संपत्तीचे वास्तव, महागाईचा विस्तव

Indian Economic : देशातील एक टक्का लोकसंख्येकडे 40 टक्के संपत्ती असल्याचे अलिकडेच एका अहवालातून समोर आले. त्याच वेळी तांबड्या समुद्रातील संकट महागाईला फोडणी देणार असल्याचे विश्लेषकांचे मत पुढे आलेे. देशातील सार्वजनिक बँकांचा एनपीए घटल्याने वित्तीय स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. आणखी एक लक्षवेधी अर्थवार्ता म्हणजे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अमेरिकेसाठी विमाने बनवणार आहे. सरत्या आठवड्यात अशा अनेक लक्षवेधी अर्थवार्ता समोर आल्या. भारतीय लोकांची संपत्ती दिवसेंदिवस वाढत असली, तरी असमानतादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत. देशातील आर्थिक असमानतेबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातील माहितीनुसार देशातील फक्त एक टक्का लोकसंख्येकडे 40 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे उरलेल्या 99 टक्के लोकसंख्येकडे 60 टक्केच संपत्ती आहे. अहवालानुसार, सन 2000 पासून देशातील श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता वाढली आहे.

 

 

 

Indian Economic : 2022-23 मध्ये देशातील एक टक्का लोकसंख्येच्या संपत्तीमध्ये 22.6 टक्क्यांची वाढ झाली. थॉमस पिकेट्टी (पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स), लुकास चॅन्सेल (हार्वर्ड केनेडी स्कूल) आणि नितीनकुमार भारती (न्यूयॉर्क विद्यापीठ) यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. देशातील पैसा विशिष्ट लोकांकडेच जात असल्यामुळे दिवसेंदिवस देशातील आर्थिक विषमता वाढत आहे. 2014-15 ते 2022-23 या काळात देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशात गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली. देशातील फक्त एक टक्का लोकसंख्येकडे सर्वात जास्त हिस्सेदारी आहे. अहवालात म्हटले आहे की, देशातील अतिश्रीमंत लोकांवर सुमारे दोन टक्के अतिरिक्त कर लादला जावा. आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण यामध्ये गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, अशी सूचना या अहवालात देण्यात आली आहे. आर्थिक विषमता अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार 2000 पासून श्रीमंताच्या संपत्तीत वेगाने वाढ होत गेली. तिथूनच गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरीमध्ये वाढ झाली. 1992 मध्ये देशातील एक टक्का श्रीमंत लोकसंख्येकडे 13 टक्के संपत्ती होती; मात्र त्यानंतरच्या काळात 2022-23 मध्ये देशातील एक टक्का लोकसंख्येच्या संपत्तीत 22.6 टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. या एक टक्का श्रीमंत लोकसंख्येकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. यावरून आर्थिक विषमता किती आहे हे दिसून येते.

 

 

वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाने फेब्रुवारी 2024 च्या मासिक आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे की, किरकोळ महागाई सलग सहा महिने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या ‘बँड’मध्ये राहिली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.1 टक्के होता. आढाव्यानुसार, किमतीत सातत्याने घट होत असल्याने मूळ महागाईतही घट दिसून आली आहे; मात्र अर्थ मंत्रालयाने तांबड्या समुद्रात वाढत असलेल्या संकटाला भारतातील महागाई आणि विकासासाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागाने मासिक आर्थिक आढाव्यात सांगितले की, किरकोळ चलनवाढीचा दर गेल्या सहा महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेच्या दोन ते सहा टक्क्यांच्या सहिष्णुता बँडमध्ये राहिला आहे. आढाव्यानुसार, गैर-अन्न आणि गैर-इंधन म्हणजेच कोअर महागाईमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे महागाई कमी झाली आहे. अहवालानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते फेब्रुवारी या काळात सरासरी महागाई दर 5.4 टक्के आहे. तो मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीतील 6.8 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या या अहवालानुसार, काही खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होऊनही जुलै आणि ऑगस्ट 2023 वगळता महागाई दर सहा टक्क्यांच्या खाली राहिला आहे. यंदा अन्न उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2023-24 च्या दुसर्‍या आगाऊ अंदाजानुसार, गहू उत्पादनात 1.3 टक्के आणि खरीप तांदूळ उत्पादनात 0.9 टक्के वाढ होऊ शकते. तूर डाळीच्या उत्पादनातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 0.9 टक्क्यांची वाढ दिसून येते. त्यामुळे अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

