कोट्यवधींचा निधी, गावे बकाल तरी !

 

 

Rural-India-Development सध्या संपूर्ण देशात लोकसभा निवडणूक सुरू आहे. या निवडणुकीची ४ जून रोजी मतमोजणी होईल. त्यानंतर ६ महिन्यांनी महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लागू शकते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका देशहित, पक्षीय विचारसरणी आणि विकासाच्या मुद्यांवर लढविल्या जातात. Rural-India-Development या निवडणुकांमध्ये जात हा घटक कमकुवत असतो. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मात्र जातीचा बागुलबोवा हमखास उभा केला जातो आणि तो तितकाच प्रभावीसुद्धा ठरतो. ग्रामपंचायत निवडणुकांना लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हटले जाते. परंतु, ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्देच अधिक प्रभावी ठरतात. Rural-India-Development जाती-पातीच्या या राजकारणात अकुशल आणि अक्षम उमेदवार सरपंच म्हणून निवडून येतो आणि मग गावाची कधीही भरून न निघणारी हानी होते. याला सर्वस्वी जबाबदार गावकरीच असतात. कारण, त्यांनीच दुय्यम उमेदवाराला निवडून दिलेले असते.

 

 

 (संग्रहित छायाचित्र) 

 

 

Rural-India-Development शासनाने ग्रामपंचायतींना प्रचंड अधिकार दिलेले आहेत. १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगाने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी खोऱ्याने पैसा ओतला. ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारसह राज्य सरकारही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी तब्बल १ हजार १४० योजना कार्यान्वित आहेत. इतक्या योजना असूनही बहुतांश गावे आजही आपला बकालपणा मात्र घालवू शकलेली नाहीत. Rural-India-Development ज्या गावातील नागरिक सुज्ञ व जागरूक असतात, त्याच गावाचा विकास झपाट्याने होतो. ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि परिस्थितीशी झगडण्याची तयारी असावी लागते. ज्येष्ठ समाजसेवक देवाजी तोफा यांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे. बहुतांश गावांमध्ये केवळ पांढरे कपडे घालून मिरविणारे लोक सरपंच होऊन बसले आहेत. Rural-India-Development यात सुशिक्षित म्हणून मिरविणाऱ्या पांढरपेशांचा मोठा भरणा आहे. अशा लोकांमुळे संबंधित गावे आपोआपच विकासाच्या स्पर्धेतून बाहेरी फेकली जातात. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३८ अन्वये सरपंचांना विशेषाधिकार प्राप्त आहेत.

 

 

 

परंतु, झाडून सर्वच सरपंचांना आपले अधिकार माहीत असतात का, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. गावाच्या प्रमुखाला आपले अधिकारच ठाऊक नसेल तर विकास होणार तरी कसा? ग्रामसचिव अर्थात ग्रामसेवक म्हणून शासनाने नियुक्त केलेला सेवेकरी ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत असतो. Rural-India-Development परंतु, बहुतांश ग्रामसेवकांना शासकीय योजनांची पुरेपूर माहिती नसते! या लोकांना निव्वळ कागदी घोडे नाचविण्याची सवय आहे. ग्रामसेवक गावकऱ्यांचा नोकर असतो. परंतु, तो मालकाच्या तोऱ्यात वावरतो आणि वागतोसुद्धा! ग्रामसभेला कायद्याने विशेषाधिकार दिलेले आहेत. परंतु, बहुतांश गावांमध्ये ग्रामसभाच होत नाही. झाल्याच तर गावकरी हजर राहात नाही. त्यामुळे संबंधितांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोकळे रान मिळते. अलिकडे ग्रामीण भागातही जागरूकता येत आहे. Rural-India-Development ही समाधानाची बाब असली तरी आजही ग्रामपंचायत निवडणुका जाती-पातीच्या आधारावर लढविल्या जातात. हे देश विकासाच्या दृष्टीने खूपच घातक आहे. 

 

 

 

 

ग्रामपंचायत निवडणुकाही जेव्हा विकासाच्या मुद्यावर लढविल्या जातील तेव्हा ग्रामीण भागात विकासाची क्रांती घडून आल्याशिवाय राहणार नाही. Rural-India-Development घटनाकारांनी मागासवर्गीयांना सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून राजकीय आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. परंतु, घटना समितीने राजकीय आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी लागू केले होते. नंतर केवळ मागासवर्गीयांची मते लाटण्यासाठी वारंवार या आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आली. राजकीय आरक्षणामुळे मागासवर्गीयांचा खरोखरच विकास झाला का? एखादी मागासवर्गीय व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य अथवा सरपंच झालीच तर ती गावाला न्याय मिळवून देऊ शकते का? महिला आरक्षणामुळेही फार काही साध्य होऊ शकलेले नाही. एखादी महिला आरक्षणाच्या जोरावर सरपंच झाली तरी तिचा पती अथवा गावपुढारीच कारभार सांभाळतो. Rural-India-Development आरक्षित जागांवर हे गावपुढारी मुद्दाम अज्ञानी अथवा कमकुवत व्यक्तीला उमेदवारी देतात.

 

 

 

अनेक गावांमध्ये मजूर महिला सरपंच वा ग्रामपंचायत सदस्य होऊन बसल्या आहेत. त्यांना नेमके काय करावे लागते, हेच ठाऊक नसते. अनेक ग्रामपंचायत सदस्य महिला केवळ झेंडावंदनासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात जातात. वर्षभर शेतशिवारातील कामे करण्यातच त्यांचा वेळ जातो. Rural-India-Development हेतूच साध्य होत नसेल तर या राजकीय आरक्षणाचा फायदा तरी काय? हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. ग्रामीण भागातही शैक्षणिक क्रांती घडून आली आहे. ही समाधानाची बाब असली तरी परिस्थिती बदलण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.