंद्र सरकारच्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचविण्यात अभूतपूर्व यश आले आहे; परिणामी गरीब व दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्यात मदत झाली, असे ब्रुकिंग्सने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. poverty-reduction-India दारिद्र्य निर्मूलन हा खरोखरच अवघड व आव्हानात्मक कार्यक्रम. मात्र, देशाचे नेतृत्व करणारे नेते खंबीर असतील, त्यांच्याजवळ निश्चित धोरणे असतील व आपल्या धोरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी चिकाटी व सातत्य असेल तर कुठलेही अवघड कार्य तडीस नेता येते हे मोदी सरकारने आपल्या कृतीने सिद्ध केले आहे. ब्रुकिंग्सने गेल्या ३० वर्षांच्या कालावधीतील केंद्र सरकारचा उल्लेख आपल्या अहवालात केला आहे.

 

 

poverty-reduction-India म्हणजे १९९४ ते २०२४ या तीन दशकांचा उल्लेख आपल्याला विश्लेषणासाठी करता येईल. १९९१ ते १९९६ दरम्यान केंद्रात काँग्रेसप्रणीत नरqसहराव यांचे सरकार होते. त्यांच्याच कार्यकाळात ‘खाउजा' म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण राबविण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर देवेगौडा, गुजराल सरकारची अल्प कारकीर्द व अटलबिहारी वाजपेयींचा मधला काही वर्षांचा कालखंड सोडल्यास २००४ ते २०१४ अशी सलग १० वर्षे केंद्रात काँग्रेसप्रणीत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार होते. poverty-reduction-India याचाच स्पष्ट अर्थ असा की, २०१४ पर्यंत काँग्रेसलाच सर्वाधिक राज्य करण्याची संधी मिळाली. त्यापूर्वी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांचे प्रचंड बहुमतातील सरकार सत्तेवर होते. मात्र, या सरकारांनी केवळ ‘गरिबी हटावो'चा नारा देण्यापलीकडे व निवडणुकीत गरिबांची मते पदरात पाडून घेण्याशिवाय दुसरे काहीच केले नाही, हे ढळढळीत सत्य ब्रुकिंग्सने जारी केलेल्या अहवालातून उजागर झाले आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारने गरिबांच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थींनाच कसा मिळेल या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पुरेपूर केला. poverty-reduction-India योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करणे, आधार कार्ड लिंक करणे, व्यवहारात पारदर्शकपणा आणणे यामुळे भ्रष्टाचार लक्षणीयरीत्या कमी झाला. लबाड लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे भ्रष्ट कोंडाळे निष्प्रभ झाले आणि योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीला बऱ्यापैकी मिळू लागला.

 

 

परिणामी दारिद्र्य निर्मूलन करण्यात व रोजगार निर्मिती करण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे. यापूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीच नव्हती हीच वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस नेते स्वकेंद्रित वृत्तीने राज्य कारभार करीत होते. ‘राष्ट्र प्रथम' वगैरे काँग्रेसवाल्यांच्या कोसो दूर होते. भ्रष्टाचारात अनेक बडे नेते सहभागी होते. परिणामी गरिबांच्या योजनांवर या काँग्रेसींचा ‘डल्लामार हात' पडला. poverty-reduction-India परिणामी देशातील वंचित, पीडित घटक अधिक माघारून दारिद्र्य निर्मूलन अधिकच अवघड झाले. मात्र, प्रखर इच्छाशक्ती आणि जबरदस्त कार्यशक्ती याच्या बळावर मोदी सरकारने दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाकडे लक्ष घातले. परिणामी त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारच्या मजबूत पुनर्वितरण धोरणामुळेच देशातील गरिबी कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारच्या या धोरणामुळे गेल्या दशकभरात देशाचा सर्वसमावेशक विकास झाल्याचे दिसून येते. poverty-reduction-India खासकरून स्वच्छतागृहांची बांधणी, वीज वितरण जाळ्यात वाढ, स्वयंपाकासाठी आधुनिक इंधनप्रणाली आणि नळाद्वारे पाणीपुरवठा यासारख्या राष्ट्रीय योजनांमुळे देशातील गरिबीचे उच्चाटन करण्यात मदत झाली ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच जागतिक गरिबी निर्मूलनासाठी सकारात्मक परिणाम घडवण्याच्या दृष्टीने देशातल्या गरिबीत झालेली घट उत्साहवर्धक आहे. आर्थिक असमानता घटली असली तरी शहरी आणि ग्रामीण भागात मात्र तफावत आहे. poverty-reduction-India गरिबीचे प्रमाण ग्रामीण भागात २.५ तर शहरी भागात १ टक्का आहे. याचाच अर्थ शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भारतात अद्याप दारिद्र्य आहे.

 

 

ते दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक गतीने प्रयत्न केले पाहिजेत. तसे पाहता केंद्रातील मोदी सरकारने ‘जीवनोन्नती योजना' ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशानेच सुरू केली आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. poverty-reduction-India म्हणजेच दारिद्र्य निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरण असा दुहेरी उद्देश या योजनेच्या अंमलबजावणीमागे केंद्र सरकारने ठेवला आहे. या अभियानांतर्गत समाजातील गरिबांतील गरीब शोधणे, त्यांची संस्था निर्माण करणे, या निर्माण करण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत गरिबांना आर्थिक मदतीच्या सेवा पुरविणे, या संस्थांची क्षमतावृद्धी करणे आणि संबंधित गरिबांसाठी उपजीविकेची खात्रीशीर साधने उपलब्ध करून देणे, ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत. सरकारने प्रामाणिक, समर्पित व कार्यक्षम स्वयंसेवी संस्थांची तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांतची मदत घेऊन ही योजना अधिक प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे राबविली तर ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलन निश्चितच कमी होऊ शकेल. प्रचंड शहरीकरणामुळे गावेच्या गावे ओस पडत आहेत. poverty-reduction-India तेथील क्रयशक्ती घटत आहे. अनेक दुुर्गम भागातील शेतीच्या कामांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. कृषी उत्पन्नावर परिणाम होऊन ग्रामीण नागरिकांचा जीवनस्तर खालावला आहे. याची गंभीर दखल घेऊन गावे स्वावलंबी कशी होतील आणि तेथील नागरिकांची क्रयशक्ती अधिकाधिक कशी वाढेल, यादृष्टीने केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीने विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत.