संविधान धोक्यात असल्याचा भ्रामक प्रचार

 

 

 

 

Modi-Constitution-Election सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. परंतु या सर्व आरोपांमध्ये सध्या प्रचाराचा मुद्दा बनलेला एक आरोप म्हणजे मोदी सरकारला जर दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर ते संविधानामध्ये बदल करतील. एससी-एसटी यांचे आरक्षण समाप्त करतील. Modi-Constitution-Election असे घडू नये यासाठी मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचार करणे सुरू आहे. वास्तविक, मोदी सरकारचा विजय निश्चित दिसत आहे म्हणून अशा पद्धतीचे आरोप करणे सुरू आहे. Modi-Constitution-Election जेणेकरून समाजामध्ये भ्रम निर्माण होईल व मतदारांचे मन पालटेल, त्यासाठी हा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत १०६ वेळा घटनादुरुस्ती झालेली आहे. यामध्ये कोणतीही घटनादुरुस्ती एससी-एसटी यांचे आरक्षण समाप्त करणारी नाही. १०६ घटना दुरुस्तींपैकी ९९ घटना दुरुस्ती या २०१४ च्या आधीच्या आहेत. म्हणजे ज्यावेळेस देशामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते किंवा काँग्रेसने इतर पक्षांसोबत मिळवून बनविलेले सरकार होते. Modi-Constitution-Election त्यावेळेस त्या सर्व घटना दुरुस्ती झालेल्या आहे. परंतु, प्रश्न असा आहे की, ज्या वेळेस देशामध्ये काँग्रेस सरकार असते त्यावेळेस संविधान धोक्यामध्ये नसते का? फक्त काँग्रेस विरोधी सरकार आले म्हणून असा प्रचार केला जातो का? तर, याचे उत्तर ‘होय' हेच आहे.

 

 

 

Modi-Constitution-Election वास्तविक पाहता काँग्रेसच्या ६५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये एससी आणि एसटी समाज हा मागासवर्गीय राहिलेला आहे. जो अशिक्षित आहे त्याला अशिक्षित ठेवा. जो अडाणी आहे त्याला अडाणी ठेवा. गरीब, गरीब राहिला पाहिजे, असाच प्रयत्न काँग्रेसच्या काळात झालेला आहे. ज्या संविधानाला धोक्यामध्ये आहे, असे म्हटले जाते आहे तर ज्यावेळेस देशांमध्ये आणिबाणी लागू करण्यात आली होती; त्यावेळेस संविधान खरोखर धोक्यामध्ये होते. संविधानाने या देशाला व देशातील जनतेला लोकशाही बहाल केलेली आहे. परंतु इंदिरा गांधींनी याच लोकशाहीची हत्या केली व देशामध्ये इमर्जन्सी म्हणजे आणिबाणी लागू केली. Modi-Constitution-Election त्यावेळेस कोणीही ओरडले नाही की, देशात हुकूमशाही आहे. देशातील संविधान धोक्यामध्ये आहे. काँग्रेसला संविधानाबद्दल आदर असेल, परंतु त्याहीपेक्षा जास्त आदर भारतीय जनता पार्टीला आहे. इतके वर्ष ईडी काय करीत होती? या नावाची कोणती सरकारी एजन्सी होती, हेसुद्धा लोकांना माहिती नव्हते. ‘खा आणि खाऊ द्या' अशा पद्धतीचाच नारा काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये दिला गेलेला होता. काश्मीरमधून ज्यावेळेस तीन लाख काश्मिरी पंडितांना आपल्या बायका-मुलांसह व अंगावरच्या कपड्यांसह काश्मीर सोडावे लागले व देशातील इतर प्रदेशांमध्ये शरणार्थी शिबिरांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला, त्यावेळेस संविधान धोक्यामध्ये नव्हते का? त्यावेळेस तर केंद्रामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते.Modi-Constitution-Election

 

 

 

