अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणसंस्था आणि घटनेचे 30 वे कलम

article 30 : आपल्या घटनेचे 30 वे कलम निरर्थक आहे, असे माझे पूर्वीपासूनचे मत आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. आज हा विषय समोर येण्याचे कारण, सर्वोच्च न्यायालयापुढील अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणसंस्थांच्या वतीने करण्यात येत असलेला युक्तिवाद हे आहे. व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये म्हणजे अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश कसा असावा, चाचणी परीक्षा राज्यस्तरावर असावी की, अखिल भारतीय स्तरावर, खाजगी संस्थांकडून चालविण्यात येणार्‍या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी जातवार आरक्षण असावे की नसावे, हे प्रश्न निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. अजून युक्तिवाद पूर्ण व्हावयाचे आहेत. ते पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देईल, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. परंतु, त्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.

 

 

 

article 30 : आज या विषयावर लेखन करण्याचे कारण, अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणसंस्थांचे वकील फली नरीमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेला युक्तिवाद आहे. घटनेच्या 30 व्या कलमाचा आधार घेऊन नरीमन यांनी अशी मागणी केली की, अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणसंस्थांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या बाबतीत तसेच आपल्या शिक्षणसंस्थांच्या एकूणच संचालनाच्या संदर्भात अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकते काय, हा तात्त्विक प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर ’नाही’ असे आहे. मला आपले हात हलविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण ते अनिर्बंध नाही. शेजार्‍याचे नाक ही त्याची मर्यादा आहे. त्यामुळे ‘अनिर्बंध स्वातंत्र्य’ ही पुस्तकी संकल्पना आहे. व्यवहारात स्वातंत्र्याला मर्यादा असलीच पाहिजे, अन्यथा स्वातंत्र्य याचा अर्थ स्वैराचार असा होईल. घटनेच्या 30 व्या कलमाने, अल्पसंख्यकांना शिक्षणसंस्था चालविण्याचे (अ‍ॅड्मिनिस्टर) स्वातंत्र्य दिले आहे. पण ‘चालविण्याचे स्वातंत्र्य’ म्हणजे न्यायाने आणि नियमाने चालविण्याचे स्वातंत्र्य ‘अ‍ॅडमिनिस्टरचा’ अर्थ ‘माल-अ‍ॅडमिनिस्टर’ असा होता कामा नये.

 

 

article 30 : परंतु, मला येथे अन्य महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करावयाचे आहेत. पहिला मुद्दा आहे- अल्पसंख्यक म्हणजे काय? आणि दुसरा मुद्दा आहे, अल्पसंख्यकांची संस्था म्हणजे काय ?

घटनेच्या 30 व्या कलमात अल्पसंख्यकांसाठी दोन आधार सांगितलेले आहेत. (1) धर्म-संप्रदायाचा (रिलिजस) आणि (2) भाषेचा. भाषिक अल्पसंख्यकत्व ठरविणे सोपे आहे. महाराष्ट्रात मराठीशिवाय सारे अन्य भाषिक अल्पसंख्य आहेत. कारण, तेथे मराठी भाषी लोक बहुसंख्येत आहेत. तामीळनाडूत तमीळभाषी, आंध्रात तेलगूभाषी किंवा गुजरातेत गुजरातीभाषी लोक बहुसंख्येत असल्यामुळे अल्पसंख्यत्व ठरविणे सोपे आहे. पण धर्म-संप्रदायाच्या (रिलिजन) आधारावर अल्पसंख्य ठरविणे कठीण आहे. कुणी अल्पसंख्य ठरण्यासाठी, कुणी तरी बहुसंख्य असले पाहिजे. भारतात ‘रिलिजन’च्या दृष्टीने कोण बहुसंख्य आहेत? आणि जोपर्यंत बहुसंख्यकांचा रिलिजन निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कोणीही अल्पसंख्य कसा ठरू शकेल? कुणी असे म्हणेल की, हिंदू हा बहुसंख्यंकाचा ‘रिलिजन’ आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय सांगतो की, ‘हिंदू’ हा ‘रिलिजन’ नाही; ती एक जीवनशैली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संस्कृती’ शब्द वापरला नाही. पण ‘जीवनशैली’ या शब्दाने त्याने तोच अर्थ सूचित केला आहे. डॉ. राधाकृष्णन् यांनीही असेच म्हटले होते. ते म्हणाले होते, हिंदू हा धर्मसंप्रदाय नाही. अनेक धर्मसंप्रदायांचा तो संघ आहे. (कळपर्वीळीा ळी पेीं र ीशश्रळसळेप: ळीं ळी र लेाोपुशरश्रींह ेष ारपू ीशश्रळसळेपी) त्यामुळे, आता हे आवश्यक झाले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयात बदल करावा आणि सर्व हिंदूंना एका धर्मसंप्रदायाच्या म्हणजे रिलिजनच्या मर्यादत बंदिस्त करावे. तेव्हाच त्यांना अल्पसंख्यक धर्मसंप्रदाय ठरविता येतील. बहुसंख्य कोण हे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत अल्पसंख्य कोण हे ठरविता येणार नाही.

