प्रबीर पुरकायस्थची अटक अवैध, तत्काळ सुटका करा

 

दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत न्यूजक्लिकचा संस्थापक Prabir Purkayastha प्रबीर पुरकायस्थची अटक अवैध असून, त्याची तत्काळ सुटका करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजीचा रिमांड आदेश पारित होण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात अटक करण्याची कारणे लिखित स्वरूपात पुरकायस्थ किंवा त्याच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अटक आणि त्यानंतरची रिमांड अवैध ठरते, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले. परिणामी, पंकज बन्सलच्या प्रकरणात या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे गुणोत्तर लागू करून याचिकाकर्त्याला सुटकेचा अधिकार आहे, असे न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या न्यायासनाने स्पष्ट केले.

 

 

 

यानुसार याचिकार्त्याची अटक, त्यानंतरचा रिमांडचा आदेश आणि त्याचप्रमाणे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला अस्पष्ट आदेशही याद्वारे कायद्याच्या दृष्टीने अवैध असल्याचा घोषित करण्यात आला आहे आणि तो रद्दबातल ठरवण्यात आला, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने Prabir Purkayastha पुरकायस्थची याचिका मागील वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी फेटाळली होती. या निर्णयाला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेने त्याला मागील वर्षी 3 ऑक्टोबर रोजी अटक केली होती.

 

 

 

Prabir Purkayastha : याचिकार्त्याला मुचलका न भरता सोडण्याचा आदेश देऊ शकलो असतो. पण, या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यामुळे मुचलका दाखल केल्यानंतर त्याची कोठडीतून सुटका करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. आम्ही नोंदवलेले कोणतेही निरीक्षण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर टिप्पणी म्हणून मानले जाणार नाही, असेही न्यायासनाने यावेळी स्पष्ट केले. पुरकायस्थची अटक अवैध घोषित करण्यात आली असली, तरी पोलिसांना अटकेच्या योग्य अधिकारांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करू नये, असे न्यायालयाने निर्णय जाहीर केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त न्यायाभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले. आम्हाला यावर कोणतेही निरीक्षण नोंदवण्याची गरज नाही. तुम्हाला कायद्याने जी परवानगी दिली आहे, ती आहेच असे न्या. भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले.