कर्जाची नियमित परतफेड!

loan repayment : शत्रू, अग्नी आणि कर्ज अर्धवट राहू देऊ नयेत. ती वाढतच जातात अन् नाश ओढवतो. हा सुविचार जगप्रसिद्ध आहे. प्रत्यक्षात या सुविचाराचा प्रत्यक्षात फारसा अंमल कुणीही करीत नाही. परिणामी वाद ओढवतात. अशा स्वरूपाचे संकट आपल्यावर ओढवू नये, असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी ‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’ हे भगवान महावीरांचे विचार आत्मसात करीत खरोखरच शत्रुत्व थांबवावे. कुठेतरी आग लागली असेल तर तिला पाणी टाकून विझवावी. बँक किंवा खाजगी इसमाकडून कर्ज घेतले असल्यास त्यांना त्यांचे पैसे सन्मानाने परत करावेत. पण असे प्रत्यक्षात घडतच नाही. म्हणूनच कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍यांची संख्या रोडावली आहे. हा सर्व प्रकार घातक आहे. लक्षात ठेवा, बँका कर्ज आपल्याच पैशातून वाटत असतात. त्यातूनच व्याज अधिक आकारून त्या नफा कमावतात आणि खर्चाचा ताळमेळ ठेवत बँकेला यशाच्या शिखरावर नेतात. पण सहकार क्षेत्रातील अनेक बँका कर्जदारांमुळे बुडल्या आहेत. कर्ज घेणार्‍यांनी मजा मारली तर ज्यांनी श्रमाचा पैसा गुंतवला होता ते सर्व देशोधडीला लागले. हा सर्व प्रकार पाहता कर्ज परतफेड न करणार्‍यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखा, असा पवित्रा ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने घेतला आहे. त्यांची मागणी कौतुकास्पद आहे. पण त्याची दुसरीही बाजू आहे. बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी शिवाय बाहेर बसलेले त्यांचे दलाल चुकीच्या माणसांना कर्ज वाटप करतात, त्यांचे काय? याचाही विचार सुज्ञपणे व्हायला हवा.

 

 

 

उमेदवारांना निवडणूक आयोगासमोर संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक असते. ती संपत्ती जाहीर केल्यानंतर समजा त्यांच्यावर कुठल्याही बँकेचे कर्ज असल्यास त्यातून तो पैसा प्रथमत: वळता केला जावा अन् मग उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब व्हावे.या देशात ‘अमीर लोन लेकर भाग रहे। गरीबों के लोन माफ हो रहे।’ मग मध्यमवर्गीयांचे काय त्यांचा विचार करायला कुणाकडेही वेळच नाही. मध्यमवर्गीय आपल्या इभ्रतीला खूप घाबरतात; नव्हे त्यांना तसेच बाळकडू मिळालेले असते. म्हणूनच या व्यवस्थेत त्यांची फार मोठी कुचंबणा होत असते. या दुष्टचक्रातून आता मध्यमवर्गीय बाहेर पडायला हवा.

 

 

loan repayment : सरकार बेरोजगारांसाठी अनेक चांगल्या योजना आणते. प्रत्यक्षात कर्ज घेतल्यानंतर किती बेरोजगार त्याची परतफेड करतात, हेही तपासायला हवे. सरकारी कर्ज आहे ना, ते आज ना उद्या माफ होणारच, असाही अनेकांचा दृष्टिकोन राहतो. यामुळे पैसा हाती असतानाही ते परतफेड करीत नाही. पुढे कर्जाचा डोंगर वाढल्यावर आत्महत्या करतात आणि सरकारच्या नावाने शिमगा करतात. यामुळे चांगल्या योजनांचा बट्ट्याबोळ होत असतो. चूक कर्ज काढून मजा मारणार्‍यांची असते, पण त्याचे सर्व खापर सरकारवर फोडले जाते. दरवर्षी पीक कर्ज काढण्यासाठी बँकांमध्ये गर्दी होते. पण त्याची नियमित परतफेड करण्यासाठी कालांतराने रांगा का लागत नाहीत, यावरही संशोधन झाले पाहिजे. शेतकरी असो किंवा उद्योजक त्याने समजा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतले असल्यास त्याची परतफेड करण्याची त्याची सर्वस्वी जबाबदारी असते, हे त्यांनी कदापि विसरू नये. पण दोघांनाही वाटते की, आपल्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. मग ती मंडळी कारणे शोधतात आणि कर्जाचे हप्ते थकवितात. नंतर दबाव गट तयार होतात. राजकीय मंडळी आंदोलन करून सरकारला कर्जमाफी करण्यासाठी भाग पाडतात. सत्ताधारी मंडळीही मग मतांची गोळाबेरीज करीत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करतात.

 

 

loan repayment : तिकडे सरकारी तिजोरी रिकामी होते. अशावेळी सरकार विविध करांमध्ये वाढ करते, अप्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांवर त्याचा बोजा टाकते. मध्यमवर्गीयसुद्धा एकी नसल्याने निमूटपणे ते सर्व सहन करतात. याही कारणामुळे आज मध्यमवर्गीय रक्तदाब, मधुमेहाच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. काही जण निराशेपोटी व्यसनाधीनही झाले आहेत. या प्रामाणिक लोकांचा विचार राजकीय पक्ष करीत नाही. त्यांचा डोळा फक्त श्रीमंत आणि गरिबांवर असतो. तोच मतांचा गठ्ठा शाबूत ठेवण्यासाठी योजना तयार होतात. अशावेळी वाटते की, आपण खूप श्रीमंत व्हावे किंवा गरीब राहिलो असतो तर फायद्यात राहू. अशाही स्वरूपाची निराशा अनेकांमध्ये येत असते. तसे पाहता पैसा संकटात माणसे जोडतो. आपल्या-परक्याची पारख दाखवतो. पैशासाठी माणसं स्वार्थासाठी जवळ येतात तर कधी पैशासाठी असलेली नाती पण दुरावतात. माणसं असतात प्रेम करण्यासाठी. पैसा असतो वापरण्यासाठी. पण लोक पैशांवर प्रेम करून माणसांना वापरतात.