काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांचे घनिष्ठ नाते

Congress and Muslim League : वायनाडमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी राहुल गांधी यांनी मुस्लीम लीगशी हातमिळवणी करणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. ही तर काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगमधील प्रगाढ संबंधांची जुनी परंपरा आहे जिचा प्रारंभ पंडित नेहरूंनी 1947 पासून केला. त्यामुळे वायनाडमध्ये मुस्लिम लीगचा हात पकडून राहुल गांधी यांनी आपल्या पणजोबांनी स्थापित केलेल्या या ‘पवित्र’ परंपरेचे पालन केले, असेच म्हणावे लागेल. ‘आपण केवळ अपघातानेच हिंदू आहोत’ असे म्हणणार्‍या या चाचाजींनी मुस्लिम लीगच्या 27 सदस्यांना पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरही भारतीय संविधान सभेत काम करू दिले आणि त्यातील अनेक जण 1950 मध्ये संविधानावर स्वाक्षरी केल्यानंतरच पाकिस्तानात गेले, ही गोष्ट भारतातील किती लोकांना माहीत आहे? ही भारतीयांची केवळ चेष्टाच नव्हती तर निव्वळ फसवणूक होती. त्यांची मानसिकता एका रात्रीत बदलली की काय? अथवा ते देखील या योजनेसाठी पात्र होते, ज्या अंतर्गत ‘लड के लिया है पाकिस्तान, हस के लेंगे हिंदुस्तान’ चा नारा दिला गेला होता? त्यातील एकाचा तर त्या सात सदस्यांच्या समितीत समावेश करण्यात आला होता जी राज्यघटनेचा मसुदा तयार करीत होती. जे मुस्लिम लीगचे नेते पाकिस्तानात गेले नाहीत त्यांना काँग्रेसमध्ये मोठी पदे देण्यात आली. सरदार लुतफुर रहमान यांना आमदार बनविण्यात आले तर सय्यद जाफर इमाम आणि सय्यद मजहर इमाम यांना राज्यसभेचे सदस्य करण्यात आले. बेगम एजाज रसूल ही 1935 पासून मुस्लिम लीगची सदस्य होती आणि संविधान सभेत देखील मुस्लिम लीगच्या तिकिटावर ती निवडून आली होती आणि 1950 मध्ये तिने काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला. बेगम एजाज रसूलसारखी आणखी बरीच उदाहरणे उपलब्ध आहेत.

 

 

 

Congress and Muslim League : 1947 मध्ये जे मुसलमान भारत सोडून पाकिस्तानात गेले होते त्यांची घरे रिकामी पडली होती आणि ही रिकामी पडलेली घरे पाकिस्तानातून निर्वासित-शरणार्थी म्हणून आलेल्या हिंदू आणि शीख बांधवांना द्यावीत असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तेव्हा पंडित नेहरूंनी हा प्रस्ताव साफ फेटाळून लावला. ‘आम्ही ते मुस्लिम परत येण्याची वाट पाहू’ असे त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू म्हणाले होते. यावेळी भोपाळच्या नवाबाच्या (सुलतान कैखुसराव जहांबेगम यांचा मुलगा नवाब हमीदुल्ला खान) परिसरात हजारो सिंधी निर्वासित पोहोचले होते. कारण नवाब हमीदुल्ला खान देखील पाकिस्तानात गेल्याने तेथे या निर्वासितांची सोय होऊ शकली असती. जवळपास अशीच परिस्थिती हैदराबादमध्येही झाली होती. ‘बिहारच्या मुझफ्फरपूरमधील हिंदूंनी जर हिंसाचार थांबविला नाही तर हवाई दलामार्फत त्यांच्यावर बॉम्बफेक करण्याची धमकीही पंडित नेहरूंनी दिली होती. पण हिंसाचार करणार्‍या व दंगली घडविणार्‍या मुसलमानांना मात्र नेहरूंनी अशी कोणतीच धमकी दिली नाही. 1947 नंतर जेव्हा नूंहमध्ये मेवातीस्तानची मागणी करणार्‍या एका किरकोळ नेत्याला पंजाबचे मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव यांनी दिल्ली पोलिसांकडून अटक केली, तेव्हा नेहरूंनी गोपीचंद भार्गव यांना पत्रे लिहून त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘मी त्या नेत्याला तुरुंगात भेटायला श्रीप्रकाश यांना पाठवले होते आणि त्यांनी मला नंतर कळविले की आम्हाला अशा लोकांची तुरुंगाबाहेर गरज आहे,’ असे देखील नेहरूंनी भार्गव यांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते. एवढचे नव्हे तर त्या फुटीरवादी नेत्याचा मदरसा आणि त्याचे बँक खाते पुन्हा सुरू करण्यास गोपीचंद भार्गव यांना नेहरूंनी भाग पाडले.

 

 

1937 मध्ये मुस्लिम लीगने परिषदेत वंदे मातरम् गाण्यास विरोध केला होता तेव्हा ‘पहिली दोनच कडवी गायिली जावीत’ अशी तडजोड या मुद्यावर नेहरूंनी केली होती. ‘‘जातीयवादी मुसलमानांना वेळोवेळी क्षुल्लक व फालतू मुद्दे मांडण्याची सवय लागली आहे, कधी मशिदींसमोर संगीत, कधी मुस्लिमांना योग्य नोकर्‍या नसणे आणि आता वंदे मातरम. राष्ट्रवादी मुसलमानांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि अडचणींचे निराकरण करण्यास मी आनंदाने तयार असलो तरी जातीयवादी लोकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांकडे लक्ष देण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. आज आपण वंदे मातरम्च्या मुद्यावर त्यांचे समाधान केले तरी उद्या ते नवनवे प्रश्न व मुद्दे घेऊन उभे राहतील आणि ती वेळ दूर नाही. कारण त्यांचा उद्देश केवळ जातीय भावना भडकावून काँग्रेसला त्रस्त करणे हाच आहे,’’असे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी पंडित नेहरूंना लिहिलेल्या एका पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते.

 

 

Congress and Muslim League : पंडित नेहरूंचा हा निर्णय मुस्लिम लीग विषयी काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचे धोरण पुढे नेण्याचा होता, जो काँग्रेसने मुस्लिम लीगशी 1916 मध्ये लखनौमध्ये तडजोड करून स्वीकारला होता. या लखनौ करारांतर्गत निवडणुकांत मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचा विचार करण्यात आला. याशिवाय विशिष्ट संप्रदायाचे 3/4 सदस्य जोपर्यंत कौनिस्लमध्ये (परिषद) मान्यता देत नाहीत, तोपर्यंत त्या समाजाशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नाही, असेही मान्य करण्यात आले. त्याचप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या नावाखाली खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने हे मान्य केले होते की, ज्या इस्लामिक मुद्यांचा भारताशी काहीही संबंध नाही, ते भारतीय मुस्लिमांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी पाकिस्तानची योजना सांगणे किंवा महंमद अली जिना यांची लोकप्रियता घसरत असताना महात्मा गांधींनी त्यांना कायदे आझम म्हणून संबोधणे, अशी अनेक उदाहरणे उपलब्ध आहेत. याआधीही गांधींनी चमत्कारिक वक्तव्य केले होते. त्यांनी शुद्धी चळवळीचे नेते स्वामी श्रद्धानंद यांचा खुनी अब्दुल रशीद याला ‘भाई रशीद’ म्हणून संबोधले होते. एवढेच नव्हे तर त्याने जे काही केले ते इस्लामला वाचवण्यासाठी होते असे म्हटले होते. महात्मा गांधी न्यायालयात त्याच्या बाजूने युक्तिवाद करायलाही तयार होते. इस्लामी अनुयायी अन्य धर्मीयांना विशेषत: हिंदूंना आपल्या धर्मात ओढण्याचे, त्यांचे धर्मपरिवर्तन करण्याचे प्रयत्न करीत असता गांधीजींनी कधी याला विरोध केला नाही. पण जर एखादी स्वामी श्रद्धानंद यांच्यासारखी आदरणीय व्यक्ती धर्मांतरित हिंदूंना, तेही शांततेच्या मार्गाने पुन्हा हिंदू धर्मात आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तो गुन्हा होता का?

