नव्या आशा-अपेक्षांची पेरणी

- प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिली स्वाक्षरी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असणाऱ्या बिलावर करून या वर्गाला दिलासा दिलाच; पण या पावलाद्वारे पुढील पाच वर्षांसाठीचे सरकारचे लक्ष्य आणि उद्दिष्ट Upliftment of farmers शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी असल्याचे सूतोवाचही केले. गेल्या १० वर्षांमध्ये मोदींच्या मंत्रिमंडळात शेती जाणणारा एकही तज्ज्ञ नसल्याची तक्रार या वर्गाकडून वारंवार गेली जात होती. परंतु, नव्या राजवटीमध्ये मध्यप्रदेशचे माजी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना केंद्रीय कृषी मंत्रिपद देऊन त्यांनी ही त्रुटी दूर केली. शिवराज सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कालावधीमध्ये मध्यप्रदेशची स्थिती राज्याचाच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टिकोनातून प्रगतिपथावर आणल्यामुळे आताही ते तशीच कामगिरी बजावतील, या आशेने शेतकरी वर्गामध्ये समाधान आणि आनंद बघायला मिळत आहे.

 

 

 

तसा विचार करता देशातील शेतकरी वर्ग जगाच्या मानाने खूपच मागे राहिलेला आणि एका अर्थी अगदी ‘दलित वर्गात' मोडणारा आहे. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये केंद्रात ६४ टक्के शेतकरी समाजाला दिलासा देणारा कृषिमंत्री लाभला नव्हता. त्यामुळे नव्या कृषिमंत्र्यापुढे देशाची कृषी व्यवस्था सुधारण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध असणारी उत्तरप्रदेश, बंगाल, ओडिशा ही राज्ये देशातील सर्वात गरीब समजली जातात; कारण तेथील लोकांचा ओढा कोकणाप्रमाणेच शेती सोडून समृद्ध शहरांकडे पळण्याचा दिसतो. तिथेही शेतीची दुरवस्था झाली आहे. एकेकाळी बिहार, उत्तरप्रदेश आदी राज्ये समृद्धीच्या शिखरावर होती, पण आता ती तळागाळाला गेली आहेत. याचे कारण तेथील राजवटीने शेतीकडे केलेले दुर्लक्ष हेच आहे. एकट्या उत्तरप्रदेशमध्ये संपूर्ण देशाचीच नव्हे तर जगाची भूक भागवण्याची क्षमता आहे. आपल्याकडील दोन जिल्ह्यांइतकी व्याप्ती असणारा, वाळवंटी, पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा इस्रायलसारखा देश जगाला शेतीमाल निर्यात करून आघाडीवर राहू शकतो तर त्या मानाने आपला उत्तरप्रदेश किती मोठा प्रदेश आहे, हे वेगळे सांगायला नको! मात्र, गंगा आणि यमुनेसारख्या नद्यांनी सुपीक केलेला आपला भूभाग शेतीला जुगार समजण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तसेच ७५ वर्षांमध्ये ‘उत्तम शेती' न मानल्यामुळेच आज पिछाडीवर पडला आहे. देशातील अनेक भागांमधील शेती पडीक अवस्थेत आहे.

 

 

