विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर(लेखांक ३ रा)

 

 

Israel-Iran-War Killings इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध कसे थांबवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात रस असलेली राष्ट्रे गुंतलेली असतानाच वेगळेच काहीतरी घडले. कहानी में ट्विस्ट, असा प्रकार कथाकादंबऱ्या आणि चित्रपटातच घडावा, असे थोडेच आहे? जगाच्या इतिहासातही हे पूर्वी घडत आले आहे आणि आता तर वर्तमानातही घडले आहे. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी हे हेलिकॉप्टरने अजरबैजानमधून स्वदेशी परतत असताना त्यांचे हेलिकॉप्टर कोसळून त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. Israel-Iran-War Killings २० मे २०२४ ला १७ तास उलटल्यानंतर शोध आणि बचाव पथकाला हे हेलिकॉप्टर व त्यातून प्रवास करणाऱ्यांची शवे सापडली. हा घातपात आहे आणि यासाठी इस्रायल जबाबदार की अमेरिका, की दोघेही, यावर उलटसुलट वार्ता सध्या कानी पडत आहेत. Israel-Iran-War Killings इब्राहिम रईसी हे कर्मठ वृत्तीचे पुराणमतवादी होते. इराणी स्त्रियांवर त्यांनी घातलेले निर्बंध आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घातलेला घाला यामुळे इराणमधील एक मोठा वर्ग त्यांच्या विरुद्ध चिडून, संतापून पण अगतिकपणे जीवन व्यतीत करीत होता. Israel-Iran-War Killings त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर या वर्गाने इराणमध्ये प्रचंड जल्लोष केला. इराणमधील निम्मा जनसमूह मरणांती वैराणी वचनाला विसरून वागला यावरून त्यांच्या दमनचक्राच्या तीव्रतेची कल्पना यावी.

 

 

 

 

राष्ट्रपती हा इराणमध्ये सर्वोच्च नेता नाही : इराणमध्ये सर्वोच्चपद राष्ट्राध्यक्षाकडे नसते. इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांनी राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्या निधनानंतर पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला होता. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याची जबाबदारी इराणी धर्मसत्ता आणि मंत्रिमंडळ यांच्यावर आली आहे. Israel-Iran-War Killingsयाच अपघातात इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लायान हेही अल्लांना प्यारे झाले असल्यामुळे त्यांच्या जागी कोणाला निवडायचे हा प्रश्नही हाताळावा लागणार आहे. व्यवहारत: धर्मसत्ता निवडील त्याच व्यक्तींच्या नावावर मंत्रिमंडळ शिक्कामोर्तब करील. पण जगाच्या दृष्टीने पाहता इस्लामिक रिपब्लिकच्या घटनेच्या कलम १३१ नुसार, एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचा पदावर असताना मृत्यू झाल्यास, सर्वोच्च नेता आयोतोल्ला खोमेनी यांच्या संमतीने उपाध्यक्ष अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारतो. नंतर ५० दिवसांत देशात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होतील. निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत इराण इस्रायलबाबत टोकाचे पाऊल उचलेल, असे वाटत नाही. पण गुरगुरणे, लहानमोठ्या कुरबुरी चालूच राहतील, हेही तेवढेच खरे आहे. इराणला मोजकेच मित्र आहेत. त्यात भारत आहे. भारताशी संबंधांबाबत इराणमध्ये सर्वसाधारण मतैक्य असल्यामुळे नवीन अध्यक्ष आल्यानंतरही भारताशी असलेल्या संबंधात फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.

 

 

Israel-Iran-War Killings पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्र संघाचा सदस्य नाही : इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष थांबायचा असेल तर या दोन देशांत सख्य निर्माण व्हावेच लागेल, असे आज जगाला वाटते आहे. आजमितीला जगातल्या संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य असलेल्या १९३ देशांपैकी १४५ देशांनी पॅलेस्टाईनला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (आमसभेने) जनरल असेम्ब्लीने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पॅलेस्टाईनला सदस्य नसलेला निरीक्षक देश (नॉन मेंबर ऑबझव्र्हर स्टेट) म्हणून मान्यता दिली आहे. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनने (पीएलओ) १५ नोव्हेंबर १९४८ लाच पॅलेस्टाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या  भूप्रदेशावरील आपले प्रभुत्व घोषित केलेले आहे. यात त्यांनी जॉर्डनला लागून असलेला वेस्ट बँक हा भूप्रदेश, पूर्व जेरुसलेम आणि सध्या जगभर गाजत असलेल्या गाझापट्टीचा समावेश केलेला आहे. १९८८ पर्यंत जगातील ७८ देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली होती. Israel-Iran-War Killings भारतानेही पॅलेस्टाईनला १९८० सालीच मान्यता दिलेली आहे. जी-२० देशांपैकी अर्जेंटिना, ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान या ९ देशांनी पॅलेस्टाईनला १९८० सालीच मान्यता दिलेली आहे. तर जी-२० देशांपैकी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड, अमेरिका या दहा देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. युरोपीय संघ हा एक देश नाही, देशांचा समूह आहे. त्यानेही मान्यता दिलेली नाही.

