चंद्राबाबू नायडूंविरोधातील खटला रद्द करण्यास नकार

महाराष्ट्रातील पोलिस कर्मचार्‍याला 2010 मध्ये मारहाण केल्याप्रकरणी आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री Chandrababu Naidu चंद्राबाबू नायडू आणि तेदेपाचे नेते नक्का आनंदबाबू यांच्याविरोधातील खटला रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नकार दिला. या गुन्ह्यात नायडू आणि बाबू यांचा सहभाग असल्याचे उघड करणारे पुरेसे पुरावे आहेत, यात कोणतीही शंका नाही, असे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने 10 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.

 

 

 

नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नायडू यांनी याचिकेत केली होती. सरकारी कर्मचार्‍यावर हल्ला करणे किंवा बळाचा वापर करणे, धोकादायक शस्त्रांनी हानी करणे, इतरांचा जीव धोक्यात आणणारी अविचारी कृत्ये, शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान करणे आणि गुन्हेगारी धमकी देणे अशा आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

 

 

दोन्ही अर्जदारांचा गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत, असे खंडपीठाने सांगितले. अर्जदार Chandrababu Naidu नायडू यांनी सहकारी कैद्यांना भडकावले आणि दोन राज्यांमध्ये युद्ध सुरू होण्याची धमकीही दिली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. साक्षीदारांनी त्यांच्या जबानीत नायडू आणि बाबू यांच्या गुन्ह्यांतील भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांवरून अनेक पोलिस अधिकारी जखमी झाल्याचे दिसून आले, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.