थांबवा हा अपप्रचार !

Constitution-India-BJP आणिबाणीच्या अर्धशतकानंतरही ज्यांच्या माथ्यावरचे घटनेच्या पायमल्लीचे पाप धुऊन निघालेले नाही, अशा काँग्रेसच्या नेतृत्वात संविधानाच्या बचावासाठी सुरू केलेली नौटंकी निवडणुकीच्या प्रचारातून लोकसभेतही प्रवेश करती झाली आहे. Constitution-India-BJP संविधानात दुरुस्त्या होऊ शकतात; मात्र संविधानाचा आत्मा किंवा मूलभूत चौकट यात बदल होऊ शकत नाही. राज्यघटनेतील सर्वाधिक दुरुस्त्या झाल्या काँग्रेसच्या सत्ता काळात. कारण तोच पक्ष सर्वाधिक काळ सत्तेत होता. Constitution-India-BJP आता दुरुस्ती हाच बदल आहे, असे म्हणायचे असेल तर काँग्रेसने संविधान बदलाचे पाप वारंवार केलेले आहे, असे सरसकट म्हणता येते. पण, दुरुस्ती आणि बदल या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. उदाहरणार्थ- एखादी बहुमजली इमारत आहे. Constitution-India-BJP तिच्यात दहा फ्लॅट्स आहेत. एका फ्लॅट मालकाने बाथरूमच्या गिझरची जागा बदलली आणि दुसऱ्याने किचनचा ओटा बदलला तर ती झाली दुरुस्ती. एखाद्या फ्लॅट मालकाने आपल्या मालकीची जागा वाढविण्यासाठी किंवा दुसऱ्या एखाद्याची भिंत पाडली किंवा इमारतीच्या पिलरचे नुकसान केले तर त्याला म्हणायचे बदल. Constitution-India-BJP दुरुस्ती ही सहज आणि अंतर्गत स्वरूपात केली जाणारी बाब आहे. बदलाचा संदर्भ पूर्णपणे वेगळा असतो. त्यात मोठे परिवर्तन अपेक्षित असते.

 

 

 

 

 

Constitution-India-BJP पण, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एका माजी केंद्रीय मंत्र्याने विरोधी पक्षांना कोलित दिले आणि संविधान बदलण्यासाठी भाजपाला ४०० जागा हव्या आहेत, अशी आवई उठविली गेली. त्याचा इष्ट परिणाम विरोधकांना मिळाला. त्यांनी संविधानावरील प्रेमापोटी हे केलेले नव्हते. त्यांना भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करायची होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे ठेवायचे होते. परिणामी भाजपाला फटका बसला. इंडिया आघाडीचे मनोबल वाढले. विरोधकांना संविधानाबद्दल प्रेम नव्हतेच. मात्र, लोकांच्या मनात भारतीय संविधानाबद्दल अपार प्रेम आहे, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले, हे मान्य केले पाहिजे. निवडणुकीत हार-जीत होत असते. Constitution-India-BJP परंतु, चुकीच्या का असेना, संविधान संरक्षणाच्या मुद्यावर लोकांनी जी भूमिका घेतली, ते फार आशादायी आहे. मात्र, त्या कौलाचेच सूत्र पुढे चालवीत राजकीय आखाड्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचे गुऱ्हाळ संसदेच्या पवित्र सभागृहात सुरू ठेवण्याचा जो अश्लाघ्य प्रयत्न विरोधकांकडून आणि त्यातही काँग्रेसकडून सुरू आहे, तो लोकभावनांचा गैरफायदा घेण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे आणि सर्वांना समजावून सांगितले पाहिजे.

 

 

 

Constitution-India-BJP भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान होय. संविधान म्हणजे भारताचा सर्वोच्च व मूलभूत कायदा. शासन-प्रशासन आणि अन्य घटकांनी राज्यशकट हाकायचे ते या घटनेतील तरतुदींच्या अनुसार. घटनेचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यात संसद नव्हे तर घटना हीच सर्वोच्च असल्याचे संकेत मिळतात. याचे तांत्रिक कारण असे की, भारतीय संविधान हे घटना समितीने तयार केलेले असून संसदेने तयार केलेले नाही. शिवाय, हे संविधान लोकांनी स्वतःप्रति स्वीकारले असल्याचा उल्लेखही घटनेच्या प्रास्ताविकेत आहे. म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्यादेखील घटनेच्या संदर्भात दुय्यमतेची भूमिका कोणत्याही राज्यकर्त्याला घेता येणारी नाही. त्यासाठी घटनेच्या निर्माणकत्र्यांनी नुसती संवेदनशीलता नव्हे तर हुशारीदेखील दाखविली आहे. तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल. Constitution-India-BJP तर, आजचा मुद्दा असा की, काँग्रेसच्या आणि अन्य विरोधकांच्या प्रचाराप्रमाणे भारतीय संविधान खरोखर बदलता येते काय, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर स्पष्टपणे नकारार्थीच आहे. संविधानात असे काही घटक आहेत, जे मूलभूत चौकटीचा भाग आहेत. त्यामुळेच ते पवित्र आणि साधारणतः अपरिवर्तनीय मानले जातात.

