सर्वोच्च न्यायालयातील ‘पत्रयुद्ध'

 

 

Supreme Court of India देशातील ६०० वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना काही दिवसांपूर्वी एक पत्र पाठविले होते. Supreme Court of India त्या पत्राने उठविलेला धुराळा खाली बसतो न बसतो, तोच २१ माजी न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना आणखी एक पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाचे पावित्र्य, प्रामाणिकता, एक घटनात्मक व्यवस्था म्हणून न्यायालयाचे स्थान या बाबी अक्षुण्ण राहाव्यात, असे प्रतिपादन त्यात केले आहे. Supreme Court of India यात देशभरातील काही उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश आहेत. या नावांवर एक नजर टाकल्यास लक्षात येणारी बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही प्रतिष्ठित माजी न्यायाधीश ज्यांनी न्यायालयाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, त्यांनी या पत्रापासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे.Supreme Court of India

 

 

लाख मोलाचा सल्ला : पाकिस्तानात नव्यानेच लोकशाही स्थापन झाली होती. लष्करी राजवटीचा हैदोस सुरू झाला नव्हता. १९५६ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रपती इस्कंदर मिर्झा यांनी पाकिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद मुनीर यांना खाजगीत एक सल्ला मागितला होता. Supreme Court of India ‘पाकिस्तानी संसदेने पारित केलेला एखादा कायदा देशाच्या संविधानाच्या भावनेनुसार नाही असे जर मला वाटले तर मी काय केले पाहिजे?' असा राष्ट्रपतींचा प्रश्न होता आणि त्याला मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेले उत्तर होते, ‘‘तुमच्या मते विषय गंभीर असेल, महत्त्वाचा असेल आणि तुम्ही तो स्वीकारू शकत नसाल वा त्यावर कारवाई करू शकत नसाल आणि तुम्ही तुमच्या शपथेवर प्रामाणिक असाल तर तुम्ही राजीनामा द्यावा. Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायालयाला त्याचे काम करू द्यावे. तुम्ही राजीनामा का दिला, हे लोक आपोआप समजतील आणि योग्य ती उपाययोजना करतील.''

 

 

 

न्यायमूर्ती मुनीर यांनी दिलेला हा सल्ला किती लाख मोलाचा आणि प्रगल्भ आहे, हे आज ६८ वर्षांनंतरही लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायमूर्तींना न्यायालयाच्या कामकाजावर आक्षेप आहेत, नाराजी आहे, न्यायालय राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचा त्यांचा कयास आहे, त्यांनी काय करावयास हवे, हे न्यायमूर्ती मुनीर यांनी योग्य शब्दात सांगितले आहे. Supreme Court of India एक योगायोग म्हणजे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आज जे पत्रयुद्ध सुरू आहे, आरोप-प्रत्यारोपांची जी चिखलफेक सुरू आहे तशीच चिखलफेक पाकिस्तानातही सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोप, पत्रयुद्ध या साऱ्या बाबी पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेत सुरू आहेत.

प्रतिमा प्रभावित : पाच-सात वर्षांपूर्वी न्या. गोगाई यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रपरिषद घेऊन काही गंभीर बाबी समोर आणल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयातील वादविवाद जनतेसमोर येण्याची अनिष्ट पद्धत सुरू झाली, जी आता अधिक वेगात सुरू झाली आहे. Supreme Court of India याने न्यायालयाची प्रतिमा प्रभावित होण्याची स्थिती तयार होत आहे.

 

 

 

२१ न्यायाधीशांचे पत्र : न्यायपालिकेवर काही गट दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ही बाब qचताजनक आहे. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता याचे राजकीय प्रभावापासून रक्षण करण्याची गरज निर्माण होत आहे, असे या माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. संकुचित राजकीय उद्देश, व्यक्तिगत फायदा याने प्रेरित होत हे घटक न्यायपालिकेवरील जनतेचा विश्वास कमजोर करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसून येत आहे. Supreme Court of India आमची न्यायिक व्यवस्था, न्यायाधीश यांच्यावर दोषारोपण करीत, त्यांच्या हेतूंवर शंका घेत त्यांना बदनाम करणे, ही या गटाची, तत्त्वांची कार्यपद्धती असल्याचे दिसून येते, असेही या पत्रात लिहिण्यात आले आहे. याने आमच्या न्यायपालिकेच्या पावित्र्याबद्दल केवळ शंकाच उत्पन्न केली जात नाही तर न्यायाचे रक्षण करणाऱ्या आमच्या न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेला एक प्रकारचे आव्हान दिले जात आहे, असेही प्रतिपादन पत्रात करण्यात आले आहे.