 

 

सिंधचे नेते अल्ला बक्स सोमरू यांनी मुस्लिम लीगच्या विरोधात 13 पक्षांचा संघ बनवून पाकिस्तान आणि मुस्लिम लीगला विरोध केला तेव्हा त्यालाही काँग्रेसने काहीही महत्त्व दिले नाही आणि महंमद अली जिनांचे मन वळवण्यासाठी चर्चा सुरूच ठेवली. मुस्लीम लीगने अल्ला बक्स सोमरू यांची हत्या घडवून आणली. पण, तरीही काँग्रेसने तोंडात मिठाची गुळणी धरली होती. त्याचप्रमाणे खाकसारांनी पाकिस्तान आणि जिनांच्या मागणीला विरोध तर केलाच, शिवाय जिना यांच्यावर दोनदा हल्लाही केला. पण काँग्रेसने खाकसारांना आणि त्याचप्रमाणे अरहर दलालाही विरोध केला. मुस्लिम लीगला रोखण्यासाठी काँग्रेस प्रजा कृषक पार्टी किंवा युनियनिस्ट पार्टीलाही पाठिंबा द्यायला तयार नव्हती.

 

 

Congress and Muslim League : सामान्य जनतेला सोबत घेऊन पाकिस्तानच्या मागणीच्या विरोधात आंदोलन करण्याऐवजी काँग्रेसने फाळणीला मान्यता दिली आणि एवढेच नव्हे तर भारताची फाळणी करणार्‍या लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना भारतीय अधिराज्यात (डोमीनियन) आमंत्रित करून पहिले गव्हर्नर जनरल केले. महंमद अली जिना यांनी पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान दरम्यान एका कॉरिडॉरची मागणी केली होती. या मागणीला, गांधीजींनी पाठिंबा दिला होता हे विसरता कामा नये. एवढेच नव्हे तर हिंदू आणि शीख यांच्या कत्तलीकडे दुर्लक्ष करून पाकिस्तानात राहण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली होती. 1948 मध्ये भारतीय लष्कराच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून एडविना माऊंटबॅटन यांच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानशी युद्धविराम करून तथाकथित आझाद काश्मीर निर्माण करण्याचे श्रेयही नेहरूंनाच जाते. शेख अब्दुल्ला यांच्या संगनमताने कलम 370 लागू करण्यात आले.

 

 

पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातून केवळ हिंदू शरणार्थीच (निर्वासित) भारतात येत होते असे नाही तर मुस्लिम घुसखोरही आरामात वस्ती करून देशात राहू लागले. 1950 नंतर सुमारे दोन लाख पाकिस्तानी व्हिसा घेऊन भारतात आले होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही ते मायदेशी पाकिस्तानात परतले नाहीत आणि भारतात ते कुठे ‘गायब’ झाले याविषयी काहीच माहिती नाही. काँग्रेस सरकारांनी या मुस्लिम घुसखोरांचा शोध घेऊन, त्यांना पकडून परत पाकिस्तान अथवा बांगलादेशात त्यांची पाठवणी करण्याचा गंभीर प्रयत्नही केला नाही आणि काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारच्या काळात तर कमालच झाली. या सरकारच्या कारकीर्दीत रोहिंग्या मुसलमानांनी भारतात घुसखोरी करून ते जम्मूतील छावणीच्या अगदी मागे स्थायिक झाल्याचा चमत्कार घडला.

