अमक्याची बायको, तमक्याची सून !

 

 

 

 

 

First Election in India भारतीय संस्कृतीत नेहमीच महिलांना समान संधी आणि स्थान मिळालं. काळाच्या ओघात चित्र बदललं असेलही पण, स्त्रीप्रधान कुटूंबव्यवस्था, अध्ययन आणि अध्यापनातील नामवंत महिला हीच भारताची मूळ संस्कृती राहीलेली आहे. वर्ष १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. First Election in India पण, इंग्रजांनी भारत सोडून जाण्यास आणखी दोन वर्षांचा वेळ लावला. वर्ष १९५० मध्ये भारताचं संविधान अंमलात आलं आणि देश पहिल्या निवडणुकीसाठी सज्ज झाला. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २१ वर्षांवरील १७.६ कोटी भारतीय मतदानासाठी पात्र होते. त्यापैकी तब्बल ८५ टक्के भारतीय निरक्षर होते. या निवडणुकीत ८ कोटी महिला मतदानासाठी पात्र होत्या. First Election in India मात्र, त्यापैकी तब्बल २८ लाख महिलांना मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. याचं एकमेव कारण म्हणजे मतदार यादीतील त्यांची नावं ! ही नावं अशी विचित्र पद्धतीने देण्यात आली होती की, कुण्याही माहिलेला लाजिरवाणं वाटेल.

 

 

 

उत्साह आणि देशभक्तीच्या भावनेने ओतप्रोत या महिला मतदानासाठी गेल्या खऱ्या पण, मतदार यादी बघून निराश झाल्या. मतदार यादीमध्ये त्यांची नावं काहीशी अशी होती. अमूक व्यक्तीची पत्नी, तमुक व्यक्तीची सून, त्या व्यक्तीची मुलगी...

First Election in India आपल्याच देशात आपली ओळख नाही, एका नात्यावर आपली ओळख आहे, याची खंत महिलांना जाणवली. शिवाय, आपल्या स्वतंत्र भारतात आपण मतदान करू शकत नसल्याचं दु:ख त्याहीपेक्षा मोठं ! हताश करणारा, हिणवणारा आणि मन दुखावणारा हा अनुभव भारतीय महिलांनी त्या पहिल्या मतदानात घेतला. पण, या प्रसंगातून देश एक मोठा धडा शिकला आणि एका ऐतिहासिक सामाजिक बदलाची सुरुवात झाली. First Election in India दरम्यान, सरसकट सर्व महिलांना मतदानाचा हक्कदेण्याच्या भारताच्या निर्णयाकडे पाश्चिमात्त्य देशांनी मात्र संशयाच्या नजरेने पाहिलं. काही तथाकथित परदेशी राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांनी तर भारताची पहिली निवडणूकच या देशातली शेवटची निवडणूक असेल, असं भाकीतही केलं होतं. पण, भारतीय संविधान आणि समाजरचनेची पाळंमुळं खोलवर रुजली होती.

 

 

First Election in India स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू होती. एकीकडे मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना शेकडो किलोमीटर पायपीट करून, नद्या, डोंगर-दऱ्या, जंगलातून वाट काढत मतदान केंद्रांवर पोहचायचं होतं. साधनं मर्यादीत होती. दुसरीकडे, निवडणूक लवकरात लवकर घेण्यासाठी पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि इतर नेत्यांचा दबाव वाढत होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्यापुढे क्षणाक्षणाला नवीन आव्हानं उभी ठाकत होती. आणि, या सगळ्या धुमश्चक्रीत एक सामाजिक समस्या आ वासून उभी होती. First Election in India ती म्हणजे त्रयस्थ माणसाला घरातील बायकांची खरी नावं सांगायची नसतात, ही मान्यता ! उत्तर भारतात विशेषत: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये महिला अनोळखी पुरुषांशी बोलत नसत. याशिवाय, गावात महिलांची ओळख त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या नावावरून होत असे. परिणामी, मतदार याद्यांमध्ये त्यांची खरी नावं नोंदविली गेली नाहीत. First Election in India अनेक महिलांची नावे ही अमक्याची सून, तमक्याची बायको, याची मुलगी, त्याची आई, आणखी कोणाची बहीण अशी नोंदविण्यात आली. निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी जेव्हा घरोघरी जाऊन नोंदणी करू लागले तेव्हा अनोळखी व्यक्तींसमोर या महिलांनी आपली खरी नावं उघड करण्यास नकार दिला, असं निवडणूक आयोगाच्या तत्कालिन रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

 

 

