न्याय मिळणे प्रत्येक पीडिताचा अधिकार

कोणताही खटला छोटा किंवा मोठा नसतो या सूत्रावर भारतातील न्यायव्यवस्था काम करते. न्यायालयात येणार्‍या प्रत्येक पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे तसेच न्याय वेळेत मिळणेही गरजेचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे Chief Justice Dhananjay Chandrachud सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.

 

 

 

ब्रिटनमधील सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठ अध्यक्षांच्या न्यायदान कक्षात शुक्रवारी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, भारतातील न्यायालये आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत आहेत. परंतु, लवाद ही तंटा सोडविण्याची अधिकाधिक स्वीकारार्ह पद्धत बनत असल्याने तोडग्यासाठी प्रत्येक प्रकरण न्यायालयात आणण्याची गरज नक्कीच नाही. केवळ लवाद संस्था स्थापन करणे पुरेसे नाही, तर ती विशिष्ट गटाद्वारे नियंत्रित केली जाणार नाहीत, याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. भारतासार‘या देशांनी व्यावसायिक लवादाला प्रोत्साहन देण्याची तसेच लवादाला संस्थात्मक रूप देण्याची वेळ आली आहे. जे ‘ग्लोबल साऊथ’ची लवाद परंपरा पुढे नेतील.

Chief Justice Dhananjay Chandrachud : भारतातील न्यायालयांत खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने न्यायाधीशांवर कामाचा भार वाढला आहे. उच्च न्यायालयांनी वर्ष 2023 मध्ये 21.5 लाख खटले निकाली काढली. जिल्हा न्यायालयांनी 4.47 कोटी खटले निकाली काढली. भारतातील लोक न्यायप्रणालीवर किती विश्वास ठेवतात हे या आकडेवारीवरून दिसून येते, असे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.