शासन आहे द्यायला अन् पदर नाही घ्यायला !

 

 

 

Employment-skill development सध्या देशात लोकसभा निवडणूक सुरू आहे. आज, शुक्रवारी पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले. या निवडणुकीत बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने चालविण्यात येत आहे. मात्र, याच्या अगदी विपरीत बातमी काल वाचण्यात आली. त्यात म्हटल्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने गट क लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील रिक्त पदांसाठी निवड केलेल्या ५११ उमेदवारांना नियुक्तिपत्रं दिली. Employment-skill development पण, त्यापैकी २४८ उमेदवार रुजूच झाले नाहीत. म्हणजे नियुक्तिपत्र दिलेल्या उमेदवारांपैकी निम्मे उमेदवार जर नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजूच होत नसतील तर याचा अर्थ त्यांच्याकडे त्यापूर्वीच काम होते, असे समजावे की त्यापेक्षा जास्त पगाराची नोकरी त्यांना मिळाली असावी म्हणून ते शासकीय नोकरीतील या पदांवर रुजू झाले नसावेत! Employment-skill development असे असेल तर बेरोजगारी आहे, शासकीय नोकर भरतीच नाही, असा कांगावा कशासाठी केला जात आहे? हे अनाकलनीय आहे.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२२ या परीक्षेतील लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ५४१ पदांसाठी ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेतलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल ११ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला. Employment-skill development या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १६ जानेवारी २०२४ रोजी शिफारस केलेल्या ५११ उमेदवारांना ८ फेब्रुवारी २०२३ च्या आदेशान्वये मंत्रालयीन विभाग बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयात लिपिक टंकलेखक पदांवर नियुक्ती केली होती. ११ मार्च २०२४ पर्यंत या उमेदवारांना नियुक्तीचा स्वीकार करावयाचा होता. नियुक्तिपत्र देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी ११ मार्च २०२४ रोजी स्वत: उपस्थित राहून नियुक्ती स्वीकारणे आवश्यक होते. Employment-skill development पण, नियुक्तिपत्र दिलेल्या ५११ पैकी २४८ उमेदवार रुजूच झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती आता शासनाने रद्द केली आहे.

 

 

एकीकडे युवक स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून शासकीय नोकरी मिळण्यासाठी अक्षरश: जिवाचे रान करताना दिसतात. तर, दुसरीकडे शासकीय नोकरी मिळूनही त्या पदावर रुजू न होणाऱ्यांची संख्यादेखील कमी नसल्याचे दिसत आहे. म्हणजे ‘शासन आहे द्यायला अन् पदर नाही घ्यायला' अशीच स्थिती आहे. देशात बेरोजगारी आहे, हे नाकारता येत नाही. पण, बेरोजगारीचेदेखील विविध प्रकार आहेत. Employment-skill development आपल्याकडे कोणत्या वयोगटातील व्यक्तीने कामाला जावे याबाबत कोणतेही नियम नाहीत. शासकीय नोकरीसाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण असली पाहिजेत, अशी अट आहे. पण, ग्रामीण भागात मुले-मुली साधारण १५-१६ वर्षांची झाली की कामाला लागतात. पाश्चिमात्य देशात ठरावीक वयानंतर ‘कमवा व शिका' या तत्त्वानुसार मुले-मुली शिक्षणासोबतच फावल्या वेळेत नोकरी करून आपला व शिक्षणाचा खर्च स्वत:च भागवितात. तशी कल्पना आपल्याकडे नाही. आपले पाल्य शिकत आहे तोपर्यंत त्यांचा सर्व खर्च पालकच करतात. काही विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते. Employment-skill development त्यातून ते शिक्षण आणि बऱ्याचदा घरखर्चात मदत करतात.

 

 

 

काही विद्यार्थी स्नातक पदवी मिळविल्यावर पदव्युत्तर म्हणजे एखाद्या विषयातील पारंगत, नेट सेट, आचार्य पदवीचे शिक्षण घेतात. त्यामुळे वयाच्या २५-३० तर कधी कधी पस्तिशी ओलांडल्यानंतरही ते शिकतच असतात. त्यामुळे नोकरीच्या रकान्यात विद्यार्थी किंवा बेरोजगार, असे त्यांना लिहावे लागते. आज पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण झाले. पण, गुणांची टक्केवारी कमी असल्याने त्यांना प्राध्यापक किंवा तत्सम नोकरी मिळत नाही. Employment-skill development अशांना शासकीय नोकरी मिळण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा हाच मार्ग दिसतो. त्यातही सर्वांनाच यश मिळत नाही. तर, जे यशस्वी होतात, त्यापैकी काही वरील २४८ उमेदवारांप्रमाणे मोठ्या हुद्यावर नोकरी मिळावी म्हणून हातचे सोडून धावत्याच्या मागे लागतात. तर, काही उमेदवारांना चांगल्या पगाराची नोकरी लागल्यामुळे कमी दर्जा व पगाराची नोकरी ते नाकारतात. मात्र, त्यामुळे ज्यांना गरज आहे त्यांना ती नोकरी मिळत नाही. कधी कधी उमेदवारांची नोकरीची वयोमर्यादा संपते. त्यामुळे बेरोजगारी निर्माण होते. Employment-skill development ग्रामीण भागात शेती हाच उद्योग आहे. जिथे सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध नाहीत तेथे वर्षातील सहा ते सात महिनेच काम मिळते. इतर दिवशी लोकांना बेरोजगारच राहावे लागते.

 

 

अलिकडे ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळत असल्याने शेतात कामासाठी मजूर मिळत नसल्याची ओरड होत आहे. काही दिवसांपूर्वी समाज माध्यमावर एक व्हिडीओ पाहण्यात आला. अर्थात तो कोण्या राजकीय पक्षाशी संबंधित नव्हता. कारण, त्यात पक्षाचे नाव, चिन्ह, मुलाखतकार आणि मुलाखत देणाऱ्याचे नावदेखील दिले नव्हते. Employment-skill development त्या व्हिडीओत मुलाखतकार समोरच्या व्यक्तीला विचारतो की, तुम्ही बेरोजगारांना वर्षाला प्रत्येकी १ लाख रु. प्रमाणे आर्थिक सहकार्य करणार. तर, किती लोकांना मदत करणार? त्यावर उत्तर देताना त्या व्यक्तीला आकडादेखील सांगता येत नाही, असे काहीसे त्यात दाखविण्यात आले आहे. म्हणजे बेरोजगारीवरून अशाप्रकारे वाऱ्याला लाथा मारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. वस्तुस्थितीला धरून काही धोरण नसल्याचे दिसून येते. Employment-skill development अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी बेरोजगारीचा वापर केला जातो. आपल्याला येथे अर्थशास्त्रज्ञाप्रमाणे खूप काही मोठा विचार करायचा नाही. केवळ आपल्या मनाप्रमाणे नोकरी न मिळाल्याने ती न स्वीकारणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असल्याचे निदर्शनास आणून देणे एवढाच उद्देश या लेख प्रपंचाचा आहे.