 

 

article 30 : दुसरा मुद्दा- अल्पसंख्यकांची संस्था म्हणजे काय, हा आहे. संस्थेची मालकी कुणाकडे आहे, यावरून अल्पसंख्यकांकरिता जी संस्था आहे, तिला अल्पसंख्यकांची संस्था म्हणावे ? आपण नागपुरातील हिस्लॉप कॉलेजचे उदाहरण घेऊ. मी त्या महाविद्यालयात सतरा वर्षे प्राध्यापक होतो. ‘चर्च ऑफ स्कॉटलंड’ची त्या संस्थेवर मालकी होती. आजही असेलच. परंतु, त्या संस्थेची मालकी व तिचे संचालन एका संप्रदायाच्या चर्चकडे असले, तरी त्या संस्थेत केवळ त्या संप्रदायाचेच विद्यार्थी नव्हते. आजही हिस्लॉप कॉलेजात 90 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी ख्रिस्तीतर आहेत. मग ही संस्था अल्पसंख्यकांची कशी? त्यात केवळ प्रॉटेस्टंट पंथ मानणार्‍यांनाच प्रवेश असता, तर ती अल्पसंख्यक संस्था मानली जाणे उचित ठरले असते. पण तसे तेथे नाही. मी त्या कॉलेजच्या कर्मचारी नियामक मंडळावर प्राध्यापकांचा निर्वाचित प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. विद्यापीठाकडून किंवा सरकारकडून काही निर्देश आला व त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला की मला उत्तर मिळत असे की, हा निर्देश आपणांस लागू नाही. कारण आपली संस्था अल्पसंख्यकांची आहे. हिस्लॉप कॉलेजचा प्राचार्य ख्रिस्तीच राहत आलेला आहे. जाहिरातीतही, त्याच आवश्यकतेचा उल्लेख असे. प्राचार्य पदासाठी ज्याची निवड झाली नव्हती, अशा एका ख्रिस्ती प्राध्यापकानेच विद्यापीठाकडे या जाहिरातीसंबंधी तक्रार केली होती. तेव्हापासून जाहिरातीतील तो उल्लेख गाळण्यात आला. पण व्यवहारात फरक पडला नाही; आणि कोणी त्याला आक्षेप घेऊ शकले नाही. कारण ती अल्पसंख्यकांची संस्था आहे! म्हणून, मुद्दा असा की, ज्या शिक्षणसंस्थेमध्ये सर्व संप्रदायांचे विद्यार्थी प्रवेश घेतात आणि संस्थाचालकांच्या संप्रदायापेक्षा या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असते, त्या संस्थांना अल्पसंख्यकांची संस्था ठरवून घटनेच्या 30 व्या कलमाचे कवच का उपलब्ध करून द्यावे? त्यांना शासनाचे किंवा विद्यापीठाचे सर्वसामान्य नियम कां लागू होऊ नयेत? हे कलम अल्पसंख्यक संप्रदायाच्या किंवा अल्पसंख्य भाषिकांच्या पाल्यांच्या सोयीसाठी आहे. व्यवस्थापकांसाठी नाही. 30 व्या कलमाचा हा भावार्थ आहे. पैसा कमावण्याचे किंवा मनमानी करण्याचे स्वातंत्र्य अर्पण करणे हा या कलमाचा उद्देश नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्याचा विचार केला पाहिजे. फली नरीमन अनिर्बंध अधिकारांची (अन्फेटर्ड राईट्स) जी मागणी करतात, ती पैसा कमावण्याची अनिर्बंध मुभा असावी, यासाठी ती असली पाहिजे किंवा प्रवेश व नियुक्त्या यांच्या बाबतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या शासकीय धोरणापासून सुटका होण्यासाठी तरी असली पाहिजे.

