ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मुस्लिमांना?

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी 

ओबीसी आरक्षणाबाबत पश्चिम बंगालच्या Mamata Banerjee ममता बॅनर्जी सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ज्या पद्धतीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे त्यावरून राजकीय व्होटबँकेसाठी राज्यघटनेची जेवढी म्हणून अवहेलना, अपमान करता येईल तेवढा केला जाईल असे दिसते. एवढेच नव्हे समोरच्याला कोंडीत पकडण्यासाठी त्याच संविधानाचा ढालीसारखा उपयोग केला जाईल, असेही स्पष्टपणे दिसते. आपली व्होट बँक जपण्यासाठी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी कुठल्याही थराला जातील, प्रसंगी ओबीसींचे हक्काचे आरक्षणही ते मुस्लिमांना देतील याची स्पष्ट जाणीव होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला. विरोधकांची आघाडी मुस्लिमांना आरक्षण देण्यास किती आतुर आहे, हे स्पष्टपणे दिसून आल्याने पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांवर जबरदस्त हल्लाबोल केला. ‘इंडिया आघाडी सत्तेवर येताच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबींसीसाठी असलेले आरक्षण मुस्लिमांना देण्यात येईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमधून सांगत आहेत. वास्तविक धर्माच्या आधारे आरक्षण हे भारतीय राज्यघटनेतील मूल्ये आणि तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तरीही आपली मतपेढी शाबूत राहावी म्हणून ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस, राहुल गांधींची काँग्रेस व अन्य पक्ष मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी मोठा आटापिटा करीत आहेत.

 

 

 

Mamata Banerjee : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 22 मे रोजी पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर दिलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘2011 पासून प्रशासनाने कोणत्याही नियमांचे पालन न करता ओबीसी प्रमाणपत्रे बहाल केली आहेत. अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही, असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले. तसेच पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग अधिनियम 1993 च्या आधारे पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग ओबीसींची नवीन यादी तयार करेल, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. 1993 च्या कायद्यानुसार राज्य सरकारला आयोगाची शिफारस विधानसभेत सादर करावी लागेल. त्याआधारे ओबीसी यादी तयार केली जाईल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले. ‘कोणाला ओबीसी मानायचे याचा निर्णय विधानसभा घेईल. बंगाल मागासवर्गीय कल्याणला त्याची यादी तयार करावी लागेल. राज्य सरकार ती यादी विधानसभेत मांडणार आहे. या यादीत ज्यांची नावे असतील त्यांनाच ओबीसी मानले जाईल’, असे तपोव्रत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

 

 

उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ममता बॅनर्जी यांनी अक्षरश: थयथयाट केला. त्या प्रचंड संतापल्या. उच्च न्यायालयाचा आणि भाजपाचा आदेश आपण मान्य करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. एवढेच नव्हे तर राज्यात ओबीसी आरक्षण कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘या लोकांची हिंमत तर बघा. हा आपल्या देशाला कलंकित करणारा अध्याय आहे’, असे वक्तव्य एका प्रचार सभेत ममता बॅनर्जी यांनी केले. वस्तुस्थिती ही आहे की, ममता बॅनर्जी सरकारच्या ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात 2011 मध्येच जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे 1993 च्या पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग कायद्याचे उल्लंघन करीत देण्यात आली आहेत, असा दावा या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. जे खरोखरच मागासवर्गीय होते त्यांना त्यांचे योग्य प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. आता 13 वर्षांनंतर हा निर्णय आला आहे. यावरून ममतांच्या राजवटीत दरवर्षी किती लाख लोकांनी असंवैधानिक पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल याचा तुम्ही अंदाज करू शकता. ममता सरकारने असंवैधानिक पद्धतीने ज्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला त्यात बहुतांश मुस्लिमांचा विशेष वर्ग आहे जो इस्लामला मानतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे संपूर्ण प्रकरण मुस्लिम जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचे आहे, त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. Mamata Banerjee ममता बॅनर्जी यांना ओबीसी आरक्षणच संपवायचे होते. मुस्लिमांचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, भाजपाचा नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पालन होईल, हे आम्ही सुनिश्चित करू. त्यांना एससी, एसटी आणि अन्य मागासवर्गीयांचे आरक्षण हिसकावून मुस्लिमांना द्यायचे आहे, पण आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लिमांना ओबीसींच्या कोट्यातील आरक्षण देण्याची खेळी कशी खेळली हे देखील अमित शाह यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘ममता बॅनर्जींनी कुठलेही सर्वेक्षण न करता 118 मुसलमानांना आरक्षण दिले. या मुद्यावरून काहीजणांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत 2010 ते 2024 या कालावधीत दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली. आता ममता बॅनर्जी आपण न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करणार नसल्याचे सांगत आहेत. आपण न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार नाही असे सांगणारा कोणी मुख्यमंत्री असेल का, असे मला जनतेला विचारायचे आहे. याचा मी तीव्र निषेध करतो.’