 

 

 

इतरही अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. असे असले तरी या भूभागात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन अशी दोन राष्ट्रे गुण्यागोविंदाने नांदावीत, असेच या देशांना वाटते पण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनी आपापसात चर्चा करून मतभेद मिटविल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असेही त्यांचे मत आहे. त्यासाठी या दोन देशांत चर्चा होऊन आता रक्तपात थांबवू या, अशी भूमिका या दोन देशांनी घेतलीही होती. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन यांनी संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी ऑस्लो करार १९९३ आणि १९९५ मध्ये संमत केला होता. Israel-Iran-War Killings यानुसार गाझापट्टी आणि वेस्ट बँकमधील ४० टक्के भाग यासाठी पॅलेस्टाईन अ‍ॅथॉरिटी (पीए) या नावाची तात्पुरती स्वयंप्रशासनव्यवस्था उभी करण्याचे ठरले होते. पण हे न पटून इगल एमीर नावाच्या एका इस्रायली विद्यार्थ्याने इस्रायलचे पंतप्रधान यीटझॅक रेबीन यांची हत्या केली. त्यामुळे वाटाघाटी अर्धवटच राहिल्या. त्यामुळे हा मुद्दा बाजूला ठेवून पॅलेस्टाईनने जगातील राष्ट्रांची मान्यता प्राप्त करण्यावरच भर दिला. या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यशही आले, हे आपण पाहिलेच.

Israel-Iran-War Killings निरीक्षक म्हणून मान्यता : याच पद्धतीने पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेत (युनेस्कोत) प्रवेश मिळाला. २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेनेही पॅलेस्टाईनला निरीक्षक राज्य म्हणून स्थान दिले. आता स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन म्हणून पॅलेस्टाईन राजरोसपणे वावरू लागला. ७ ऑक्टोबर २०२३ ला हमासने अचानक हल्ला केल्यानंतर जो संघर्ष पेटला त्यात हजारो नागरिकांना प्राणास मुकावे लागले आहे. गाझापट्टी बेचिराख होत आली आहे. पण हमासचा बीमोड काही झाला नाही. म्हणून तडजोडीसाठी इस्रायलवर दडपण आणावे या हेतूने स्पेन, नॉर्वे आणि आयर्लंड या देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

आमच्यावर आक्रमण करणाऱ्याला मान्यता दिली यावर आक्षेप घेत इस्रायलने या देशातून आपल्या राजदूतांना परत बोलाविले. युरोपमधील देशही पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या विचारात आहेत. फ्रान्सही असाच विचार करतो आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांनाही पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊन हा प्रश्न सोडविता आला तर बरे होईल, असे वाटते. पण इस्रायल एकटा पडेल असे काहीही करण्यास हे देश तयार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रानी पॅलेस्टाईनला सदस्य करून घ्यावे, यासाठी अल्जीरियाने सुरक्षा समितीमध्ये प्रस्ताव मांडला होता. Israel-Iran-War Killings त्याला १२ सदस्यांनी पाठींबाही दिला. स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन तटस्थ राहिले. एकट्या अमेरिकेने विरोधात मतदान केले आणि आपला नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून प्रस्ताव थोपवून ठेवला. आता युद्धविराम व्हावा आणि इस्रायली ओलिसांची सुटका व्हावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव मांडून अमेरिकेने कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण इस्रायलला हा प्रस्ताव अपुरा वाटतो आहे. पुन्हा हमास आक्रमण करणार नाही, अशी हमी मिळाल्याशिवाय आणि गाझापट्टीत यादृष्टीने अनुकूल प्रशासनव्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असे इस्रायलने जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा करणेच तेवढे आपल्या हाती आहे.