 

 

article 30 : मला या संबंधात असे म्हणावयाचे आहे की, या कलमाची अजीबात आवश्यकता नाही. घटनेच्या 14 व्या कलमाने, ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ हे अभिवचन दिले आहे. घटनेचे 15 वे कलम, त्याचा विस्तार करून स्पष्ट सांगते की, ‘‘धर्मसंप्रदाय, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यापैकी कोणत्याही आधारावर राज्य आपल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही’’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अल्पसंख्यक धर्मसंप्रदायांनाही बहुसंख्यकांसारखेच अधिकार आहेत. एखादे वेळी राज्याने भेदभाव केला, तर त्याने आहत झालेल्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला न्यायालयात जाण्याची मोकळीक आहे. घटनेचे 16 वे कलम सांगते की, रोजगाराच्या व नोकरीच्या सर्वांना समान संधी राहतील. ‘सर्वांमध्ये’ अल्पसंख्यकही येतात. घटनेचे 19 वे कलम (क) सर्वांना आपल्या संस्था किंवा संघ बनविण्याचा मौलिक अधिकार देते, तर त्याच कलमाचे (ग) पोटकलम कोणताही व्यवसाय, धंदा, व्यापार किंवा उद्योग करण्याचे सर्वांना स्वातंत्र्य देते. शिक्षणसंस्था काढणे आणि त्या चालविणे हा आता एक व्यवसायच झाला आहे; म्हणून तर पैसे उकळण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य हवे आहे.

 

 

19 व्या कलमाने संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. यात शिक्षणसंस्थाही अंतर्भूत आहेत. मग 30 वे कलम का? घटनाकरांच्या समोर कोणते उद्दिष्ट होते कोण जाणे. पण या कलमाचा उपयोग अल्पसंख्यकांनी बेछूट फायदे उपटण्यासाठी केला. या कलमाच्या अस्तित्वामुळे सरकारी कायदे व नियम यातून त्यांना मोकळीक मिळाली. कुठेही शैक्षणिक संस्था काढण्याचा त्यांना मुक्त परवाना मिळाला. तामीळनाडूतील एका जाणकार व्यक्तीने मला सांगितले की, तामीळनाडूत एकूण प्रशिक्षण महाविद्यालयांमध्ये (बी.एड्. कॉलेजेस) 80 टक्के कॉलेजे ख्रिस्ती संस्थांची आहेत. कारण, त्यांना शिक्षणसंस्था काढण्यासाठी परवानगीची गरज नसते. तीन-चार वर्षांपूर्वी, जेव्हा बुद्धदेव भट्टाचार्य पहिल्यांदा पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी विधान केले होते की, त्यांच्या राज्यात अनेक बेकायदेशीर मदरसे आहेत. ‘मुस्लिम इंडिया’चे संपादक आणि सध्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतलेले माजी खासदार सैय्यद शहाबुद्दीन त्यावर म्हणाले, कोणताच मदरसा बेकायदेशीर राहू शकत नाही. तो अपंजीयित (अन् रजिस्टर्ड) राहू शकतो. सरकार त्याला अनुदान नाकारू शकते. अस्तित्व नाकारू शकत नाही’’. 30 व्या कलमाची ही किमया आहे. न्यायालयांनी याच धर्तीचे निकाल दिलेले आहेत. 30 वे कलम विशेष कलम आहे तो सामान्य नियमाला दिलेले आहेत. यात न्यायालयांचे चुनलेले नाही. 14, 15, 19 ही कलमे सर्वसाधारण आहेत. 30 वे कलम विशेष कलम आहे. तो सामान्य नियमाला अपवाद आहे. म्हणून त्या विशेषाचे किया अपवादाचे क्षेत्र सोडूनच अन्यत्र सामान्य नियम प्रवृत्त होईल. अर्थविशदीकरणशात्र (सायन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन) हेच सांगते. आपले प्राचीन शास्त्र हे सांगते 68 की, ‘अपवादविषयपरिहारेण उत्सर्गस्य व्यवस्थिति:’ म्हणजे अपवादाचे क्षेत्र सोडून उरलेल्या जागेतच सामान्य नियम प्रवर्तित होईल. स्वाभाविकच, अन्य सर्व कलमांना, नियमांना आणि निर्देशांना छेद देण्याचे सामर्थ्य या कलमाला प्राप्त झाले आहे.