हे चित्र बदलून देशाला आर्थिक महासत्ता बनायचे असेल तर आता नव्या सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ख अर्थाने शेती समृद्ध झाल्याशिवाय शाश्वत विकास साधता येणार नसल्याचे मोदी सरकारने ओळखल्यामुळे या क्षेत्रातील जाणकार कृषिमंत्री दिला आहे. हा बदल शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित करणारा आहे. अर्थातच नवीन कृषिमंत्र्यांपुढे अनेक आव्हाने असणार आहेत. त्याचा ऊहापोह करता लक्षात घेण्याजोगी पहिली बाब म्हणजे हमीभाव आणि इस्रायलप्रमाणे शेतीमालाला अधिक भाव असणाऱ्या ठिकाणी विक्री करण्याची यंत्रणा निर्माण करून, शेतीमालाची निर्यात वाढवून Upliftment of farmers शेतकऱ्यांच्या हाती अधिकाधिक पैसा कसा खेळता राहील हे बघणे. खेरीज आता अन्य व्यापाराप्रमाणे शेतीमालाचा व्यापारही सरकारी निर्बंधांमधून मुक्त झाला पाहिजे. कारण अ‍ॅडम स्मिथ यांनी लिहिलेल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन' या पुस्तकातील, ‘सरकारने कृषी व्यापार मुक्त केला तरच देशाला समृद्धी मिळते' हे विधान अमेरिकेसारख्या कृषी क्षेत्रातील आघाडीवर असणाऱ्या सर्व देशांनी अवलंबले आहे. त्यामुळेच त्या त्या देशांमध्ये कृषी क्षेत्राची प्रगती झाली आहे. आपण एकीकडे व्यापाराला मुक्त केले पण दुसरीकडे कृषीला बंदिस्त ठेवले. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी मागासच राहिला. ही अवस्था बदलण्याचे धाडस नूतन सरकारने केले तर आपला शेतकरी भारतातच नव्हे, तर परदेशातही माल विकू शकेल आणि समृद्धीची फळे त्याच्याही पदरात पडतील.

 

 

Upliftment of farmers : आत्ताचे धोरण या कल्पनेला खीळ घालणारे आहे. आपला शेतकरी परदेशात सोडा, पण देशातही आपल्या मर्जीने शेतमाल विकू शकत नाही. कारण शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि प्रत्येक राज्यामध्ये शेती व्यापारविषयक वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यामुळे देशात शेती व्यापाराचे एक धोरण आणि शेतकèयांना जगात कुठेही जाऊन आपला माल विकण्याची मुभा या दोनच गोष्टी शेतकरी आणि शेतीला समृद्धी देऊ शकतात. आत्तापर्यंत आपण शेतकèयांना कर्जमाफीद्वारे किंवा अवकाळीमध्ये पीकहानी झाल्यास आर्थिक मदतीच्या कुबड्या देऊन पांगळे केले आहे. प्रत्यक्षात त्याला याची अजिबात गरज नाही. त्याला वेळेत वीज, पाणी, निर्बंधयुक्त व्यापार, खते, भांडवलाचा यथायोग्य पुरवठा, व्यापारातील आधुनिक सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, त्याला कृषीला लागणाèया साहित्याची उपलब्धता गरजेची असून इतर क्षेत्रांप्रमाणे शेतीलाही व्यापार समजणे गरजेचे आहे. एखाद्या एमआयडीसीमध्ये उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी सर्व यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाते; त्याच प्रकारची यंत्रणा शेतीसाठीही असायला हवी. तरच हे क्षेत्र नफ्यातील व्यापार म्हणून आकार घेईल. यासाठी नव्या सरकारने शेतकरी संरक्षण कायदा करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात होणारे दलितांचे हाल स्वतंत्र भारतात संविधान आल्यामुळे तसेच दलितांसाठी समाजहिताचे अनेक कायदे झाल्यामुळे संपले. आज त्यांची परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात सकारात्मकरीतीने बदलली आहे. या पृष्ठभूमीवर वर उल्लेख केलेल्या कायद्याचे संभाव्य यश बघावे लागेल. या कायद्यातील मुख्य तरतुदींचा विचार करायचा तर सर्वप्रथम स्वतंत्र कृषी जमीन न्यायालय उभे राहायला हवे. दुसरे म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगातील सर्व बाजारपेठांचे भाव शेतकèयांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नवीन अ‍ॅप्स तयार करणे गरजेचे आहे. सध्या बी-बियाणे, खते यात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार आहे. बियाणे उगवले नाही तर आजचा कायदा कंपनीला कोणत्याही प्रकारचा दोष देत नाही. म्हणूनच आज शेतकरी संरक्षण कायद्याची आत्यंतिक गरज आहे. खेरीज सरकारने किमान हमीभावाची योजना लागू केली आहे. सध्याचा व्यापारी त्याला महत्त्व देत नाही. मग त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई कोण करणार, शेतकरी संघटना कधी उभी राहणार हे मुद्देही कायद्यांतर्गत यायला हवेत. तसेच रेल्वे वा विमान कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालासाठी वाहतुकीची सोय करण्याची ‘गॅरन्टी या कायद्याने मिळायला हवी. तरच वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली नाही आणि नुकसान झाले तर त्याचा भार संंबंधित यंत्रणेवर पडून शेतकरी आश्वस्त होऊ शकेल.

