मुखर्जी, चिदम्बरम् यांच्याकडून वृद्धीचे चित्र रंगवण्यासाठी दबाव

प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदम्बरम् अर्थमंत्री असताना व्याजदर कपात आणि वृद्धीचे गुलाबी चित्र निर्माण करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय रिझर्व्ह बँकेवर दबाव निर्माण करायचे, असा आरोप माजी गव्हर्नर Duvvuri Subbarao दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी पुस्तकात केला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वाबाबत सरकारमध्ये समज आणि संवेदनशीलता नव्हती, असे सुब्बाराव यांनी ‘जस्ट अ मर्सेमरी? ः नोट्स फ्रॉम  माय लाईफ अ‍ॅण्ड करिअर’ या त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोन्हीमध्ये राहिल्याने मी काही अधिकाराने सांगू शकतो की, केंद्रीय बँकेच्या आणि स्वायत्ततेच्या महत्त्वाविषयी सरकारमध्ये कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे, असे त्यांनी पुस्तकात म्हटले.

 

 

 

लेहमन ब्रदर्सच्या संकटाच्या काही दिवस आधी 5 सप्टेंबर 2008 रोजी पाच वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेेचे गव्हर्नर म्हणून कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी 2007-08 या कालावधीत सुब्बाराव वित्त सचिव होते. लेहमन ब‘दर्स 16 सप्टेंबर रोजी दिवाळखोरीत निघाले. इतिहासातील ती कोसळलेली सर्वांत मोठी कॉर्पोरेट कंपनी होती. ‘रिझर्व्ह बँक अ‍ॅज द गव्हर्न्मेंट्स चीअरलिडर्स’ या शीर्षकाच्या प्रकरणात सुब्बाराव यांनी आठवण करून दिली की, सरकारचा दबाव बँकेच्या व्याजदराच्या भूमिकेपुरता मर्यादित नव्हता. प्रसंगी, आमच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनाच्या फरकाने वाढ आणि चलनवाढीचे अधिक वाढलेले अंदाज सादर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणला गेला.

 

 

प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना असाच एक प्रसंग मला आठवतो. वित्त सचिव अरविंद मयाराम आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी आपल्या धारणा आणि अंदाजांनुसार आम्ही वर्तवलेल्या अंदाजांना विरोध केला. आमचे अंदाज बरोबर होते, असे मला वाटते. अखंडपणे होणारी चर्चा वस्तुनिष्ठ वादांपासून व्यक्तिनिष्ठ विचारांकडे वळली. रिझर्व्ह बँकेने उच्च वृद्धी दर आणि महागाईचा दर कमी दाखवावा, असा सल्लाही देण्यात आला, ही बाब अतिशय अस्वस्थ करणारी होती, असे Duvvuri Subbarao सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.