हिंदू समाजात जागृत झाली आशा

Bhojshala Saraswati Mandir : न्यायालयांचे काही निर्णय न्यायाबरोबरच समाजाच्या एका मोठ्या वर्गावर सकारात्मक परिणाम करतात. अशा निर्णयांनाच ऐतिहासिक निर्णय म्हणतात. असाच एक निर्णय 11 मार्च 2024 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने भोजशाळा परिसराविषयी दिला.

 

 

 

न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती देवनारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या या खटल्यामागे अनेक दशकांचा इतिहास आणि देशातील बहुसंख्यक समाजाच्या भावना दडलेल्या आहेत. हा वाद देखील श्रीरामजन्मभूमी आणि ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणेच प्राचीन मंदिर उद्ध्वस्त करून त्यावर बांधलेल्या मशिदीच्या संदर्भात निर्माण झाला आहे. धार (पूर्वीचे नाव धारानगरी) ही परमार साम्राज्याची राजधानी होती. परमारांनी माळव्यावर नवव्या-दहाव्या शतकापासून चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत 300 वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले. राजा भोजच्या कार्यकाळात परमार साम्राज्य ज्ञान, वैभव आणि पराक्रमाच्या सर्वोच्च शिखरावर होते. राजा भोज स्वतः एक महान योद्धा आणि अतिशय विद्वान होते. एकीकडे त्यांनी मोठमोठी युद्धे जिंकून साम्राज्याच्या सीमा आणि समृद्धी वाढवली, तर दुसरीकडे विद्वान, कवी, कलावंत इत्यादींना राजाश्रय देऊन संस्कृतीही समृद्ध केली. धारानगरीतच त्यांनी एका विशाल परिसरात भोजशाला विकसित केली, जिथे विविध कला, शास्त्र इत्यादींचे उच्च शिक्षण दिले जात असे. राजा भोज यांनी विद्येची देवी माता सरस्वतीची अतिशय सुंदर मूर्ती, माता वाग्देवीची स्थापना करून एक भव्य Bhojshala Saraswati Mandir सरस्वती मंदिर देखील बांधले होते.

 

 

पुढे मुस्लिम आक्रमकांनी हल्ले करून परमारांचा पराभव केला आणि माळव्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. आपल्या प्रथेला अनुसरून मुसलमान आक्रमकांनी भोजशाळा उद्ध्वस्त करून वाग्देवीची मूर्ती खंडित केली. या ठिकाणी मशीद बांधून नमाज अदा करण्याची प्रक्रिया इतिहासाच्या प्रवाहात सुरू झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच हिंदू समाज या परिसरावर आपला अधिकार असल्याचे सांगत राहिला, पण न्यायापासून वंचितच राहिला.

भोजशाळा पूर्णपणे माता वाग्देवीचे प्राचीन मंदिर आहे आणि या जागेवर आमचा न्याय्य हक्क आहे, या मागणीसाठी आजही हिंदू समाज सक्रिय आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती, ज्यावर न्यायालयाने 11 मार्च रोजी निर्णय दिला.

 

 

 

Bhojshala Saraswati Mandir : भोजशाळा परिसराचे सर्वेक्षण करणे भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे कर्तव्य आहे आणि जेव्हा परिसरात मंदिर आहे की मशीद असा वाद प्रथमच समोर आला तेव्हाच त्यांनी हे सर्वेक्षण करायला हवे होते, असेही याचिकेत म्हटले आहे. प्राचीन स्मारके, पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम 1958 च्या कलम 16 आणि 21 अन्वये कोणत्याही प्राचीन वास्तूचे मूळ स्वरूप शोधणे हे पुरातत्त्व विभागाचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असेही याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत नमूद केले होते. उच्च न्यायालयाने विभागाला आदेश देऊन त्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्याचे आदेश द्यावे, जेणेकरून वादग्रस्त परिसर मंदिराचा आहे की मशिदीचा आहे आणि या रिसरात मंदिरे आणि देवतांची चिन्हे किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत हे देखील स्पष्ट होईल, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने केली.

