मालदीववर चीनचा कब्जा !

 

Maldives-Election-Muizzu एकेकाळी भारताशी मित्रत्वाचे संबंध असणाऱ्या मालदीववर चीनने ताबा मिळविण्याची प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाली. भारतविरोधी भूमिका घेत मालदीवचे राष्ट्रपतिपद जिंकणाऱ्या मोहम्मद मुईझू यांनी देशाच्या संसदीय निवडणुकीतही प्रचंड बहुमत मिळविले. Maldives-Election-Muizzu मुईझू यांनी काही महिन्यांपासून भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. मालदीवची जनता यावर आपली नाराजी नोंदवील, असा एक कयास भारतात नोंदविला जात होता. Maldives-Election-Muizzu मात्र, मालदीवच्या जनतेने आपल्या राष्ट्रपतींच्या भारत विरोधी भूमिकेवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करीत मुईझू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसला ९३ सदस्यांच्या पीपल्स मजलिसमध्ये पूर्ण बहुमत दिले. Maldives-Election-Muizzu चीन समर्थक राष्ट्रपतींच्या पक्षाने जवळपास ९३ पैकी ६८ जागा जिंकल्या आहेत आणि भारत समर्थक मानल्या जाणाऱ्या मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीला फक्त १५ जागा मिळाल्या आहेत.

 

 

 

 

चीन समर्थक : Maldives-Election-Muizzu राष्ट्रपती मुईझू यांना चीन समर्थक मानले जाते. त्यांनी उघड उघड भारतविरोधी भूमिका घेत मालदीवमध्ये तैनात भारतीय सैनिकांच्या ८० सदस्यीय तुकडीला देश सोडण्याचा आदेश दिला होता. चीनच्या इशाऱ्यावरून त्यांनी हे टोकाचे भारतविरोधी पाऊल उचलले होते. संसदीय निवडणुकीलाही त्यांनी भारतविरोधी मोहिमेचे एक माध्यम बनविले होते. ‘आज तुम्ही जे मत टाकणार आहात, ते उद्या मालदीवचे भवितव्य ठरविणार आहे.Maldives-Election-Muizzu  मालदीवला कुणाचा गुलाम करावयाचे की मालदीवचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवायचे याचा निवाडा तुम्हाला करावयाचा आहे,' अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. आणि, दुर्दैवाने मालदीवच्या मतदारांनी त्यांच्या या भारतविरोधी भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले. राजधानी मालेमधील मतदारसंघातही मुईझू यांच्या पक्षाला विजय मिळाला आहे.

 

 

संसदेचे महत्त्व : मालदीवच्या शासन व्यवस्थेत संसदेला महत्त्वाचे स्थान आहे. राष्ट्रपतींची निवड थेट मतदानाने होत असली, तरी राष्ट्रपतींना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी संसदेची स्वीकृती आवश्यक असते. मालदीव संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती मुईझू यांना आपली भारतविरोधी व चीनसमर्थक भूमिका रेटणे सोपे जाणार आहे. Maldives-Election-Muizzu आजवर त्यांच्या पक्षाला, आघाडीला संसदेत बहुमत नव्हते. विशेषत: मालदीवमधील भारतीय सैन्य माघारी बोलाविले जावे, या मुईझू यांच्या भूमिकेला, तेथील संसदेने स्वीकृती दिली नव्हती. आता त्यांना संसदेचा कोणताही अडसर राहिलेला नाही.

तणाव वाढला : भारतातील काही समाजमाध्यमांनी मालदीवच्या बहिष्काराची मोहीम सुरू केल्यानंतर मालदीव सरकारने भारताच्या विरोधात अधिक आक्रमक होण्याचा निर्णय घेतला होता. मालदीवच्या काही मंत्र्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केले होते. नंतर त्यांनी ते मागेही घेतले. भारत-मालदीव संबंध ताणले गेले असताना या घटनेने हा तणाव अधिक वाढला होता.Maldives-Election-Muizzu

 

