असुरक्षित ‘होर्डिंग'ची किंमत !

 

 

mumbai hoarding collapse मुंबईत झालेल्या वळवाच्या पहिल्याच पावसाने दाणादाण उडवून दिली. घाटकोपर येथे एक अवाढव्य होर्डिंग कोसळून त्याखाली किमान १४ निरपराध नागरिकांचा बळी गेला आहे. हा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. mumbai hoarding collapse या होर्डिंगला मुंबई महापालिकेची परवानगी होती का? नसल्यास ते अनधिकृत होर्डिंग तेथे सुखेनैव कसे होते? ते तसे उभारणाऱ्यांच्या दृष्टीने सुरक्षितता दुय्यम होती का? ते उभारणाèया व्यक्ती वा संस्थेला महापालिकेने नोटीस दिली होती का? नोटीस देऊनही ते होर्डिंग हटवण्यात का आले नव्हते? इत्यादी प्रश्नांचे मोहोळ या दुर्घटनेतून उठले आहेत. mumbai hoarding collapse अशी दुर्घटना घडण्याची ही पहिली वेळ नव्हे; गेल्याच वर्षी मुंबई-पुणे रस्त्यावर रावेत भागात अशीच दुर्घटना घडली होती. पाऊस-वाऱ्यापासून वाचण्यासाठी काही नागरिक तेथील होर्डिंगच्या आडोशाला उभे होते. वाऱ्याचा रेटा सहन न झाल्याने ते होर्डिंग त्या नागरिकांवर कोसळले आणि त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. ते होर्डिंग अनधिकृत होते. गेल्याच वर्षी कोईम्बतूरमध्ये अशीच दुर्घटना घडून तीन जणांचा मृत्यू झाला होता.

 

 

 

mumbai hoarding collapse ज्या लोखंडी सांगाड्यावर होर्डिंग लावण्यात आलेले असते, त्यामुळे दुर्घटनेची व्याप्ती आणि तीव्रता वाढते. अशा दुर्घटनांचे हकनाक बळी ठरणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर किती मोठा कुठाराघात होत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. नोटीसलादेखील न जुमानणाऱ्यांमध्ये हा बेदरकारपणा आणि बेफिकीरपणा कुठून येतो, हेही तपासून पाहणे गरजेचे. पुढच्या संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी खरे तर अशा एका दुर्घटनेतून मिळणारा धडा पुरेसा आहे; मात्र तसे घडताना दिसत नाही. त्यामुळेच या गंभीर समस्येचा ऊहापोह करणे निकडीचे ! mumbai hoarding collapse युग जाहिरातबाजीचे असल्याने अशा होर्डिंगना महत्त्व आले आहे, यात शंका नाही. मात्र, त्याबाबतीत नियम निश्चित केलेले आहेत आणि त्या नियमांचे पालन होते किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी शहरांत तरी महापालिकेची असते आणि असायला हवी. अनधिकृत होर्डिंग उभारून सामान्य जनतेच्या जिवाला धोका उत्पन्न करणारे जितके दोषी तितकीच त्याकडे कानाडोळा करणारी यंत्रणा दोषी. यातील दुर्दैवाचा भाग हा की, या दोन बेजबाबदार घटकांमध्ये जीव मात्र निष्पापांचा जातो. mumbai hoarding collapse मध्यंतरी पुण्यात एक झाड कोसळून एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. ते झाड वठले आहे आणि कधीही कोसळू शकते, अशी तक्रार एका सजग नागरिकाने ऑनलाईन केली होती. मात्र, त्यावर कार्यवाही करण्याऐवजी संबंधित ठेकेदाराने ऑनलाईनच ती तक्रार ‘बंद' करून टाकली.

 

 

 

 

होर्डिंग किंवा फ्लेक्स कोणी उभारू नये अशी कोणाची भूमिका असणार नाही आणि असूही नये. परंतु त्यालादेखील नियमांची चौकट हवी. सार्वजनिक ठिकाणी लावल्या जाणाऱ्या फ्लेक्सची, बॅनर्सची संख्या दिवसागणीक वाढत चालली आहे आणि कोणतेही शहर त्यास अपवाद नाही. mumbai hoarding collapse २०१५ साली कर्नाटकच्या उपलोकायुक्तांनी अनधिकृत बॅनर-होर्डिंगच्या विरोधात कडक कारवाई केली होती तेव्हा असे लक्षात आले होते की, एकट्या बंगळुरूमध्ये लावण्यात आलेल्या २३ हजार फलक-बॅनर इत्यादींपैकी केवळ २८०० अधिकृत होते! अशा फ्लेक्समुळे शहरांचे विद्रुपीकरण होते हा एक भाग झाला. तोही कमी महत्त्वाचा नाही. गेल्या वर्षी केरळ उच्च न्यायालयाने प्रत्येक अनधिकृत बॅनर-फ्लेक्सवर पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. प्रसन्न वातावरण हा नागरिकांचा हक्क आहे आणि त्या आड येणाऱ्यांना कोणतीही सवलत मिळायला नको, अशी कठोर भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. mumbai hoarding collapse त्याहून गंभीर म्हणजे अशा फ्लेक्सच्या आततायीपणामुळे अपघातांचा उद्भवणारा धोका. वाऱ्या-पावसाने ते फ्लेक्स हेलकावत असतात आणि ते कधी रस्त्यावर येऊन पडतील, याची शाश्वती नसते. लोखंडी सांगाड्यांवरील होर्डिंग इतके वजन फ्लेक्सना नसले तरी ते वाऱ्याने उडून धावणाऱ्या वाहनांवर किंवा पादचाऱ्यांच्या अंगावर येऊन पडले तर किती अनावस्था प्रसंग ओढवेल, हे निराळे सांगावयास नको.