 

 

 

हे घटक साधारणतः अपरिवर्तनीय यासाठी मानले जातात की, त्यांच्यातील बदल हे घटनेच्या मूळ उद्देशाला नख लावणारे ठरू शकतात आणि त्यामुळेच त्यांच्यातील बदलासाठी इतर घटना दुरुस्त्यांच्या तुलनेत फार किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागते. बहुतांशी कायद्यांना लागू असलेल्या सामान्य कायदा निर्मिती वा दुरुस्तीच्या प्रक्रियेतून हे घटक बदलता येत नाहीत. याशिवाय, केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या गाजलेल्या खटल्यासह अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या मूलभूत संरचनेला कुणीही हात लावू शकत नाही, हे स्पष्ट केलेले आहे. Constitution-India-BJP मूलभूत संरचनेच्या संदर्भातील संकल्पना ‘बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन' या नावाने ओळखली जाते. हे तत्त्व असे सांगते की, भारतीय संविधानाची काही कलमे किंवा तत्त्वे किंवा तरतुदी या इतक्या मूलभूत स्वरूपाच्या आहेत की, त्यात दुरुस्तीच्या जुजबी मार्गाने बदल घडविता येणार नाही. राज्यघटनेची सर्वोच्चता, गणराज्य व लोकतांत्रिक शासन पद्धती, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यीय पद्धत, विधिमंडळांनी केलेले कायदे आणि घेतलेले निर्णय घटनात्मक तरतुदींच्या प्रकाशात तपासून पाहण्याचा न्यायपालिकेचा अधिकार, विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे वाटप, कायद्याचे राज्य, कायद्यासमोर सगळे समान आहेत.

 

 

Constitution-India-BJP या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याची राज्यकर्त्यांची जबाबदारी, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अशा अनेक बाबी मूलभूत संरचनेत येतात. त्यांच्यात बदल होईल, अशी कोणतीही सरधोपट दुरुस्ती त्यामुळेच करता येणे शक्य नाही. कोणतीही दुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत चौकटीला नख तर लावत नाही ना, याची शहानिशा करण्याचा आणि तसे असल्यास ती अवैध ठरवण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. भारतीय संविधानात आतापर्यंत अनेक दुरुस्त्या झाल्या. वेळोवेळी समाजाची, व्यवस्थेची गरज म्हणून त्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ती त्या-त्या वेळची गरज होती. याउपर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनच्या अंतर्गत येणारी घटनात्मक तत्त्वे किंवा कलमे यांना हात लावण्याचा कुणी प्रयत्न केला तर त्याला विरोधक तर विरोध करतीलच. लोकही आवाज उचलतील. Constitution-India-BJP शिवाय सर्वोच्च न्यायालय असे बदल रद्द करेल, याची खात्री देणारी व्यवस्था घटनेतच केलेली आहे. घटनेने या देशाचे स्वातंत्र्य हे लोकांचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगितले. घटनेने संसदेला किंवा लोकप्रतिनिधिगृहांना लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतीक म्हणून सार्वभौमत्व देण्यात कसूर केली नाही.

 

 

 

परंतु, कुणाचीही लहर फिरेल आणि तो घटनेच्या मूलभूत चौकटीला हात लावेल, असे कदापि घडू शकणार नाही, अशीही व्यवस्था करून ठेवली गेलेली आहे. यादृष्टीने घटना निर्मात्यांचे या देशावर अनंत उपकार आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीसमोर बोलताना अनेकदा राजकीय स्वातंत्र्य आणि सामाजिक स्वातंत्र्याचा विषय उपस्थित केला होता. आपली राज्यघटना उत्तम असली तरी ती राबविण्यात आपण कमी पडता कामा नये, असा इशाराही दिला होता. Constitution-India-BJP दुर्दैवाने घटनेप्रति पुरेशी जागृती व जबाबदारी लोकांमध्ये निर्माण करण्यात आपले राज्यकर्ते कमी पडले. त्यामुळेच तिच्या अंमलबजावणीत दोष राहिले, हे मान्य केले पाहिजे. त्याचाच फायदा घेण्याचा प्रयत्न एकेकाळी भारतभर आणिबाणी लावून जवळजवळ दोन वर्षे अख्खा देश वेठीस धरणाèयांची पिलावळं नव्याने करीत आहे. या शहाजोगपणाचा निषेध करतानाच सरकारने आणि लोकांनीही व्यापक प्रमाणात घटनेबद्दलच्या जागृतीचे कार्य मोठ्या प्रमाणात हाती घेतले पाहिजे.