या परिसरात शतकानुशतके आधी वाग्देवीचेच मंदिर होते. ते मंदिर पाडून त्याच ठिकाणी मशीद उभारण्यात आली. ही मशीद प्रथम तेराव्या ते चौदाव्या शतकादरम्यान अलाउद्दीन खिलजीच्या कारकिर्दीत बांधण्यात आली आणि नंतर महमूद खिलजीच्या शासनकाळात 1514 मध्ये येथे ‘कमाल मौला दर्गा’ बांधण्यात आला, असा दावा ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला आहे. वाग्देवीचे मूळ मंदिर इस्लामिक राज्यकर्त्यांनी नष्ट करून त्यावरच मशीद बांधल्याचे वेळोवेळी झालेल्या पुरातत्त्व सर्वेक्षणातही नमूद करण्यात आले आहे, याकडे याचिककर्त्याने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, स्मारक अधिनियम 1958 अन्वये पुरातत्त्व विभागाने सदर परिसराच्या खर्‍या व वास्तविक स्वरूपावर प्रकाश टाकावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली.

 

 

Bhojshala Saraswati Mandir : बचाव पक्षातर्फे ज्येष्ठ वकील अजय बागडिया यांनी युक्तिवाद केला. यापूर्वीही अशाच प्रकारची याचिका सादर करण्यात आली होती, जी न्यायालयाने फेटाळली होती. या निर्णयाविरोधात जबलपूरच्या मुख्य पीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. पुरातत्त्व विभाग आणि राज्य सरकार वर्तमान सरकारच्या दबावाखाली काम करीत असून मुस्लिम समाज वर्षानुवर्षे त्या परिसरात नमाज पढत असल्याच्या वास्तवाकडे न्यायालयाने पाहावे, असेही बगाडिया म्हणाले. हे प्रकरण राममंदिर प्रकरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, कारण राममंदिर प्रकरणात देवतेच्या नावाबाबत कोणतीही शंका नव्हती, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

या संदर्भात पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने वस्तुस्थिती मांडताना अधिवक्ता हिमांशू जोशी म्हणाले की, पुरातत्त्व विभागाच्या 2003 च्या आदेशात 1902-03 च्या त्या पुरातत्व सर्वेक्षणाची दखल घेण्यात आली नाही, ज्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की. भोजशाळा परिसरात पूर्वी वाग्देवी मंदिर आणि गुरुकुल होते व तेथे वेदाध्ययन केले जात असे. इस्लामिक आक्रमकांनी हे प्राचीन मंदिर पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून तेथे मशीद बांधल्याचेही या सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. परंतु कोणत्याही प्रकारच्या शंका अथवा संशय शिल्लक राहू नये म्हणून पुरातत्त्व विभाग परिसराचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यास इच्छुक आहे, असेही वकील हिमांशू जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

 

 

1935-36 पर्यंत महसूल विभागाच्या कागदपत्रांमध्ये या परिसराचा उल्लेख केवळ बँक्वेट हॉल आणि मंदिर असा होत असल्याचेही राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. भोजशाळेचा 1904 पासून स्मारक कायद्यांतर्गत संरक्षित स्मारकांमध्ये समावेश करण्यात आला असल्याने भारत सरकारच्या पुरातत्त्व विभागामार्फत याचे पूर्णपणे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन केले जात आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे महसुली कागदपत्रांमध्ये कुठेही जामा मशिदीचा उल्लेख नाही. तसेच भोजशालेचा परिसर राज्य सरकारच्या जमिनीवर वसलेला असून, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच याचे व्यवस्थापन पुरातत्त्व विभागाकडून केले जात असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे. अशा स्थितीत हा परिसर वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात येण्याची शक्यताच नाही. एवढेच नव्हे, तर हजरत कमालुद्दीन चिश्ती यांचा दर्गा तसेच ज्या खसरावर आहे तो खसराच वेगळा आहे आणि भोजशाळा परिसरापासून पृथक अर्थात वेगळा आहे. 1935 च्या आधी या परिसरात नमाज पढला जात असल्याचा काहीही उल्लेख नाही, तसेच धार सरकारने दिलेला 1935 चा आदेशही बेकायदेशीर आहे, कारण त्यावेळीही देखील हा परिसर पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत होता. सर्व शंका, संशय दूर व्हावेत म्हणून परिसराचे फेरसर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, या मुख्य याचिकाकर्त्याच्या मागणीचे राज्य सरकारने समर्थन केले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश तपशीलवार आणि संपूर्ण आहे आणि भोजशाळेचा वाद सार्थ, तार्किक आणि न्याय्य निष्कर्षापर्यंत नेण्यात मैलाचा दगड ठरेल, हे निश्चित.