 

 

परिणाम असा झाला की, सारे नियम व कायदे हिंदूंसाठी उरले. अल्पसंख्यकांना त्यांचा जाच नाही. स्वाभाविकच कचाट्यातून सुटण्यासाठी स्वत:ला अल्पसंख्य म्हणवून घेण्याची फॅशन सुरू झाली. काहींना अगतिकत्वाने, हिंदू असूनही, हिंदू नाही, असे सांगावे लागले. ही बाध्यता, सुमारे दोन दशकांपूर्वी रामकृष्ण मिशनवर आली होती. प. बंगाल सरकारच्या नियमातून सुटण्यासाठी त्यांनी आपण हिंदू नाही, कारण हिंदू फक्त वेद मानतात, आम्ही बायबल व कुराणही प्रमाण मानतो; आणि पश्चिम बंगालच्या एकूण लोकसंख्येत आपली संख्या फक्त काही हजार आहे, त्यामुळे आम्ही अल्पसंख्य आहोत, म्हणून 30 व्या कलमानुसार आम्ही केलेल्या प्राचार्यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात राज्य सरकारचा नियम आम्हाला लागू नाही, असे प्रतिज्ञावचन आणि युक्तिवाद करावा लागला होता आणि कलकत्त्याच्या उच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला होता. आहत पक्ष, सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, रामकृष्ण मिशन ही हिंदू संस्था आहे; म्हणून ती अल्पसंख्य-संस्था नाही. तिला सरकारी नियमाच्या परिधीतच वागावे लागेल. आपल्या नागपुरातही एका वीरशैव शिक्षणसंस्था चालकाने, वीरशैव हिंदू नाहीत, असा युक्तिवाद जाहीर सभेत केला होता. मोठी मजेची गोष्ट आहे आणि त्याहूनही जास्त खेदाची गोष्ट आहे की, सारे नियम, सारी बंधने आणि त्यांचे जाच, फक्त हिंदूंच्या संस्थांकरिता आहेत. या ‘हिंदुस्थान’ नावाच्या देशात, हिंदू असणे हे गैरसोयीचे झाले आहे. अशी परिस्थिती अन्य कोणत्याही देशातील बहुसंख्यकांवर आली नसेल. पण यासाठी, तथाकथित अल्पसंख्यकांना दोष द्यावा, असे मला वाटत नाही. कारण मूलभूत कायदा म्हणून असलेली घटना असो की, या पायाभूत कायद्याच्या अनुषंगाने बनलेले अन्य कायदे, निर्बंध अथवा नियम असोत, हिंदूंनीच केलेले आहेत. तेव्हा दोष हिंदूंचाच आहे. होय, हिंदूचाच. आत्मग्लानीचा, आत्मभानाच्या अभावाचा, कुठल्या तरी अनिर्वचनीय अशा न्यूनगंडाने ग्रस्त असल्याचा महान् आत्मघातकी दोष आहे. त्याचे निवारण हिंदूंनाच करावे लागेल. बहुसंख्य हिंदूंच्या या दोषाचा, अल्पसंख्यवाल्यांनी फायदा उपटला, तर त्यात त्यांचा दोष कोणता? हिंदूंचे चरित्र नीट करण्याची जनाबदारी त्यांची थोडीच आहे!

 

 

article 30 : मोठी मजेची गोष्ट आहे आणि त्याहूनही जास्त खेदाची गोष्ट आहे की, सारे नियम, सारी बंधने आणि त्यांचे जाच, फक्त हिंदूंच्या संस्थांकरिता आहेत. या ‘हिंदुस्थान’ नावाच्या देशात, हिंदू असणे हे गैरसोयीचे झाले आहे. अशी परिस्थिती अन्य कोणत्याही देशातील बहुसंख्यकांवर आली नसेल. पण यासाठी, तथाकथित अल्पसंख्यकांना दोष द्यावा, असे मला वाटत नाही. कारण मूलभूत कायदा म्हणून असलेली घटना असो की, या पायाभूत कायद्याच्या अनुषंगाने बनलेले अन्य कायदे, निर्बंध अथवा नियम असोत, हिंदूंनीच केलेले आहेत. तेव्हा दोष हिंदूंचाच आहे. होय, हिंदूचाच. आत्मग्लानीचा, आत्मभानाच्या अभावाचा, कुठल्या तरी अनिर्वचनीय अशा न्यूनगंडाने ग्रस्त असल्याचा महान् आत्मघातकी दोष आहे.