दिल्लीतील प्रत्येक महिलेला मिळणार हजार रुपये

AAP  दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करताना मंत्री आतिशी म्हणाले की, रामराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही गेल्या 9 वर्षांपासून अहोरात्र काम करत आहोत. रामराज्यासाठी आपल्याला लांबचे अंतर पार करावे लागेल. त्याचबरोबर केजरीवाल सरकारने १८ वर्षांवरील महिलांना दरमहा १००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) सरकारने सोमवारी राजधानीसाठी ७६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने अखेरचा ७८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी अंदाजे 2 हजार कोटी रुपयांची कपात झाली आहे.

 

 

 

 

 

अर्थसंकल्पाची घोषणा करताना मंत्री अतिशी म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 16393 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी एकूण बजेटच्या 21 टक्के आहे. त्याचवेळी अरविंद केजरीवाल सरकारने अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे. दिल्लीतील प्रत्येक महिलेला 1000 रुपये दिले जातील. 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा 1000 रुपये दिले जातील. मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत ही रक्कम दिली जाणार आहे. आतिशी म्हणाल्या की, 2013 मध्ये जेव्हा आम्ही राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा आम्ही पाहायचो की लोक मतदान करायला जायचे, पण ते विचारायचे की मतदान केल्याने काय फरक पडतो? नेते येतात आणि जातात, पण त्याचा त्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, दिल्लीत रामराज्याचे स्वप्न साकार करण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे. केजरीवाल सरकारचा दहावा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वसामान्यांच्या जीवनात मूलभूत बदल झाल्याचे मी ठामपणे सांगू शकतो.

 

ते म्हणाले की, रामराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही गेल्या 9 वर्षांपासून रात्रंदिवस काम करत आहोत. रामराज्यासाठी आपल्याला लांबचे अंतर पार करावे लागेल. याआधी सर्वसामान्यांना महागडे रुग्णालयाचे बिल भरावे लागत होते आणि दागिने गहाण ठेवावे लागत होते. मुलांना शिक्षण घेऊन नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, अशा परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल जी आशेचा किरण बनून पुढे आले. दिल्लीच्या जनतेने त्यांच्या सत्यतेवर विश्वास ठेवला आणि त्यांना प्रचंड बहुमत देऊन आशीर्वाद दिला.

मंत्री आतिशी म्हणाले की 2014 मध्ये जीएसडीपी 4.95 लाख कोटी रुपये होता, सध्या तो 4 पट वाढला आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत, देशातील एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर आहे. आमचा महसूल सातत्याने वाढत आहे. 2014-15 मध्ये दिल्लीचे बजेट 30950 कोटी रुपये होते. आज मी 24-25 मध्ये 76 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे.   मंत्री आतिशी म्हणाले की 2014 मध्ये जीएसडीपी 4.95 लाख कोटी रुपये होता, सध्या तो 4 पट वाढला आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत, देशातील एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर आहे. आमचा महसूल सातत्याने वाढत आहे. 2014-15 मध्ये दिल्लीचे बजेट 30950 कोटी रुपये होते. आज मी 24-25 मध्ये 76 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. 2021-22 मध्ये 38 विशेष उत्कृष्ट शाळा सुरू केल्या. आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल आणि दिल्ली मॉडेल व्हर्च्युअल स्कूल देखील सुरू करण्यात आले. दिल्ली कौशल्य आणि उद्योजकता विद्यापीठ, दिल्ली शिक्षक विद्यापीठ आणि दिल्ली क्रीडा विद्यापीठासह तीन नवीन विद्यापीठे सुरू करण्यात आली.AAP ते म्हणाले की, सशस्त्र सेना प्रीपरेटरी स्कूलच्या 76 विद्यार्थ्यांपैकी 32 विद्यार्थ्यांनी UPSC द्वारे घेतलेल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (NDA) लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 2121 मुलांनी 2023-2024 मध्ये JEE आणि NEET परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आहेत. गेल्या 3 वर्षांत 4 लाखांहून अधिक मुलांनी खाजगी शाळा सोडून दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. 2016 पासून 6 नवीन विद्यापीठ कॅम्पस उघडण्यात आले. SCERT (स्टेट कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग) ला 100 कोटी रुपयांची तरतूद. त्यांनी माहिती दिली की नवीन शाळा आणि वर्गखोल्या बांधण्यासाठी रु. 150 कोटी, सध्याच्या वर्गखोल्यांच्या देखभालीसाठी रु. 45 कोटी, SoSEs साठी रु. 42 कोटी, दिल्ली मॉडेल व्हर्च्युअल स्कूलसाठी रु. 12 कोटी, शाळा व्यवस्थापन समित्यांसाठी रु. 40 कोटी रु. कोटी, उद्योजकता विकास कार्यक्रमासाठी रु. 40 कोटी, 'मुख्यमंत्री सुपर टॅलेंटेड कोचिंग स्कीम'साठी रु. 6 कोटी, क्रीडा शिक्षणासाठी रु. 118 कोटी, उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षणासाठी रु. 1212 कोटी, "व्यवसायासाठी रु. 1212 कोटी. ब्लास्टर्स सीनियर” यासाठी १५ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते.