मतदानाच्या हक्काला हरताळ

Right to vote : मतदानाची सरकारी सुटी, मतदान सुरळीत पार पाडावे म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क व कर्तव्य बजावता यावे यासाठी खाजगी आस्थापनेला बंद ठेवण्याचे आदेश, इतकेच नाही तर काय त्या दिवशी असलेला आठवडी बाजारही बंद, मतदानाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी शासन-प्रशासनाची जय्यत तयारी... याशिवाय मतदार राजाला मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी घातलेली भावनिक साद, या सार्‍यालाच सुशिक्षित शहरी मतदाराने हरताळ फासण्याचे काम केले आहे. एकट्या गडचिरोली-चिमूर या मतदारसंघात माओवाद्यांची असलेली भीती झुगारून मतदानासाठी असलेल्या कमी वेळात 72 टक्क्यांपर्यंत मतदान नोंदवून गडचिरोली जिल्ह्यातील मतदारांनी विक्रम केला आहे. याउलट स्थिती शहरी भागातील असून मतदानाचा हक्क बजाविताना मतदारांनी कसूर केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मतदानाची वेळ सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतची असतानाही नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर यासारख्या जिल्ह्यात सरासरी केवळ 55 ते 58 टक्के इतकेच मतदान होऊ शकले आहे. ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा या अतिदुर्गम तालुक्यांतर्गत गोविंदपूर येथील 111 वर्षांच्या फुलमती विनोद सरकार या वृद्ध महिलेने गृहमतदानाची सुविधा नाकारत रणरणत्या उन्हात प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर जाऊन आपले मतदान नोंदविले. फुलमती आजीला नीट चालता येत नाही.

 

 

 

Right to vote : वृद्धापकाळाने ती जर्जर झाली आहे. मात्र, तिने आपल्या नातवाच्या दुचाकीवर बसून मतदान केंद्र गाठले व स्वत: मतदान करून मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचे काम केले. 111 वर्षांची वृद्ध आजी जर मतदार केंद्र गाठून मतदान करू शकते तर शहरी भागातील प्रत्येक मतदार मतदान केंद्रावर पोहोचून आपला हक्क बजावू शकतो. मात्र, मतदानाची सुटी आपल्याला मिळालेला ‘हॉलिडे’ म्हणून साजरा करणार्‍या या सुशिक्षित मतदारांची खरंच कीव कराविशी वाटते. फुलमती आजीप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या टोकावरील सिरोंचा येथील 100 वर्षांच्या किष्टय्या आशालू मादरबोईना या आजोबानेसुद्धा गृहमतदानाच्या सोयीचा लाभ घेत आपला मतदानाचा हक्क आणि कर्तव्य बजावले. तीन राज्यांच्या सीमेवर व महाराष्ट्राच्या टोकावरील सिरोंचा येथील प्रशासकीय यंत्रणा पोहोचली आणि त्यांनी 100 वर्षांच्या आजोबाचे मतदान नोंदविले. या दोन्ही गोष्टी सांगण्याचे कारण इतकेच आहे की, अतिशय विपरीत परिस्थितीत या दोन्ही मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. मग शरीराने धडधाकड असणारे, शासकीय व खाजगी कामातून निव्वळ मतदानासाठी सुटी मिळालेले नागरिक मतदान केंद्रापर्यंत मतदानासाठी का पोहोचू शकले नाही? एक दिवस आपण सुटी साजरी नाही केली तरी काय बिघडले असते किंवा एक दिवस आपण उकाडा सहन करू शकत नाही इतके आपण कमकुवत आहोत का? प्रशासन करोडो रुपये खर्च करून मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी झटत असतो.

 

 

Right to vote : मात्र, मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्याची तसदी मतदार राजा घेत नसेल तर या लोकशाहीला अर्थ तरी काय? गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात मतदान प्रक्रिया राबविणे फारच जिकरीचे काम आहे. माओवाद्यांची दहशत आणि भौगोलिक अडचणी बघता पोलिस प्रशासन व जिल्हा प्रशासन या दोघांनीही सुंयक्तरीत्या गडचिरोलीत सुरळीत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी केलेली कामगिरी निश्चितच कौतुकास्पद आहे. 462 पथके मतदान केद्रांवर पोहोचविताना प्रशासनाची दमछाक झाली. अतिदुर्गम भागात हेलिकॉप्टरने 80 पथके पाठविली आणि जिथे पोहोचणे शक्य नाही त्या ठिकाणी पोहोचून प्रशासनाने मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली. प्रशासनाच्या तयारीला गडचिरोली जिल्ह्यातील मतदारांनी तितक्याच ताकदीने प्रतिसाद दिला आणि 72 टक्क्यांपर्यंत मतदान करून आपल्या हक्काला व कर्तव्याला जपले. गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघातील 1205 गृहमतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क वाया जाऊ दिला नाही. यामध्ये कितीतरी अपंग, वृद्ध, आजारी मतदार होते. विचाराने सशक्त असणार्‍या या मतदारांनी लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपले कर्तव्य बजाविले. मात्र नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया या जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील झालेले मतदान अतिशय निराशाजनक आहे. विकास शहराचा करायचा, मात्र मतदान अतिदुर्गम व अविकसित भागातील लोकांनी करायचे काय? त्या 111 वर्षांच्या आजीकडे व 100 वर्षांच्या आजोबाकडे बघून तरी मतदारांनी पुढील टप्प्यात होणार्‍या निवडणुकीत भरघोस मतदान करावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल काय?