 

 

Bhojshala Saraswati Mandir : धार येथील भोजशाळा परिसरात शुक्रवार, 22 मार्च रोजी सकाळी 6 वाजता ज्ञानवापीप्रमाणेच वैज्ञानिक सर्वेक्षण (एएसआय सर्व्हे) सुरू झाले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

 

 

दिल्ली आणि भोपाळ येथील अधिकार्‍यांचे सर्वेक्षण पथक भोजशाळा परिसरात दाखल झाले. या पथकाने इमारतीची पाहणी केली. यानंतर मेटल डिटेक्टरद्वारे तपासणी करून कामगारांना आत सोडण्यात आले. सर्वांचे मोबाईल बाहेर ठेवण्यात आले होते. खोदकामासाठी उपयुक्त साहित्य घेऊन मजूर दाखल झाले. 60 सीसीटीव्हींच्या मदतीने या भागावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

सर्वेक्षणाच्या पृष्ठभूमीवर शहरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक प्रा. आलोक त्रिपाठी यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जीपीआर-जीपीएस पद्धतीने वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

 

 

* भोजशाळा मंदिर परिसर व त्याच्या बाहेरील 50 मीटरपर्यंतच्या परिघात जीपीआर-जीपीएस सह उपलब्ध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षण करावे.

* भिंती, स्तंभ, मजले, पृष्ठभाग, वरचे छप्पर, गर्भगृह इत्यादींसह जमिनीच्या वर आणि खाली असलेल्या सर्व कायमस्वरूपी (स्थायी), तात्पुरत्या (अस्थायी), जंगम आणि अचल बांधकामांची शास्त्रीय तपासणी व कार्बन डेटिंग प्रक्रियेने हे बांधकाम किती वर्षांपूर्वी झाले, हे निश्चित केले जावे.

* या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत, पुरातत्त्व विभागाच्या संचालक किंवा अतिरिक्त संचालकांसह किमान पाच वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती एक सर्वसमावेशक आणि तपशीलवार अहवाल सादर करेल.

* सर्वेक्षणाच्या संपूर्ण कार्यवाहीचे व्हिडीओ चित्रीकरण (व्हिडीओग्राफी) करण्यात येणार असून पुरावा म्हणून छायाचित्रेही घ्यावीत.

* सर्व कुलूपबंद कॉरिडॉर, खोल्या इत्यादी उघडण्यात यावेत आणि परिसरात असलेल्या सर्व मूर्ती, देवी-देवता, कलाकृती इत्यादींची यादी तयार करून त्यांच्या चित्रांसह सादर करावी. या सर्व मूर्ती, कलाकृती इत्यादींचा वैज्ञानिक/शास्त्रीय परीक्षण करण्यात यावे व कार्बन डेटिंग तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांचे वय ठरवले जावे.

* जर या तज्ज्ञ समितीला परिसराचे वास्तविक स्वरूप निश्चित करण्यासाठी इतर कोणतीही तपासणी (अन्वेषण) किंवा चौकशी आवश्यक वाटत असेल तर ती देखील केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.