Indian Economic : अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काही महिन्यांमध्ये महागाईबाबतचा दृष्टिकोन सकारात्मक असणार आहे; मात्र तांबड्या समुद्रामधील संकटाचा जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. भारताचा युरोपसोबतचा 80 टक्के व्यापार तांबड्या समुद्रातून होतो. त्यात कच्चे तेल, ऑटो अ‍ॅन्सिलरीज, रसायने, कापड, पेट्रोलियम स्टील यांचा समावेश होतो. महागड्या मालवाहतुकीचा खर्च, विम्याच्या प्रीमियमची वाढलेली किंमत, लांबलचक ट्रान्झिट लाईन यामुळे आयात केलेल्या वस्तू महाग होऊ शकतात. अहवालानुसार, व्यापार खंडित झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका असल्याने महागाई वाढण्याची भीती आहे. त्याचा परिणाम विकासावर होऊ शकतो.

 

 

आता आणखी एक लक्षवेधी बातमी. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एनपीएमध्ये लक्षणीय घट दर्शवली गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ताळेबंदामध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या कामगिरीच्या आधारे हा आकडा समोर आला आहे. या काळातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीशी तुलना केल्यास खासगी बँकांच्या एनपीएमध्ये मध्ये 67 टक्के घट झाल्याचे आढळते. एकंदरीत, देशातील बँकांचे एनपीए कमी होत आहे. फिक्की आणि बँक असोसिएशनच्या अहवालात दिसून आले आहे की, सर्वेक्षणामध्ये सहभागी 77 टक्के बँकांनी एनपीएची पातळी कमी केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या आधारे केलेल्या या सर्वेक्षणात खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. खासगी बँकांच्या कामगिरीमध्ये फारसा फरक नाही. या सर्वेक्षणात सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि परदेशी बँकांनी सहभाग घेतला. मालमत्तेच्या आकाराच्या आधारावर पाहिल्यास 23 बँका 77 टक्के बँकिंग उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करतात. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सर्व बँकांचा विश्वास आहे की, पुढील सहा महिन्यांमध्ये या बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता तीन ते साडेतीन टक्क्यांच्या श्रेणीत येईल आणि ही एक उत्साहवर्धक आकडेवारी असेल. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या बँकांपैकी सर्व सरकारी बँकांच्या एनपीएमध्ये घट झाली आहे. खासगी बँकांच्या बाबतीत बोलायचे तर 67 टक्के बँकांच्या एनपीएमध्ये घट झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये मात्र 22 टक्के खासगी बँकांचा एनपीए वाढला आहे. अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात एनएपीए वाढला आहे.

 

 

Indian Economic : अशीच एक दखलपात्र बातमी म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला वेगाने ऑर्डर्स मिळत आहेत. या कंपनीने गयाना संरक्षण दलाशी दोन हिंदुस्थान-228 प्रवासी विमानांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला आहे. या ऑर्डरची एकूण किंमत सुमारे 194 कोटी रुपये आहे. गयाना हा दक्षिण अमेरिकेतील एक देश आहे. एक्झिम बँकेकडून गयानाने या विमानासाठी भारताकडून कर्ज घेतले आहे. भारताच्या निर्यात-आयात बँक (एक्झिम बँक) ने गयानाला 23.3 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 194 कोटी रुपये) कर्जाची सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या संरक्षण दलासाठी भारताकडून दोन विमाने खरेदी करण्यासाठी गयानाला ही क्रेडिट लाईन देण्यात आली आहे. अलिकडे इंक्रेड इक्विटीजचे संशोधन विश्लेषक दीपेन वकील यांनी अहवालात सांगितले की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सची ऑर्डर भक्कम आहे; परंतु ऑर्डर पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत खूप महत्त्वाची आहे.