राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा अभ्यास करूनच मतदान करा

 

अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या Election निवडणुकीबाबतच्या जाहीरनाम्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी काय लिहिले आहे, याचे हे विश्लेषण.

 

 

 

भारतातील तीन राज्ये सोडून, बाकी सगळ्या राज्यांना जमिनी सीमा किंवा सागरी सीमा आहेत. या राज्यात Election निवडणुका लढवणार्‍या राजकीय पक्षांनी आपण सीमा कशा सुरक्षित करणार, या विषयी आपले धोरण जाहीर करणे महत्त्वाचे होते. पण बहुतेक पक्षांच्या जाहीरनाम्यात याविषयी काहीच लिहिलेले नाही. आठ राज्य आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांना समुद्री किनारा आहे. तिथल्या राजकीय पक्षांनी सागरी सुरक्षेविषयी आपले धोरण जाहीर करायला पाहिजे होते. ज्या राज्यांच्या जमिनी सीमा पाकिस्तान, चीन, म्यानमार आणि बांगलादेशला लागून आहेत, ते केंद्राच्या मदतीने या सीमा कशा सुरक्षित करतील? ईशान्य भारतात म्यानमारकडून होणारी घुसखोरी, बांगलादेशकडून झालेली घुसखोरी याविषयी राजकीय पक्ष काहीही लिहायला तयार नाही. कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यांमध्ये देशाच्या सुरक्षेविषयी फक्त दोन ओळी लिहिल्या आहेत; त्या म्हणजे आम्ही अणुबॉम्बचा वापर करणार नाही, अंतराळाचा वापर आम्ही लढण्याकरिता करणार नाही. म्हणजेच लक्ष केवळ काय करणार नाही, यावर जाहीरनामा केंद्रित आहे. मात्र काय करायचे, याविषयी काहीही सांगितलेले नाही. बहुतेक राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाला आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये फारच कमी शब्दात गुंडाळले आहे. उदाहरणार्थ काँग्रेसच्या 40 पानांच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ दोन पानांमध्ये आहे.

 

 

Election : समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यांमध्ये, ‘आम्ही अग्निपथ स्कीम बंद करू’ असे लिहिले आहे. म्हणजे स्वतःच्या मतपेटीकरिता अग्निपथ स्कीम बंद करणे, परंतु काश्मीरमध्ये काय करणार, पाकिस्तानविरुद्ध तुमचे धोरण काय असेल, माओवादाचा मुकाबला कसा करणार याविषयी काहीही लिहिलेले नाही. अनेक राजकीय पक्ष; जसे की मायावतींची बहुजन समाज पार्टी, ममता बॅनर्जी यांचे तृणमूल काँग्रेस आणि अनेक लहान पक्षांनी अजूनपर्यंत जाहीरनामे तयारच केलेले नाही. (लेख प्रकाशित होईपर्यंत.) कारण ते काढणे त्यांना सोयीचे वाटत नाही. केवळ आम्ही निवडणुकीच्या सभेत जे बोलू तोच आमचा जाहीरनामा आहे. आम्ही सर्वांवर टीका करणार; मात्र आम्ही काय करू शकतो, याविषयी काहीही बोलण्याची आमच्याकडे क्षमता नाही. अनेक अपक्ष उमेदवार हेच सांगायला तयार नाहीत की आम्ही कुठल्या राष्ट्रीय हिताच्या धोरणांचा पाठपुरावा करू. मागील अनेक निवडणुका सकारात्मक वचनांपेक्षा नकारात्मक टीकाटिप्पणीच्या आधारेच लढल्या आणि जिंकल्या गेल्या आहेत. जाहीरनाम्यांच्या मुखपृष्ठांवरील चित्रेच केवळ बदलतात. आतील मजकूर जवळजवळ सारखाच राहतो. कारण त्यातील कोणतीही वचने कधी पूर्णच होत नाहीत.

 

 

