निर्णायक कारवाईला यश मिळो !

action against Naxalism‘नक्षलवाद हा भारताचा सर्वांत मोठा शत्रू असून, ते भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे...' हे वाक्य गेल्या कित्येक दशकांपासून आपण ऐकत आलो आहोत. याच्या जोडीला आणखी एक बहुउच्चारित वाक्य असे की, नक्षलवाद्यांवर संघटित आणि निर्णायक कारवाई करण्याची वेळ आता आली आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेईल. action against Naxalism गेल्या दशकभरातील मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत आणि त्यातही २०१९ नंतर नक्षलवादाविरुद्धची निर्णायक कारवाई खऱ्या अर्थाने सुरू झालेली दिसते. भामरागड तालुक्यात सी-६० जवानांशी झालेल्या चकमकीत पेरमिली दलमचा प्रभारी व नक्षलवाद्यांच्या विभागीय समितीचा कमांडर वासू याच्यासह दोन महिला नक्षलवादी ठार झाल्या. २०२४ हे वर्ष सुरू होताच नक्षलविरोधी निर्णायक कारवाईला वेग आलेला दिसतो. action against Naxalism अपवादात्मक घटना वगळल्या तर यांत प्रामुख्याने नक्षलवादीच ठार होत आहेत. नक्षलवाद्यांची घेराबंदी करून त्यांचा नायनाट करण्याचे संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्याची प्रचीती अलिकडच्या काळात येऊ लागली आहे.  पीओकेमधील आंदोलकांवर पाक लष्कराचा गोळीबार...पण का?

 

 

 

 

 

 मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणीच्या नक्षल चळवळीने सशस्त्र बंडखोरीद्वारे राज्य व्यवस्था उलथवून टाकण्याचे आणि त्यातून एक वर्गहीन समाज स्थापन करण्याचे स्वप्न नेहमी पाहिले. शस्त्रांद्वारे क्रांती होऊ शकते यावर नक्षलवादी चळवळीचा विश्वास आहे. अर्थातच लोकशाही, निवडणुका, मतदान अशा गोष्टींवर नक्षलवाद्यांचा इतिहास नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात दशकानुदशके शेकडो ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होऊ दिल्या नाहीत. दुर्गम आदिवासीबहुल भागातील हजारो शाळा नक्षल्यांच्या दहशतीमुळे ओस पडल्या. action against Naxalism  सरकारी व्यवस्थेकडून मोहभंग झालेले तमाम लोक आरंभीच्या काळात नक्षल्यांकडे आशेने पाहू लागले होते, हे अमान्य करता येत नाही. मात्र, कालांतराने नक्षलवादी हे सरकारी व्यवस्थेहून अधिक वाईट, क्रूर आणि अतिरेकी आहेत, याचा साक्षात्कार आदिवासींचे गळे चिरण्याच्या अनेकानेक घटनांमधून होत गेला आणि नक्षल्यांना मिळणारे पाठबळ कमी होत गेले. सुरुवातीला ही चळवळ पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांसह भारताच्या पूर्व आणि मध्य भागात वेगाने पसरली.

 भविष्यातील पदवी शिक्षणाचे स्वरूप;कसे आहे, कसे असावे?

 

 

अनेक दशकांच्या काळात तिची स्वतःची संघटनात्मक रचना, सशस्त्र केडर आणि गनिमी युद्धाच्या रणनीती हे सारे विकसित झाले. action against Naxalism  विकास कामांवर मर्यादा आल्या. आर्थिक प्रगती मंदावली. घातपात, हल्ले आणि खंडणीखोरीच्या भीतीने गुंतवणुकीला खीळ बसली. आधीच अठराविश्वे दारिद्र्य असलेल्या भागात नवे प्रश्न निर्माण होऊ लागले. नक्षलवाद्यांच्या उत्पातामुळे आदिवासी समुदाय आणि इतर उपेक्षित गटांची दुर्दशा वाढली. ज्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आपण आलो आहोत किंवा काम करतो आहोत, असे नक्षलवादी सांगत होते, त्यांचेच गळे नक्षल्यांनी चिरले. बाल नक्षल्यांचा वापर केला, बळजबरीने भरती केली, आदिवासी तरुणींचे शोषण केले. त्यामुळे एकीकडे दुर्गम भागातील पाठींबा कमी होत गेला. मात्र, सरकारी व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा होत्या. action against Naxalism  अनेक ठिकाणी नक्षल्यांची समांतर सरकारे होती. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून तेथे सरकारी काम किंवा योजना घेऊन जाणे हे अग्निदिव्यच होते.

 

 

 

अलिकडच्या काळात केंद्र सरकारने बहुआयामी रणनीतीद्वारे नक्षलवादाचा नायनाट करण्याचे प्रयत्न वाढविले आहेत. यांत गोपनीय माहिती गोळा करणे, राज्य आणि केंद्रीय दलांमधील समन्वयित ऑपरेशन्स, प्रमुख बंडखोर नेत्यांना लक्ष्य करणे आणि त्यांची घातपाताची क्षमता नष्ट करणे अशा विविधांगी प्रयत्नांचा समावेश आहे. ड्रोन आणि उपग्रह इमेजिंगचा वापर, टेहळणी यामुळे पोलिस किंवा सुरक्षा दलाच्या कारवाया अधिक सक्षम आणि प्रभावी होत आहेत. action against Naxalism सी-सिक्स्टीसारख्या विशेष कमांडोजचा उपयोग सार्थक ठरू लागला आहे. नक्षलवाद्यांना देशाच्या मध्यभागातून जाणारा रेड कॉरिडॉर स्थापन करावयाचा आहे. पण, त्यांचे क्षेत्र अतिशय मर्यादित आहे. त्यांच्या क्षेत्रात घनदाट जंगल आहे आणि त्या जंगलांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या बरीच मोठी आहे. तेथे सरसकट कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने आतापर्यंत संयमानेच काम केले. आताही केवळ नक्षल्यांना लक्ष्य करायचे आणि नागरिकांना, आदिवासी बंधू-भगिनींना इजा होणार नाही याची काळजी घ्यायची, असाच प्रयत्न होतो.