 

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे (एनसीबीसी) अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी गेल्या वर्षी पश्चिम बंगाल सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. पश्चिम बंगालच्या ओबीसी यादीत बांगलादेशी घुसखोर आणि काही रोहिंग्या मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आल्याच्या तक्रारी एनसीबीसीकडे आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘बंगाल राज्याच्या यादीतील 179 ओबीसी गटांपैकी 118 मुस्लिम समुदायाचे आहेत. एनसीबीसी या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे आणि आपण राज्य सरकारला समस्या सोडविण्यास सांगितले आहे, असेही हंसराज अहिर यांनी स्पष्ट केले. एवढ्या सगळ्या मुस्लिम जातींना ओबीसींचा दर्जा देण्यामागे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे, असेही एनसीबीसीचे अध्यक्ष हंसराज अहिर म्हणाले. Mamata Banerjee बंगालमध्ये ममता सरकारने ओबीसी समुदायांना ‘अ’ आणि ‘ब’ या वर्गात विभागल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मोठ्या संख्येने मागास जाती अ श्रेणीमध्ये सूचीबद्ध आहेत, ज्यापैकी 90 टक्के मुस्लिम जाती आहेत. कमी लाभ असलेल्या श्रेणी ब मध्ये 54 टक्के हिंदू जाती आहेत, असा दावा त्यांनी केला. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अ श्रेणी अंतर्गत 91.5 टक्के मुस्लिम आणि 8.5 टक्के हिंदू आढळले, असेही अहिर म्हणाले.

 

 

2011 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ममता बॅनर्जी यांनी मुसलमानांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी त्यांच्या अनेक जातींचा ओबीसी यादीत समावेश केला. याचा परिणाम असा झाला की राज्यातील नोकर्‍या किंवा इतर सरकारी योजनांमध्ये आरक्षणाचा 90 टक्क्यांहून अधिक फायदा मुसलमानांना मिळाला. याबाबत ओबीसी आयोगानेही सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित केले होते. पश्चिम बंगालच्या डाव्या सरकारने रंगनाथ मिश्रा समितीच्या शिफारशींवर आधारित मुस्लिमांना आरक्षण लागू केले होते. त्यात ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने वेळोवेळी मुस्लिम जातींचा समावेश केला. त्यामुळे यासंबंधीची आकडेवारी अशी की, पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी संस्था आणि नोकर्‍यांमध्ये 45 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे, ज्यामध्ये 17 टक्के ओबीसींना तर 28 टक्के आरक्षण समाजातील एससी आणि एसटी घटकांना देण्यात येते. 2011 पर्यंत, बंगालमध्ये एकूण ओबीसी जातींची संख्या 108 होती, ज्यात 53 मुस्लिम तर 55 हिंदू जातींचा समावेश होता. परंतु 2011 नंतर, ओबीसी यादीतील एकूण जातींची संख्या वाढून ती 179 एवढी झाली आणि ज्या 71 जातींचा नव्याने समावेश करण्यात आला त्यात 65 मुस्लिम तर हिंदूंच्या केवळ सहा जातींचा समावेश होता.

