पहिल्या फेरीपूर्वीच उष्णतेची लाट !

 

 

Election 2024-First phase सात फेऱ्यांच्या लोकसभा निवडणुकीची पहिली फेरी सुरू होण्यास आणखी चार दिवस शिल्लक असतानाच, दक्षिण भारतात अनेक ठिकाणी उष्णतेची लाट उसळली आहे. हवामान खात्याने यावर्षी उष्णतेची लाट विक्रमी असेल, असे भाकीत यापूर्वीच केले आहे. Election 2024-First phase निवडणूक आयोगाने निवडणूक तारखा घोषित करताना याकडे मोठे दुर्लक्ष केले असे आता म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीचे मे महिन्याचे हे जे चुकीचे वेळापत्रक तयार झाले आहे तर वाजपेयी काळात तयार झाले. १९९९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या लोकसभेची मुदत २००४ च्या सप्टेंबरपर्यंत होती.Election 2024-First phase

 

 

 

 

Election 2024-First phase उन्हाचा फटका : वास्तविक वाजपेयी सरकारने सप्टेंबर महिन्यातच निवडणूक घ्यावयास हवी होती. पण, निवडणूक अगोदर घेतल्यास त्याचा भाजपाला फायदा होईल असा विचार करीत, चार महिने अगोदर निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि एप्रिल-मे महिन्यात मतदान घेण्यात आले. याचा फटका भाजपाला बसला आणि काही जागा कमी मिळाल्याने भाजपाने सत्ता गमावली. वास्तविक, तेव्हाच सप्टेंबर महिन्यातील निवडणूक नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात घ्यावयास हवी होती. याने लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक स्थापित झाले असते. Election 2024-First phase प्रारंभी लोकसभा निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात म्हणजे उत्तर भारतात थंडी असताना व दक्षिण भारतात फार उन्हाळा सुरू झाला नसताना होत असे. २००४ ची निवडणूक नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात आली असती तर आजही बहुधा तेच वेळापत्रक कायम राहिले असते आणि या निवडणुकीत मतदारांचे, राजकीय पक्षांचे आणि आयोगाचेही जे हाल होणार आहेत, ते टळले असते.

मतदानावर परिणाम? : Election 2024-First phase दक्षिण भारतात व उत्तर भारतातही निर्माण होणाऱ्या उष्णतेच्या लाटेचा मतदानावर निश्चित परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. हा परिणाम किती असेल हे आजच सांगता येणार नाही; पण मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही, असे मानले जाते. वास्तविक यावेळी सारी निवडणूक प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात पूर्ण करणे निवडणूक आयोगास सहज शक्य होते. संसदेत ९ फेब्रुवारीला हंगामी अर्थसंकल्प पारित झाल्यावर निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करू शकत होता. मार्चच्या मध्यात प्रत्यक्ष मतदान सुरू करून ते एप्रिलच्या अखेरीस संपविणे आयोगास सहज शक्य होते. आयोगाने ते केले नाही; उलट आयोगात राजीनामानाट्य सुरू झाले. त्याने निवडणुकीची घोषणा ८-१० दिवसांनी लांबली आणि याचा परिणाम म्हणजे मे महिन्यात मध्यात पूर्ण होणारे लोकसभा निवडणुकीचे मतदान १ जूनपर्यंत लांबले. आयोगास हे सारे टाळता आले असते. Election 2024-First phase पण, कोणताही कार्यक्रम नव्याने घोषित करताना जुन्या फायलींवरील फक्त धूळ झटकावयाची आणि ते नवे म्हणून सादर करावयाचे हा सरकारी खाक्या निवडणूक आयोगाने यावेळीही वापरला. अन्यथा निवडणूक प्रक्रिया एक महिना अगोदर सुरू करावयाची. मतदानाच्या दोन फेऱ्यांमधील अंतर प्रत्येकी एका दिवसाने कमी करावयाचे. शक्य झाल्यास एखादी फेरी कमी करावयाची. असे करून आयोग मतमोजणीसह संपूर्ण प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात पूर्ण करू शकत होता. ते न केल्याने उन्हाचे चटके मतदारांना आणि परिणामी भारतीय लोकशाहीस बसणार आहेत.