चीनची गुंतवणूक : चीनने मालदीवमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालदीवमध्ये काही पायाभूत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय चीनने घेतला असून त्यासाठी ही गुंतवणूक असल्याचे सांगितले जाते. चीन पायाभूत प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचे आमिष मालदीवला दाखवित असून नंतर तो मालदीववर लवकरच कब्जा मिळविल, असे मानले जात आहे. Maldives-Election-Muizzu मालदीवमधील हे निकाल भारतासाठी निराशाजनक ठरणारे आहेत. भारताच्या दक्षिणेत अतिशय महत्त्वाच्या व मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या मालदीववर चीनचा ताबा होणे ही बाब भारतासाठी निश्चितच चिंताजनक असल्याचे माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. श्रीलंका भारतविरोधी भूमिका घेत असताना, मालदीवही चीनच्या कह्यात जाणे साधारण घटना मानली जाणार नाही, असे या अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.Maldives-Election-Muizzu

 

 

भारतानेही मालदीवमध्ये चांगली गुंतवणूक केली आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारित असून भारतातून सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मालदीवमध्ये येत होते. आता भारतातून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या घटली असून भारत सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत ५६ हजार भारतीय पर्यटक मालदीवला गेले होते तर २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत फक्त ३४ हजार भारतीय पर्यटक मालदीवला गेले. Maldives-Election-Muizzu भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत ४० टक्के घट झाली. याचा पुरेपूर फायदा चीनचे उठविला. २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत फक्त १८ हजार चिनी पर्यटक मालदीवला गेले होते तर यावर्षी २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत ६८ हजार चिनी पर्यटक मालदीवला गेले. मालदीव पर्यटनाच्या आकडेवारीत भारत पहिल्या क्रमांकावर तर चीन दहाव्या क्रमांकावर होता. आता भारत सहाव्या क्रमाकांवर गेला असताना चीन मात्र पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

 

चीनचे प्रयत्न : भारताला घेरण्यासाठी मालदीववर ताबा मिळविण्याचे जोरदार प्रयत्न चीनकडून मागील काही वर्षांपासून केले जात होते. यासाठी चीनने एक १० कलमी कार्यक्रम राबविला. मालदीवची तहानभूक भागविण्याची चीनची योजना होती. त्यानुसार चीनने मालदीवला १५०० टन पिण्याचे पाणी पुरविले. मालदीव पाण्याने वेढले असले, तरी त्याला पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य  जाणवत असते. हे हेरून चीनने त्याला पिण्याचे पाणी पुरविले. मालदीवमधील रुग्णालयांसाठी रुग्णवाहिका देणगी दाखल देण्यात आल्या. प्रारंभी, २० रुग्णवाहिका देण्यात आल्या होत्या. नंतर त्यात ५० ची भर घालण्यात आली. त्यामुळे मालदीवची जनता खुश  झाली. आपल्या देशातील जनतेसाठी घरे बांधण्यासाठी मालदीव गृहनिर्माण विकास महामंडळाने चायना मशिनरी इंजिनीअरिंग कार्पोरेशनसोबत एक करार केला. घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले सारे साहित्य चीन पुरविणार आहे. चीन-मालदीव यांच्यात मुक्त व्यापार करार करण्यात आला. याने आपली अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असा मालदीवचा खुळा समज आहे.

 

रस्ते बांधकाम : राजधानी मालेमधील सारे रस्ते नव्याने बांधून देण्याचा निर्णय चीनने घेतला. यासाठी चीन मालेकडून कोणताही मोबदला घेणार नाही, असेही सांगण्यात आले. मालदीव सरकार व मालदीवची जनता चीनच्या या प्रलोभनांना बळी पडली असून आपल्या राष्ट्रपतींना भारतविरोध करण्याचा जणू एक जनादेश जनतेने दिला आहे.

एक आव्हान : मालदीवमधील घटनाक्रम परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांच्यासाठी एक आव्हान ठरणार आहे. मित्र आता शत्रू झाला आहे. त्याला पुन्हा मित्र करण्याचे कसब त्यांना पार पाडावे लागणार आहे. मालदीव एक अतिशय लहानसा देश असला, तरी तेथील ही ताजी घडामोड जागतिक राजकारणातील एक मोठी घटना ठरावी, अशी आहे.

चीनची प्रतिक्रिया : मालदीवमधील निकालावर चीनने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. मालदीवच्या जनतेने आपल्या राष्ट्रपतींच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि ही अतिशय चांगली बाब आहे. येणाèया काळात चीन-मालदीव संबंध अधिक बळकट होतील, असे आम्हाला वाटते. चीनची ही प्रतिक्रिया या लहानशा देशात त्याने एकप्रकारे रक्तहीन क्रांती कशी घडविली, हेच सांगत आहे.