 

 

 

action against Naxalism  आतापर्यंतच्या नक्षलविरोधी अभियानात मुख्य मुद्दा होता स्थानिकांच्या भूमिकेचा. ते पूर्णपणे नक्षल्यांचे पाठीराखे नसले तरी त्यांच्या दहशतीत होते. शिवाय, सरकारचे अस्तित्व त्यांच्या भागात मर्यादित होते. रस्ते-महामार्ग, उद्योग-व्यापार यामुळे घनदाट जंगलांच्या भागात लपण्याच्या जागा कमी होत आहेत. नक्षलविरोधी कारवायांना सामाजिक-आर्थिक उपक्रमांची जोड देणे ही उत्तम कल्पना आहे आणि त्याचेच प्रात्यक्षिक सध्या दाखविले जात आहे. नक्षलवाद्यांचे प्रभाव क्षेत्र घटले आहे. त्यांचे मनोबल खचले आहे. निर्णायक संघर्ष करून त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचा हा प्रसंग आहे. नक्षलवादाचा पराभव आणि निर्मूलन अनेक कारणांसाठी अत्यावश्यक आहे. action against Naxalism त्यातले सर्वांत मोठे कारण आहे- राष्ट्रीय सुरक्षा. नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका आहे. नक्षलवाद अस्थिरता माजवतो, दहशत पसरवितो, प्रशासनात व्यत्यय आणतो आणि प्रगतीचे चक्र थांबवितो. नक्षलवादामुळे मागास राहिलेले सारे प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहेत आणि त्यांच्यात विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. या भागांत शांतता आणि स्थैर्य आणून तेथे समृद्धीचे वातावरण निर्माण करणे अशक्य नाही.

 

 

 

तसे झाले तर स्थानिक समुदायांचे जीवनमान सुधारू शकते. सामाजिक न्यायासाठी नक्षलवादाचा पराभव करणे आवश्यक आहे. शासकीय व्यवस्थेत दोष आहेत. पण, जे काम शासन करू शकते, ते नक्षलवादी कधीही करू शकत नाहीत, हे आता लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. ते वारंवार सिद्धही झालेले आहे. या निर्णायक मोहिमेचे खरे लाभार्थी नक्षलवादाच्या प्रतिकूल प्रभावांमुळे असह्य त्रास भोगलेले ते सर्व आदिवासी लोक असतील, ज्यांच्या प्रगतीच्या वाटा नक्षल्यांनी दशकानुदशके रोखून धरल्या आहेत. २०१० मध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या ९६ होती. ती आता बऱ्याच  प्रमाणात कमी झालेली आहे. घातपाताच्या घटना कमी झाल्या आहेत. नक्षलवादाला ‘लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म' या नावाने ओळखले जाते. त्यांच्या संदर्भात केंद्र सरकारने विशेष धोरण तयार केलेले आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते जोडणी, कौशल्य विकास प्रकल्प आणि संस्थांची उभारणी, शैक्षणिक उपक्रम, एकलव्य मॉडेलच्या शाळांची संख्या वाढवणे अशा अनेक योजना राबविल्या जातील. याशिवाय, आर्थिक समावेशनावर भर दिला जाणार आहे.

 

 

आत्मसमर्पणावर भर देतानाच आक्रमक कारवाईत कसूर न करण्याचेही ठरलेले दिसते. छत्तीसगड, झारखंड आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये नक्षलविरोधी ऑपरेशन्स विशेषतः यशस्वी झालेले आहेत आणि त्यांच्या प्रभावाला आव्हान मिळालेले आहे. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात शासकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेला चांगल्यापैकी यश मिळाले आहे; दुसरीकडे त्यांचे दुर्गम भागातील पाठबळ आणि रसद कमी होत चाललेली आहे. नक्षलवाद्यांचा असा विश्वास आहे की, ते हिंसाचाराच्या माध्यमातून समाजात बदल घडवून आणू शकतात. लोकशाहीत तसे घडू शकत नाही. तसे अपेक्षितही नाही. नक्षलवादी हे अंतर्गत सुरक्षेपुढचे आव्हान आहेच; शिवाय ते लोकशाहीचे विरोधक आहेत. लोकशाहीचे विरोधक म्हणजे प्रत्येक भारतीयाचे शत्रू आहेत. इतक्या विविधरंगी देशात गेली ७५ वर्षे लोकशाही टिकली, वाढली आणि प्रस्थापित झाली. त्याचे श्रेय इथल्या समंजस, सहिष्णू संस्कृतीला आणि ती मानणाऱ्या सामान्य भारतीयांना आहे. नक्षलवाद्यांना ही शांतता, हे स्थैर्य बघवत नाही. त्यांना क्रांती करायची आहे म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या निःपाताला पाठबळ म्हणजे देशसेवाच होय हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.