संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा

संच मान्यतेचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा व शिक्षकांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 15 जून रोजी शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. Sanch Manyata संच मान्यतेच्या नवीन शासन निर्णयामुळे अनेक शाळातील मुख्याध्यापक पद नष्ट होणार आहे. त्यामुळे शाळांना प्रशासन प्रमुखच राहणार नाही. नव्याने लादलेल्या जाचक अटींमुळे विद्यार्थ्यांअभावी एखाद्या शाळेत शिक्षक अतिरिक्त झाला तसेच पुन्हा पटसंख्या वाढली तर त्या शाळेत नवीन शिक्षक मिळणे कठीण झाले आहे. या अन्यायकारक निर्णयामुळे गरिब कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळणे दुरापास्त होणार आहे. सरकारी प्राथमिक शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

 

 

 

Sanch Manyata  : मुलांचा सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाऊन खाजगी शाळांना पेव येणार. सरकारी शाळा वाचल्या पाहिजेत, टिकल्या पाहिजेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने एक दिवसीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. याअनुषंगाने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षकांनी धरणे आंदोलन करून आक्रोश व्यक्त केला. दरम्यान अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासह शिक्षकांच्या इतर मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी करून शासनविरोधात घोषणा दिल्या. आदोलनाचे नेतृत्व शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके यांनी केले. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष एच. एस. बिसेन, जिल्हा नेते सुरेश रहांगडले, जिल्हा सरचिटणीस संदीप मेश्राम, मार्गदर्शक एल. यू. खोब्रागडे, आर. आर. अगळे, एस. यु. वंजारी, राज्य कार्यकारणी सदस्य शरद पटले, जिल्हा कोषाध्यक्ष उत्तम टेंभरे यांच्यासह समितीचे अन्य पदाधिकारी व बहुसंख शिक्षक उपस्थित होते.