मिनी मंत्रालयाच्या ई-ऑफिसला ‘ ब्रेक’

Mini Ministry e-Office : शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून कामे अधिक गतिमान व पारपदर्शक व्हावीत या उद्देशाने जिल्हा परिषदेत ई-ऑफिसची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र, प्राथमिक शिक्षण विभागाला 2017 पासून सादिल खर्चच मिळला नाही. परिणामी या विभागात पाहिजे तेवढे संगणक नसल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या ई-ऑफिसला ब‘ेक लागला आहे.

 

 

जिल्हा परिषदमार्फत केेंद्र व राज्य शासनाच्या लाखो रुपयांच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजना अधिकधिक गतीने राबविण्यात याव्या, यासाठी ई-ऑफिस अभियान राबविण्यात येत आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडे सादिल (खर्च) येत नसल्याने कर्मचार्‍यांना त्यांच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत.

 

 

ई-ऑफिस करण्यासाठी पुरेसे संगणक नाही. काही कर्मचार्‍यांकडे संगणक आहे तर त्याला आतरजाल (नेट) नसल्याने काही कर्मचारी मोबाईलचे नेट कनेक्ट करून फाईल अपलोड करत आहेत.

 

 

शिक्षण विभागाकडून सादिलसाठी सेसमधून 2 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही निधी देण्यात आला नाही. परिणामी शिक्षण विभागातील लहान-सहान खर्च कर्मचार्‍यांना स्वतःजवळून करावा लागत आहे.

 

 

त्यामुळे याकडे मु‘य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी लक्ष देऊन योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांमधून होत आहे.