तेलंगणा आंध्र प्रदेशपासून का आणि कसा वेगळा झाला?

Telangana Formation Day : तेलंगणा हे देशातील 29 वे राज्य आहे. 2014 मध्ये या दिवशी (2 जून) दीर्घ आंदोलनानंतर आंध्र प्रदेशची पुनर्रचना करण्यात आली आणि आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. 2 जून 2024 रोजी तेलंगणाला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण या राज्याने आणि तेथील जनतेने आपल्या अस्तित्वासाठी तब्बल 49 वर्षांची प्रदीर्घ लढाई लढवली आहे.

 

 

राज्य पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रपतींनी 1 मार्च 2014 रोजी मंजुरी दिली आणि 2 जून 2014 रोजी तेलंगणाची स्थापना झाली. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा 2014 च्या कलम 5(1) नुसार, 2 जून 2024 पासून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांची समान राजधानी असेल. त्याच कायद्याच्या कलम 5(2) मध्ये असे म्हटले आहे की हैदराबाद ही फक्त तेलंगणाची राजधानी असेल आणि आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी असेल.

 

 

आजपासून म्हणजेच 2 जूनपासून हैदराबाद तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशची अधिकृत संयुक्त राजधानी राहणार नाही. मात्र, आंध्र प्रदेशला अद्याप कायमस्वरूपी राजधानी नाही. अमरावती आणि विशाखापट्टणमचा लढा अजूनही न्यायालयात सुरू आहे. 2014 मध्ये विभाजन झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशने हैदराबादचा राजधानी म्हणून वापर करणे बंद केले. एका राजकीय निरीक्षकाने सांगितले की दोन तेलुगू राज्यांमधील नवीनतम विभाजन प्रतीकात्मक असेल, परंतु हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 

त्याचवेळी, आंध्रचे विद्यमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की ते सत्तेत राहिल्यास ते विशाखापट्टणमला प्रशासकीय राजधानी बनवू, अमरावती हे विधानसभेचे स्थान असेल आणि कर्नूल ही न्यायालयीन राजधानी असेल.

 

 

 

 

अधिकृत सूत्रांनुसार, दोन राज्यांमधील आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याच्या अनुसूची-9 आणि अनुसूची-10 मध्ये सूचीबद्ध विविध संस्था आणि महामंडळांचे विभाजन अद्याप पूर्ण झालेले नाही कारण अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले नाही. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यानुसार, सुमारे 89 सरकारी कंपन्या आणि कॉर्पोरेशन नवव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध आहेत.

या कंपन्या आणि कॉर्पोरेशन्समध्ये आंध्र प्रदेश राज्य बियाणे विकास महामंडळ, आंध्र प्रदेश राज्य कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ आणि आंध्र प्रदेश राज्य वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन यांसारख्या सरकारी कंपन्या आणि महामंडळांचा समावेश आहे. कायद्याच्या 10 व्या अनुसूचीमध्ये आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी महासंघ, पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट अकादमी, केंद्र आणि आंध्र प्रदेश पोलिस अकादमी यासारख्या 107 प्रशिक्षण संस्था/केंद्रांचा समावेश आहे.

निवृत्त नोकरशहा शीला भिडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने शेड्यूल-9 आणि शेड्यूल-10 संस्थांचे विभाजन करण्याबाबत शिफारशी दिल्या असल्या, तरी हे प्रकरण अद्याप सुटलेले नाही. फाळणीनंतर दोन्ही राज्यांमध्ये वीज पुरवठ्याची थकबाकी देण्यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा एक मुद्दा आहे जो अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे.

तेलंगणा नॉन-राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे मध्य-हैदराबादचे अध्यक्ष एम. जगदीश्वर यांनी रविवारी पीटीआयला सांगितले की, त्यांनी उपमुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्का यांना 18 मे रोजी एक निवेदन सादर केले असून त्यांना आंध्र प्रदेशच्या विभाजनादरम्यान देण्यात आलेल्या 144 तेलंगण कर्मचाऱ्यांना परत करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारला ते आणण्याची विनंती केली होती.

हे कर्मचारी 2014 पासून आंध्र प्रदेशात कार्यरत आहेत. दुसरं उदाहरण म्हणजे सरकारी रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या मालमत्तेवरून दोन राज्यांमधील मतभेद. तेलंगणा स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (टीएसआरटीसी) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, आंध्र प्रदेशने हैदराबादमधील कॉर्पोरेशनच्या मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागितला आहे आणि टीएसआरटीसीने नकार दिला आहे आणि त्यावर असहमत व्यक्त केले आहे.

शीला भिडे समितीने दिलेल्या ‘मुख्यालया’च्या व्याख्येनुसार या मालमत्ता आपल्या मालकीच्या असल्याचे TSRTC ला वाटते. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांना आंध्र प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित बदल्या आणि मायदेशी परत आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी अधिकाऱ्यांना दोन राज्यांमधील सलोखा असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यास आणि तेलंगणाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी इतर प्रलंबित प्रकरणांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते.

तेलंगणा सरकारने 18 मे रोजी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील प्रलंबित समस्या आणि इतर संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता पाहता निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक असलेली मंजुरी १८ मेच्या रात्रीपर्यंत न मिळाल्याने मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नाही.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आता निवडणूक आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या कारकिर्दीत फेब्रुवारी 2014 मध्ये संसदेत आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 2 जून 2014 रोजी तेलंगणा अस्तित्वात आला तेव्हा ती दशकांची जुनी मागणी पूर्ण झाली होती.

हैदराबादला 2 जून 2014 पासून 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी बनवण्यात आली. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यानुसार, 2 जून 2024 पासून हैदराबाद महानगर एकट्या तेलंगणाची राजधानी असेल.

तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष एन चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असताना 2016 मध्येच आंध्र प्रदेश सरकारचे सचिवालय राज्यातील अमरावती येथे हलवण्यात आले. नायडू यांनी अमरावतीमध्ये जागतिक दर्जाची राजधानी विकसित करण्याची योजना आखली होती.