१९८४ साली इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर एकट्या दिल्लीमध्ये २००० शिखांची हत्या करण्यात आली. त्यावेळेस संविधान धोक्यात नव्हते का? बंगालमधील संदेशखालीमध्ये महिलांवर अत्याचार होतात, त्यावेळेला संविधान धोक्यामध्ये असत नाही का? जवळपास ६५ वर्षे विरोधी पक्षांमध्ये काम केल्यानंतर आता कुठे भारतीय जनता पार्टी सत्तेमध्ये आलेली आहे. इतकी वर्षे कोणत्या संघटनांना संविधान धोक्यामध्ये आहे, असे वाटले नाही. Modi-Constitution-Election आता मात्र मोदी सरकारचा विजय दृष्टिपथात आल्यावर तो विजय रथ कसा रोखता येईल यासाठी हा रडीचा डाव खेळणे सुरू आहे. वास्तविक पाहता संविधानाला मजबूत करण्यासाठी देशातील सर्व एससी-एसटी लोक मोठ्या संख्येने भाजपासोबत आल्यास ते नक्कीच मजबूत होईल. भाजपाच्या राज्यामध्ये मुसलमान सुरक्षित राहणार नाही त्यांना पाकिस्तानात जावे लागेल, अशा पद्धतीचा पण प्रचार यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये केला जात होता. परंतु, प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. म्हणजे एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी केले गेलेले हे राजकीय नाटक होते. आता हे मुस्लिम समाजाच्या लक्षात आलेले आहे. Modi-Constitution-Election काँग्रेसचे काही नेते आणि दलित समाजाचे काही नेते म्हणजे करोडो लोकांचा दलित समाज नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

 

ज्या बंगालमध्ये भाजपाचे कमळ फुलणे ही अशक्यप्राय गोष्ट होती, त्या बंगालमधील उत्तर बंगाल या भागामध्ये लोकसभेच्या सात पैकी सहा जागा या भाजपाने जिंकलेल्या आहेत. या सर्वच जागा या एससी-एसटी लोकांकरिता राखीव असलेल्या जागा आहेत. जर अशा दलित आदिवासींच्या भागांमध्ये भाजपा जिंकत असेल तर यावरून काय अर्थ काढला पाहिजे? यावरून अर्थ हाच निघतो की, देशातील सर्वसामान्य दलित आदिवासीसुद्धा आज भाजपाच्या सोबत आहे. Modi-Constitution-Election ज्यांनी अनेकानेक वर्षी आपली मंत्रिपदाची खाज काँग्रेससोबत राहात भागवून घेतलेली आहे, असेच काही गल्लीतील नेते हे संविधान धोक्यात असल्याचा प्रचार करीत आहेत. हा खोटा प्रचार आहे. २०१५ मध्ये १०० वी घटना दुरुस्ती झाली. १९७४ चा भारत-बांगलादेश भू-कराराचा पाठपुरावा करण्यासाठी व काही गावांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी ही घटना दुरुस्ती झालेली होती. २०१६ मध्ये १०१ वी घटना दुरुस्ती झाली आहे, ज्यामध्ये जीएसटी वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला. Modi-Constitution-Election २०१८ मध्ये १०२ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली; ज्यामध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

 

 

२०१९ मध्ये १०३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली; ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. २०२० मध्ये १०४ वी घटना दुरुस्ती झाली; ज्यामध्ये लोकसभा व विधानसभा यातील अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या जागांची मुदत वाढविली. २०२१ मध्ये १०५ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग यांची यादी तयार करण्याचे राज्याचे अधिकार पुनर्संचयित केले. Modi-Constitution-Election १०६ वी घटना दुरुस्ती ही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारी होती. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे एससी-एसटी आरक्षण समाप्त करण्याचा प्रचार खोटा आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. फासेपारधी येईल. दाणे टाकेल. पक्षी फसू शकतात. निवडणुका येतील, विरोधी पक्ष भ्रम निर्माण करतील. मतदारांनी भ्रमित होऊ नये व विरोधकांच्या जाळ्यामध्ये फसू नये. आता देशात विकासाचे, विश्वासाचे वातावरण तयार होत आहे. भारताला विश्वगुरू बनविण्यासाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक आहे. संविधान धोक्यात नाही, विरोधी पक्ष धोक्यात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.Modi-Constitution-Election