 

 

डिजिटल इंडिया : भारत आता डिजिटल इंडिया होत आहे. काही प्रमाणात झालाही आहे. याचा वापर करून निवडणूक आयोगाने ऑनलाईन मतदानाचा पायलट प्रोजेक्ट या निवडणुकीत करावयास हवा होता. काही निवडक मतदारसंघांत आयोगाला हे करता आले असते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मतदान केंद्रांवर जाण्याचा कंटाळा करणाèया मतदारांना घरी बसून आपले मत करता आले असते. Election 2024-First phase ही प्रणाली एक अतिशय सुरक्षित प्रणाली मानली जाईल. भारतासारख्या अवाढव्य देशात डिजिटल मतदान हे एक वरदान सिद्ध होऊ शकते. आयोगाला याचा विचार आज ना उद्या करावा लागणार आहे. मग, याच निवडणुकीपासून त्याची सुरुवात करता आली असती. त्यामुळे आयोगाचा खर्चही कमी झाला असता. विशेष म्हणजे टपालाने मतदान करण्याची सोय अनेक वर्षांपासून उपलब्ध आहे. मग ऑनलाईन मतदान का नाही? टपालापेक्षा ऑनलाईन मतदान अधिक गोपनीय व सुरक्षित मानले जाते.

 

 

केजरीवाल यांची अटक : मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरqवद केजरीवाल यांच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले. आपली अटक अवैध असल्याचा दावा केजरीवाल करीत होते. पण, अंमलबजावणी संचालनालयाजवळ केजरीवाल यांना अटक करण्यासाठी पुरेसे दस्तावेज असल्याचे भाष्य दिल्ली उच्च न्यायालयाने केले. स्वाभाविकच न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाजवळ असलेल्या पुराव्यांचे अवलोकन केले असावे. Election 2024-First phase त्यानंतरच न्यायालयाने हे भाष्य करीत केजरीवाल यांची अटक वैध असल्याचा निवाडा दिला. केजरीवाल यांनी या निवाड्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात तो त्यांचा अधिकार आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येईपर्यंत केजरीवाल राजीनामा देणार नाहीत, असे दिसते.

 

 

अनिष्ट पायंडा : तिहार कारागृहात बसून सरकार चालविण्याचा पराक्रम करीत अरविंद केजरीवाल यांनी एक अनिष्ट पायंडा पाडला आहे. एक काळ होता, उच्च न्यायालयाचा एक साधा ताशेराही मुख्यमंत्र्यास राजीनामा देण्यास भाग पाडीत होता. कारण, तो काळ नैतिक मूल्यांचा होता. Election 2024-First phase केजरीवाल यांच्या तुलनेत झारखंडचे नेते हेमंत सोरेन यांचे कौतुक केले पाहिजे. आपल्या अटकेची शक्यता दिसताच त्यांनी राजीनामा दिला. तेथे नव्या मुख्यमंत्र्याने शपथ घेतली. हेमंत सोरेन कारागृहात गेले. केजरीवाल यांच्या भूमिकेनंतर कोणताही मुख्यमंत्री-मंत्री अटक होऊनही राजीनामा देणार नाही.

 

 

प्रशासन ठप्प : केजरीवाल सरकारला तसेही फार अधिकार नव्हते. पण ते तिहारमध्ये गेल्यापासून त्यांचे सरकार ठप्प झाले आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने दिल्ली विधानसभा निलंबित करून दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लावावयास हवी होती. केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत आज संपत आहे. Election 2024-First phase आपचे एक नेते संजयसिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जमानत दिली आहे. मात्र, याचा अर्थ केजरीवाल यांनाही जमानत मिळेल; असा नाही, असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. केजरीवाल यांना जमानत मिळो वा न मिळो त्यांनी सत्तेला चिटकून राहण्याचा जो विक्रम केला आहे तो देशाच्या इतिहासात नोंदला गेला आहे.

 

तिसरी याचिका :Election 2024-First phase केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची मागणी करणाèया याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केल्या जात आहेत. न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या आहेत. केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी या याचिका दाखल केल्या जात असल्याचे भाष्य न्यायालयाने केले आहे. न्यायालयाची ही भूमिका योग्य आहे. मुख्यमंत्र्याला हटविण्याचा अधिकार फक्त राज्यपाल वा नायब राज्यपालांना देण्यात आला आहे. ही घटनात्मक स्थिती पाहता न्यायालय यात काहीही करू शकत नाही.

 

बैठकींना गैरहजर : नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी बोलाविलेल्या काही महत्त्वाच्या बैठकींना दिल्लीचे मंत्री अनुपस्थित राहिले. संसदेने पारित केलेल्या व राष्ट्रपतींनी स्वीकृती दिलेल्या नव्या कायद्यानुसार नायब राज्यपाल हे दिल्लीचे खरे शासक आहेत. त्यांनी बोलाविलेल्या बैठकींना दिल्लीच्या मंत्र्यांनी गैरहजर राहणे हा एक घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. यासंदर्भात नायब राज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे आपला अहवाल पाठविला आहे. Election 2024-First phase या साऱ्या प्रकरणात आता दोन बाबींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घटनाक्रमात गृहमंत्रालय काय भूमिका घेणार आणि सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात कोणता आदेश देणार, जोपर्यंत या दोन बाबी स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत दिल्लीतील अराजकाची स्थिती कायम राहणार आहे.