 

बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने हिंदूंनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, असे सांस्कृतिक शोध संस्थानच्या (कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) एका अहवालात म्हटले आहे. भारतात आलेल्या बांगलादेशी मुस्लिमांचाही ओबीसी यादीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आज केवळ बंगालच नाही, तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये जिथे काँग्रेस किंवा डाव्या विचारसरणीची सरकारे आहेत, तिथे मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर व मागासवर्गीय असल्याचे दाखवून आरक्षण दिले जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारे आरक्षण देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे त्यात दक्षिण भारतातील तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळचा समावेश आहे.

 

Mamata Banerjee : धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची पहिली घटना केरळमधून समोर आली आहे. 1956 मध्ये केरळच्या पुनर्रचनेनंतर, वामपंथी सरकारने आरक्षणाची टक्केवारी 50 पर्यंत वाढवली, ज्यामध्ये ओबीसींसाठी 40 टक्के आरक्षण समाविष्ट होते. सरकारने ओबीसींच्या अंतर्गत एक उप-कोटा आणला ज्यामध्ये मुस्लिमांसाठी 10 टक्के वाटा ठेवण्यात आला. ज्यातून वामपंथी केरळ सरकार सध्या ओबीसींना 30 टक्के आरक्षण देते. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मुस्लिमांचा वाटा आता 12 टक्के आणि व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये 8 टक्के झाला आहे. येथे आश्चर्याची बाब म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही केरळमधील सर्व मुसलमानांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या आधारावर त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

तामिळनाडूत देखील धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. तामिळनाडू सरकारने मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी प्रत्येकी 3.5 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली आहे. अशा प्रकारे ओबीसी आरक्षण 30 टक्क्यांवरून 33.5 टक्के करण्यात आले आहे. दुसरीकडे तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) सरकारमध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यातील मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात चार टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण वाढवून 12 टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यासाठी बीआरएस सरकारने तेलंगणा विधानसभेत ठरावही मंजूर केला आहे. मात्र केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे.

 

 

Mamata Banerjee : आंध्र प्रदेशात न्यायालयीन कोंडी झाली आहे, जेव्हा जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार मुस्लिमांना आरक्षण देते तेव्हा प्रत्येकवेळी उच्च न्यायालय त्याला स्थगिती देते. आता आंध्र प्रदेशातील मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. पण यामध्ये आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 2004 साली मुस्लिमांच्या अनेक जातींचा ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून त्यांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर जून 2005 मध्ये काँग्रेसने अध्यादेश आणून पाच टक्के कोटा जाहीर केला. अगदी याच प्रकारे कर्नाटकातही मुसलमानांना चार टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यावर या सरकारने ते रद्द केले. त्यानंतर पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर हे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. बिहारमध्ये मुस्लिमांच्या मागास जातींना आरक्षण मिळत आहे. बिहारमध्ये मुस्लिमांच्या काही जातींचा ‘अति मागासवर्गीय’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत 18 टक्के आरक्षण देण्यात येते. गेल्या वर्षी बिहारमध्ये झालेल्या जात सर्वेक्षणात 73 टक्के मुस्लिमांना ‘मागासवर्गीय’ मानण्यात आले होते.

 

 

Mamata Banerjee : जर केंद्रात इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास मुसलमानांना आरक्षण देण्याची ही नवी व्यवस्था संपूर्ण देशात लागू केली जाईल, ज्यामध्ये एससी, एसटी आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण हे बहुतांश पश्चिम बंगालचे ममता सरकार आणि दक्षिणेतील काही राज्यांप्रमाणे अन्य सर्व राज्यांमध्ये मुस्लिमांना दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. आतापर्यंतच्या घडामोडींवरून तरी हाच निष्कर्ष निघतो.