 

 

 

Supreme Court of India न्यायपालिकेबद्दल दुष्प्रचार पसरविण्याचे तंत्रही अवलंबिले जात आहे आणि ही बाब तर अधिक चिंताजनक आहे, असेही दु:ख या माजी न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. स्वाभाविकच या पत्रात या न्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दात काहीही सांगितलेले नाही. म्हणजे हे पत्र सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या वादंगात अधिक भर घालणारे ठरणार आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत या पत्राला उत्तर देणारे नवे पत्र समोर येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

वरिष्ठ वकिलांचे पत्र : सर्वोच्च न्यायालयातील काही वरिष्ठ वकिलांनी वेळोवेळी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून त्यांनी ते जाहीरही केले आहे. Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायालयात काय काय सुरू आहे, याची चर्चा त्या पत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अशी पत्रे काही प्रमुख वृत्तपत्रे ठळकपणे प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाबाबत संशयाचे वातावरण तयार होत आहे, जे चुकीचे आहे.

 

 

‘किल्ला आतून कोसळतो' : फॉली नरिमन हे देशातील एक नामांकित वकील होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रोहिंग्टन नरिमन हे त्यांचे सुपुत्र! फॉली नरिमन यांनी अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना सॉलिसिटर जनरलसारख्या पदावर नियुक्त केले होते. पण, त्यांनी आणिबाणीच्या विरोधात राजीनामा दिला. हवाला प्रकरणात त्यांनी भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचे वकीलपत्र स्वत:हून घेतले होते. Supreme Court of India नंतर त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आले होते. आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत त्यांनी काही पुस्तकेही लिहिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची पत-प्रतिष्ठा कशी कमजोर होत आहे, याचे विवेचन त्यांनी आपल्या एका पुस्तकात केले आहे. त्यांनी काढलेला निष्कर्ष आहे, ‘किल्ला हा शेवटी आतूनच कोसळतो.' Supreme Court of India नरिमन यांनी काही वर्षांपूर्वी हे प्रतिपादन केले आहे आणि त्यांचे निदान किती अचूक होते हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयाबाबत सुरू असलेल्या घटनांवरून स्पष्ट होते.

 

 

अमेरिकन परंपरा : सर्वोच्च न्यायालयात आज जे पत्रयुद्ध सुरू आहे, त्यात राजकीय नेते नाहीत, सत्ताधारी पक्ष नाही तर वकील मंडळी आणि न्यायाधीश मंडळी यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमधून हे सारे सुरू आहे. नरिमन यांच्या एका पुस्तकाचा मथळा आहे- ‘गॉड सेव्ह द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट!' Supreme Court of India

नरिमन यांना हा मथळा कसा सुचला? : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सकाळी १० वाजता सुरू होते. तेथील सर्वोच्च न्यायालयात फक्त ९ न्यायाधीश आहेत. न्यायाधीशांचे आगमन सुरू होताच उपस्थित अधिकारी उठून उभे राहतात. सारे न्यायाधीश आपापल्या आसनांवर स्थानापन्न झाल्यावर तेथे तैनात दरबान एक परंपरागत घोषणा करतो. या घोषणेच्या शेवट आहे- ‘गॉड सेव्ह द युनायटेड स्टेटस अ‍ॅण्ड धीस ऑनरेबल कोर्ट!' Supreme Court of India अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी हे जे वाक्य उच्चारले जाते, तेच आता भारतातही उच्चारण्याची वेळ समीप येऊन ठेपली आहे.

 

 

 

भक्कम किल्ला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालेजियमवर वेळोवेळी उपस्थित केले जात असलेले प्रश्न, संवेदनशील प्रकरणांचा न्यायनिवाडा या साऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच एखादी समिती वगैरे स्थापन करून आपल्यासमोरील आव्हानांचा, समस्यांचा निपटारा करण्याची वेळ आता आली आहे. नरिमन यांनी म्हटले आहे, ‘‘किल्ला हा आतूनच कोसळतो!'' v सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे भारतीय लोकशाहीचे, नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणारा एक भक्कम किल्ला! हा किल्ला भक्कम राहण्यातच देशाचे, सर्व नागरिकांचे हित आहे. त्यामुळे या किल्ल्याची डागडुजी करून तो अभेद्य ठेवण्याची व्यवस्था आतूनच झाली पाहिजे. यात विलंब झाल्यास येणाऱ्या काळात हे ‘पत्रयुद्ध' अधिक भडकण्याची शक्यता आहे. ‘पत्रयुद्धा'त सर्वोच्च न्यायालय नावाच्या किल्ल्याला तडे जाणे देशाला परवडणारे नाही.Supreme Court of India