ही बाब सेन यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी निवडणूक होण्याआधी पुन्हा एकदा मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश दिले.नावासह पुरेसा तपशील दिल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराची नोंदणी न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. अधिकाधिक महिलांनी मतदान करावं यासाठी मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. First Election in India राजस्थान आणि बिहारमध्ये मतदार यादीतील महिलांची नावं दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. एवढं सगळं करूनही लोकांकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला. मतदार याद्या तयार झाल्यानंतर ही बाब सुकुमार सेन यांना कळली. नियमांचं काटेकोर पालन करणाऱ्या सेन यांनी अशा याद्या फेटाळून लावत, ज्या महिलांची खरी नावे यादीत नाहीत, त्यांची नावे सरळ मतदार यादीतून काढूनच टाकण्याचे आदेश निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले. First Election in India पहिल्याच निवडणुकीत जर या प्रकाराला मान्यता दिली तर पुढे हाच पायंडा पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला. परिणामी, मतदार यादीत ‘नाव' आणि मतदानाचा हक्कअसतानाही साधारण २८ लाख महिलांना प्रत्यक्षात मतदान करता आलं नाही.

 

 

 

स्वतंत्र भारताची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक पाच वर्षांनंतर १९५७ मध्ये घेण्यात आली. दरम्यानच्या काळात महिलांच्या नावांविषयी निवडणूक आयोगाने बरीच मेहनत घेतली होती. शिवाय, महिलांमध्येही आपल्या हक्काविषयी थोडी जागरुकता आली होती. इतर महिलांनी मतदान केल्याचं समजल्यावर, त्यांनाही मतदान करण्याची उत्सुकता होनी. परिणामी, स्वत:हून पुढाकार घेत महिलांनी खऱ्या अर्थाने नावनोंदणी केल्याचं निवडणूक आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. First Election in India निवडणूक अधिकाèयांसोबतच सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, लहानमोठ्या संस्थांमधील पुरुषांनी मेहनत घेतली. घरातील पुरुषांनाही महिलांच्या मतदानाचं महत्त्व सांगण्यात आलं.

 

 

सगळ्यांच्या परिश्रमाला फळ आलं आणि १९५७ च्या निवडणुकीआधी सुमारे ९४% प्रौढ महिलांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली. आता भारतातील लोकशाही व्यवस्थेला ७६ वर्षे पूर्ण होतायत. सामाजिक आणि राजकीय बदल आपल्यासमोर आहेत. दरम्यानच्या सात दशकांत भारतीय महिलांनी कुटूंबात, समाजात आणि राजकारणातही स्वत:चं स्थान निर्माण केलंय. First Election in India वर्ष २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तर महिला मतदारांनी पुरुष मतदारांना मागे टाकत सर्वाधिक मतदान केलंय. कोणाची बायको किंवा सून किंवा आणखी एखाद्या नातेसंबंधाच्या ओळखीपासून, स्वत:च्या नावाने ओळख निर्माण करणाऱ्या भारतीय स्त्रीशक्तीने २०२४ च्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावत संविधानकत्र्यांचा विश्वास सार्थ ठरवावा, हीच अपेक्षा !

जगाच्या इतिहासात स्वतंत्र भारताने महिलांसह प्रत्येक भारतीयाला दिलेला मतदानाचा अधिकार हा एक क्रांतिकारी निर्णय मानला गेला. महिलांना मतदानाचा अधिकार नाकारणं हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे आणि त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी समान संधी मिळायला हवी. आपल्याला सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि अधिक समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व गरजेचं आहे. First Election in India मी महिलांनी मिळवलेल्या प्रगतीवरून समाजाची प्रगती मोजतो, हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार संविधानात प्रतिबिंबित झाले.

स्वतंत्र भारतात सर्व भारतीयांना कोणत्याही जाती, धर्म, वर्ण आणि लिंगभेदापलिकडे जाऊन एकाचवेळी मतदानाचा समान हक्क मिळाला. प्रगल्भ भारतीय लोकशाहीचं हे प्रतिक होतं. तोपर्यंत, सर्वांना मतदानाचा समान हक्क ही सहज बाब मानली गेलीच नव्हती. आधुनिकेतेचे पाईक म्हणविणाऱ्या युरोपियन देशांमध्ये महिला, कामगार आणि स्थलांतरितांना मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागला. First Election in India त्यातही केवळ शिक्षित महिलांना मतदानाची संधी देणं, संधी तर द्यायची पण, महिलांनी मतदान करण्याचा आग्रह नसणं हा प्रकार असायचा. तर, अमेरिकेसह १९ युरोपियन देशांनी महिलांच्या संघर्षानंतर त्यांना मतदान करण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली. भूतान, संयुक्त अरब अमिरात आणि कुवैत या तीन देशांनी अगदी वर्ष २००५ मध्ये महिलांना मतदानाची संधी दिली आहे.