 

 

पंतप्रधान नेहरूंनी तर 1955 च्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद यांना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित केले होते. केरळमधील नंबुद्रीपाद यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त केल्यानंतर काँग्रेसने या प्रांतात सातत्याने मुस्लिम लीगशी आपले सखोल संबंध, जवळीक कायम ठेवली. एवढेच नव्हे तर मुस्लिम लीगच्या सदस्यांना केंद्रात मंत्रीही करण्यात आले आणि आजही हे संबंध कायम आहेत. मुस्लीम लीग हा सेक्युलर पक्ष केव्हा बनला? कायम सेक्युलॅरिझमचा ढोल बडवणारी काँग्रेस या धर्मांध, प्रतिगामी व कट्टरवादी पक्षासोबत निवडणूक लढवून सरकार स्थापन करते? हा प्रचंड विरोधाभास नाही काय? विशेष म्हणजे मुस्लिम लीगने कधीही आपली जातीय मूलतत्त्ववादी, कट्टरवादी विचारसरणी सोडली नाही आणि काँग्रेसने त्याच मुस्लिम लीगला राजकारणात आणखी ताकद दिली. आजचे केरळ याचा भरभक्कम पुरावा आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की काँग्रेसचे धोरण केवळ तुष्टीकरणापुरतेच मर्यादित नाही. मुसलमानांनी विरोध केल्यामुळे लोकशाहीवादी भारतीय प्रजासत्ताकात समान नागरी संहिता तयार न होणे काय दर्शवते? वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देणे आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला डोक्यावर बसवून ठेवणे हाच काँग्रेसचा डीएनए आहे.

 

 

Congress and Muslim League : 1986 मध्ये स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. इस्लामच्या माध्यमातून भारताला ‘मुक्त’ करणे अर्थात भारतात पुन्हा इस्लामी राज्य स्थापित करणे हाच सिमीच्या स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश होता. गझवा-ए-हिंदचे हे दुसरे रूप आहे. सिमी भारताला दार-उल-हरब ऐवजी दार-उल-इस्लाम बनवू इच्छिते. मात्र, सर्व काही माहीत असूनही तुष्टीकरणवादी काँग्रेसने या धर्मांध व जहाल संघटनेवर बंदी घातली नाही. 2001 मध्ये भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने या देशद्रोही संघटनेवर बंदी घातली होती. त्याचप्रमाणे काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारच्या काळात, 2006 मध्ये पीएफआयची स्थापना झाली. या संघटनेचे उद्दिष्ट तर सिमीपेक्षाही भयंकर होते. पाकिस्तानची आयएसआय तसेच अल कायदा आणि इसिस या धोकादायक दहशतवादी संघटनांशी पीएफआयचे संबंध आहेत हे माहीत असूनही केंद्रातील काँग्रेस प्रणीत सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली नाही. भाजपा प्रणीत रलोआ सरकारने सप्टेंबर 2022 मध्ये या धोकादायक संघटनेवर बंदी घातली आणि संघटनेच्या नेत्यांची देशभरात धरपकड केली. काँग्रेसवाले तर केवळ हिंदुत्वात दहशतवाद शोधत होते. दहशतवादी अजमल कसाबला जिवंत पकडणारे हुतात्मा तुकाराम ओंबळे यांचे आम्ही कायम ऋणी राहू. अन्यथा चिदम्बरम्सारखे लोक 26/11 च्या मुंबई हल्ल्याला हिंदू दहशतवादी हल्ला असे म्हणत सर्वत्र ओरडत राहिले असते.

 

 