 

 

 

चौकाचौकांत, गल्लीबोळांत, पादचारी मार्गांवर जागा मिळेल तेथे असे फ्लेक्स लावले जात असतील आणि त्यांच्या सुरक्षिततेकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसेल तर अपघात आणि दुर्घटनांना ते निमंत्रणच ठरत नाही का? याचा विचार अशा फ्लेक्सचा सोस असणाऱ्यानी करावयास हवाच; पण त्यापेक्षाही संबंधित शासकीय यंत्रणांनी करावयास हवा. mumbai hoarding collapse मुंबई दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीतून काय उलगडा होतो हे जितके महत्त्वाचे तितकेच या संदर्भात निष्काळजीपणा आणि बेपर्वाई करणाऱ्यांच्या विरोधात कोणता गुन्हा दाखल होतो आणि त्यांच्यावर कोणती कारवाई होते, हेही पाहणे महत्त्वाचे. अनधिकृत होर्डिंग शहरांत किती आहेत; कोणत्या ठिकाणी आहेत; जी अधिकृत आहेत त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे का? mumbai hoarding collapse त्यात कोणत्या उणिवा सापडल्या आहेत का आणि तसे असल्यास त्यावर उपाय कोणते योजण्यात आले आहेत इत्यादींची माहिती महापालिकांच्या यंत्रणांकडे कायम आणि अद्ययावत असायला हवीच; पण दुर्घटनांना निमंत्रण देऊ शकतील अशा होर्डिंग-फ्लेक्स-बॅनरच्या विरोधात तक्रार देण्याची सुविधा सामान्य जनतेलादेखील उपलब्ध असायला हवी. याचे कारण या हलगर्जीपणाचे बळी अखेरीस तेच ठरत असतात.

 

 

 

निवडणूक आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची तक्रार देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुविधा सामान्य मतदारांना उपलब्ध करून दिली आहे. mumbai hoarding collapse तेथे सामान्य व्यक्ती आपल्या नावाने किंवा नाव न देताही तक्रार दाखल करू शकते. अशाच स्वरूपाची सुविधा महापालिकांनी सामान्य जनतेला उपलब्ध करून द्यायला हवी. पण समस्येचा तोही पूर्ण तोडगा नव्हे. तक्रारींचे पुढे नेमके काय झाले? यंत्रणांनी त्याचा पाठपुरावा केला का? जेथे गरज तेथे कारवाई केली का? महिनाकाठी अशी कोणती आणि किती अनधिकृत होर्डिंग-फ्लेक्स हटविण्यात आलीत इत्यादी माहिती तक्रारदाराला त्याबरोबरच जनतेला समजायला हवी. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क हवी आणि त्यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा वचक हवा. mumbai hoarding collapse या पलीकडे जाणारा मूलभूत प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे अशा फ्लेक्स आणि होर्डिंगमधून नेमके काय साधायचे असते हा. जाहिरात करण्यासाठी अशा होर्डिंग-फ्लेक्सची गरज भासते, हे नाकारता येत नाही. मोठ्या जनसमुदायापर्यंत एखाद्या वस्तू किंवा सेवेविषयीची माहिती पोहोचविणे, नव्या उत्पादनाची जाहिरात करणे हे सर्व या माध्यमातून साधले जाते हे खरे; मात्र त्यासाठी अनधिकृत किंवा अधिकृत तथापि ढिसाळ पायावर उभे राहणारे होर्डिंग-बॅनर स्वीकारार्ह नाहीत. नियमांच्या अधीन राहून ते केले जाणे अभिप्रेत आहे.

 

 

 

mumbai hoarding collapse आवश्यक तेथे नियम अधिक कडक करणे आणि त्याहून गरजेचे म्हणजे त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे जास्त महत्त्वाचे. अधिकृत होर्डिंगच्या पलीकडे केवळ चमकोगिरीसाठी जागोजागी लावण्यात येणाऱ्या फ्लेक्सने तर शहरांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण केला आहे. मुळात सार्वजनिक मालमत्तेचा असा सर्रास वापर करणे कायदेशीर नाही. त्यामुळे शहरे विद्रुप होतात ही जोडव्याधी. २००८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरून चेन्नईसह तामिळनाडूत हजारो अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यात आले होते. त्या कारवाईत सातत्य राहिले नाही आणि हा विळखा पुन्हा बसला. mumbai hoarding collapse कारवाई कठोरपणे आणि राजकारणविरहित होते हा संदेश गेला तर फ्लेक्स-होर्डिंग लावणारे ती लावण्यापूर्वी दहादा विचार करतील. जे यंत्रणांकडून त्वरित काढून टाकले जाणार आहे त्यावर खर्च करण्यास कोण का तयार होईल? एकदा हे होताना दिसले आणि शहरांमध्ये उत्साहवर्धक बदल होताना दिसला तर जनसहभाग वाढेल. आपण दिलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही होत आहे एवढी प्रेरणा जनसहभाग वाढविण्यासाठी पुरेशी असते. काहींचा बेदरकारपणा, बेफिकीरपणा आणि निर्ढावलेपणा यांची किंमत निरपराध आणि हतबल नागरिकांचा हकनाक बळी ही कदापि असता कामा नये.

 

 

९८२२८२८८१९