 

 

Upliftment of farmers : पीकविम्यावर शेतकऱ्यांचा अद्याप विश्वास नाही. हा अविश्वास दूर करण्यासाठी पीकविम्याबाबत शेतकरी हा ‘वैयक्तिक घटक' म्हणून विचारात घेतला जावा आणि विम्याचे पैसे वेळेवर देण्याची तरतूद व्हायला हवी. त्याचबरोबर कृषी उत्पादनाबाबत देशात, राज्यात, जगात असणारे बाजारभाव कळण्यासाठी शेअर बाजाराप्रमाणे यंत्रणा निर्माण होणेदेखील गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्याला घरबसल्या सगळीकडील बाजारभावांची माहिती मिळणे आणि तुलनात्मक अभ्यास करून निर्णय घेणे सुलभ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे आता तरी अतिजलद न्याय करणारी शेतकरी जिल्हा ट्रिब्युनल्स स्थापन केली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिजलद न्याय मिळणे शक्य होईल. आताच्या प्रगत आणि आधुनिक भारतात शेतकèयांना दिलेल्या सवलतीही अमेरिका, इस्त्रायल आदी प्रगत देशांसारख्या असल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ या देशांनी शेतीमाल निर्यातीसाठी तज्ज्ञांमार्फत जगांच्या बाजारपेठांचा अभ्यास करून, प्रकल्प अहवाल तयार करून, संबंधित माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून कोणत्या देशात, कोणत्या वेळी, कोणत्या मालाला मागणी असते, ही माहिती पुरवण्याची यंत्रणा तयार केली आहे. त्याचप्रमाणे आपणही शेतीचा नवा ढाचा तयार करणे गरजेचे आहे.

 

 

Upliftment of farmers : सध्याची संपूर्ण देशातील शेती परंपरागत हंगामात अडकली आहे. अशा आधुनिक पद्धतीने आणि संरचनेने माहिती उपलब्ध झाली आणि शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची खात्री झाली तरच हा वर्ग या पद्धतीचे तंत्रज्ञान वापरून देश-विदेशातील बाजारपेठ काबीज करू शकेल. त्यांच्या समृद्धीचा हा मार्ग देशालाही नव्या वाटेवर नेईल. इस्त्रायलला शेतीमाल निर्यातीपासून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. मग आपल्या देशाने असे धोरण का राबवू नये? त्यांनी शेतीमाल निर्यातीसाठी निर्माण केलेल्या ‘अ‍ॅग्रेस्को' ङ्सारख्या यंत्रणेचे अनुकरण नव्या सरकारने करायला हवे. आज आपली शेतीमाल निर्यात अगदी नगण्य आहे. कारण आपण केवळ कारखानदारी आणि व्यापारी निर्यातीवरच भर दिला आहे. खरे पाहता शेतीप्रधान समजल्या जाणाèया देशाच्या निर्यातीमध्ये शेतीमाल निर्यातीपासून सर्वाधिक लाभ व्हायला हवा होता. त्याामुळेच योग्य पद्धतीने विचार केला तर ही अवस्था आणि व्यवस्था बदलू शकेल. नवीन राजवट आणि कृषिमंत्र्यांनी या सर्व मुद्यांकडे लक्ष दिले तर शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने सुदिन उजाडू शकेल.