दिग्विजयसिंह आणि मणिशंकर अय्यर यांसारखे काँग्रेसी नेते निर्लज्जपणे पाकिस्तानचे गुणगान गातात आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताच नवज्योतसिंग सिद्धूनेही उघडपणे पाकिस्तानचे कौतुक केले. दहशतवादी प्रचारक झाकीर नाईक हा दिग्विजयसिंह यांचा ‘आदर्श’ आहे आणि ते उत्साहाने आपल्या या ‘आदर्शा’ चे गुणगान करीत असतात. या काँग्रेसी नेत्यांनी एकदातरी ‘सर तन से जुदा’चा विरोध केला आहे काय? ही काँग्रेसी मंडळी तर धर्मनिरपेक्ष भारतात हजसाठी सबसिडी मिळवून देण्यात आणि मदरशांच्या इमाम आणि मौलवींना पगार मिळवून देण्यात व्यग्र आहेत. पण हिंदू मंदिरांवर लादलेल्या करांविषयी या नेत्यांनी अद्याप तोंडातून ‘ब्र’ देखील काढला नाही. हजारो बेकायदेशीर मदरशांनाही ते योग्य ठरवतात. एखादा गुन्हेगार जर मुस्लिम समाजाचा असेल तर तो या काँग्रेसी मंडळींचा एकदम खास आवडता असतो. जर असे घडले नसते तर अतीक अहमद आणि मुख्तार अन्सारी यांच्यासारखे कुख्यात गुन्हेगार राजकारणात फोफावू शकले नसते. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसची सर्वेसर्वा बाटला हाऊसमध्ये झालेल्या चकमकीत जिहादी दहशतवाद्यांच्या हत्येवर अश्रू ढाळते. काँग्रेसच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे शाहबानो प्रकरण. शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्णय देऊनही त्यावर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने कायदा केला नाही. आणि हेच काँग्रेसवाले आपणच महिलांच्या हक्कांचे संरक्षक आहोत, असे ओरडून सांगत असतात. त्यांच्यादृष्टीने ‘मुस्लिम-मुस्लिम’चा गजर करून मते मागणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, पण हिंदूंच्या नावाने कोणी मते मागितली तर तो मात्र या काँग्रेसींच्या दृष्टीने जातीयवादी ठरतो. राहुल गांधी मुस्लिमबहुल वायनाडमधून निवडणुकीला का उभे आहेत हे सर्वसामान्य जनतेला चांगले माहीत आहे.

 

 

Congress and Muslim League " राहुल गांधींच्या दृष्टीने केरळमधील वायनाडचे काय महत्त्व आहे, हे देखील जनता जाणून आहे. आणि यावेळी जे घडले ते केवळ आश्चर्यकारक होते. जरा सांगा, वायनाड सोडून इतर सर्व ठिकाणी, म्हणजे जिथे काँग्रेस उमेदवारांनी निवडणुकीचा अर्ज भरला होता तेथे काँग्रेसचे झेंडे प्रचार रॅलीत नव्हते काय? मग केवळ वायनाडमध्येच का नव्हते काँग्रेसचे झेंडे? काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 3 एप्रिल रोजी वायनाडमधून लोकसभेचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि या जागेवर लक्षणीय प्रभाव असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह काँग्रेस किंवा त्याच्या मित्रपक्षांचे झेंडे न लावता केवळ एक रोड शो आयोजित करण्यात आला. मुस्लिम लीग येथे काँग्रेससोबत निवडणूक लढवत असल्याने या पक्षालाही रॅलीत आपले झेंडे फडकविण्याची इच्छा होती. मात्र, यामुळे केरळमधील अन्य मतदारसंघात हिंदूंची नाराजी होण्याची भीती काँग्रेसला होती. त्यामुळेच त्यांनी वायनाडमधून स्वत:च्या पक्षाचेच नव्हे तर अन्य मित्र पक्षांचेही झेंडे रॅलीतून फडकवले नाही. भाजपा नेत्या स्मृती इराणींनी हे सत्य बाहेर आणले. स्मृती इराणींनी काँग्रेसच्या या ढोंगीपणावर जबरदस्त प्रहार केल्याने व ही गोष्ट चांगलीच जिव्हारी लागल्याने आता त्यांचे ‘राष्ट्रीय प्रवक्ते’ आरडाओरड करीत आहेत.

 

 

Congress and Muslim League : काश्मिरात पाकिस्तानचा राग आळवणार्‍या डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांच्यासोबत त्यांची आघाडी आहे आणि पुन्हा सत्तेवर आल्यास घटनेचे कलम 370 पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. का देऊ नयेे? शेवटी चाचा नेहरूंनी लागू केलेले कलम पुन्हा का बहाल करू नये? हीच राहुल गांधींची मानसिकता आहे आणि त्यांना आई सोनिया गांधी व बहीण प्रियांका वडेरा यांचे पाठबळ आहे.