Election : काँग्रेस आणि काही राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात सांगितले आहे की, जर ते सत्तेत आले तर अग्निपथ स्कीम बंद करतील आणि जुनी 15 ते 17 वर्षे रिक्रूटमेंटची स्कीम पुन्हा सुरू करतील. याशिवाय सेंट्रल आर्म्ड पोलिस फोर्सेस आणि सैन्यातल्या सगळ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू होईल. ही एक अत्यंत घातकी घोषणा आहे. अग्निपथ स्कीम ही सैन्यात का आली? पहिले सैन्यामध्ये 15 ते 17 वर्षांकरिता सैनिकांना रिक्रूट केले जायचे आणि त्यानंतर त्यांना सैन्यातून रिटायर केले जायचे. वयाच्या 35 वर्षांपासून तर 80 वर्षांपर्यंत त्यांना पेन्शन मिळायची. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला ही पेन्शन मिळायची. आर्थिक दृष्टीने ही पेन्शन स्कीम कुठल्याही सरकारला न परवडणारी होती. यामुळे सैन्याच्या बजेटमधला 45 टक्के पैसा हा केवळ सैन्याचे पगार आणि पेन्शन स्कीमवर खर्च व्हायचा आणि सैन्याचे आधुनिकीकरण व्हायच्या ऐवजी शस्त्रे जुनाट होत होती; म्हणून अग्निपथ स्कीम आणण्यात आली. यामध्ये केवळ 25 टक्के सैनिकांनाच चार वर्षांनंतर सैन्यात ठेवले जाईल. 75 टक्के अग्निवीर हे चार वर्षांनंतर सैन्याच्या बाहेर जातील. त्यांना त्यानंतर पेन्शन मिळणार नाही. एक वन टाईम मोबदला 13 ते 15 लाख इतका दिला जाईल. या स्कीमला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. जुन्या स्कीमकडे परत जाणे हे अत्यंत खर्चिक ठरेल. यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचे बजेट, हे केवळ पेन्शन आणि पगार देण्यामध्येच जाईल. सध्या 64 ठिकाणी जगामध्ये युद्ध सुरू आहे. यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे ड्रोन्स, क्षेपणास्त्र आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. अग्निपथ स्कीम जर बंद केली तर आपले आधुनिकीकरण मागे पडेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला एक मोठा धोका निर्माण होईल. अर्थात बहुतेक पक्षांना हे माहिती आहे. परंतु त्यांना असे वाटते की, त्यांना सत्ता मिळणे शक्य नाही. त्यांना सत्तेत आल्यानंतर अशा प्रकारची स्कीम राबविण्याची संधी कधीच मिळणार नाही. परंतु त्यांची सध्या लोकसभेमध्ये असलेली संख्या वाढविण्याकरिता अशा प्रकारच्या घोषणांचा वापर केला जात आहे. बहुतेक पक्षांनी आम्ही काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे सांगितले आहे. हेच आश्वासन सत्तारूढ भाजपाने पण दिले आहे; जे की योग्य मानावे लागेल. मात्र, भाजपा सोडून कुठल्याही राजकीय पक्षाने भारतामध्ये असलेल्या पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी घुसखोरीविषयी काहीच घोषणा केलेली नाही. ते नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनचा वापर करून त्यांना शोधतील का आणि त्यांना परत पाठवतील का? बहुतेक राजकीय पक्ष बांगलादेशींना मतदार बनवण्यात मदत करून एकगट्ठा मते घेतात. माओवाद हा देशाला असलेला मोठा धोका आहे आणि त्याचा नि:पात करायला बहुतेक तयार नाही. अशा पक्षांविषयी काय करायचे हा निर्णय मतदारांनी घ्यावा.

 

आश्वासने देणार्‍याने आपल्याला ती पाळता येतील की नाही, याची खातरजमा करणे अपेक्षित असते. काँग्रेसने नुकताच आपला जो भव्य Election निवडणूक जाहीरनामा जारी केला आहे, त्यामध्ये आश्वासने उदंड आहेत, परंतु ती व्यवहार्य ठरतील की नाही, याचा विचार मात्र गांभीर्याने झाला नाही. काँग्रेससारख्या एका जबाबदार राष्ट्रीय पक्षाकडून राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात नकारात्मक भूमिका अपेक्षित नाही. जाहीरनाम्यातील त्या मुद्यासंबंधीची शब्दरचनाच मुळात आक्षेपार्ह आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासंबंधीचा कायदाही रद्दबातल करण्याची ग्वाही काँग्रेसने दिलेली आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये अशी अपेक्षा करणे, ठीक आहे, परंतु देशद्रोह्यांची तळी उचलून धरायची हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक पाऊल ठरेल.

भारतीय जनता पार्टीने 14 एप्रिलला प्रकाशित केलेल्या संकल्पपत्रामध्ये देशाच्या सुरक्षेविषयी काही अत्यंत महत्त्वाचे मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत-

दहशतवादाबद्दल शून्य-सहिष्णुता, मिलिटरी कमांड्सचे थिएटरायझेशन, सीमेवर मजबूत पायाभूत सुविधा अजून मजबूत करणे, अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्याला बळकटी देणे, वामपंथी अतिरेकी (एलडब्ल्यूई) नष्ट करणे, सीएएची अंमलबजावणी, सशस्त्र दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या क्षमता वाढवणे, हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताच्या सुरक्षा हितांचे रक्षण करणे, भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे, सायबर सुरक्षा धोरणांची अंमलबजावणी करणे वगैरे. देशाच्या सर्वसमावेशक सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या मुद्यांचे विश्लेषण करायचे असेल, तर एक वेगळाच लेख लिहावा लागेल.

 

 

ज्या राजकीय पक्षांनी जाहीरनामेच प्रकाशित केलेले नाही त्यांना मतदारांनी मत का द्यावे? Election निवडणूक आयोगाने हे निश्चित करणे गरजेचे आहे की, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रकाशित करणे आवश्यक केले जावे; ज्यामुळे यावर चर्चा करायला वेळ मिळेल आणि मतदार या जाहीरनाम्यात कुठले आश्वासने किंवा मुद्दे देशहिताचे आहेत आणि कुठले देशाच्या विरुद्ध आहेत यावर विचार करून आपण आपले मतदान करू शकतील.