पंतप्रधान मोदी आणि तिसर्‍या कार्यकाळापुढील आव्हाने

PM third term नरेंद्र मोदी सलग तिसर्‍यांदा देशाचे पंतप्रधान होणार यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. ते आजच शपथ घेत आहेत. भारतीय जनता पार्टीप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिले आहे. राजधानी दिल्लीत रालोआच्या शुक्रवारी (7 जून) झालेल्या बैठकीत नेता म्हणून एकमताने निवडही झाली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळाले नसले तरी स्वत:च्या 240 जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडीला जेवढ्या जागा मिळाल्या, त्यापेक्षा एकट्या भाजपाच्या जागा जास्तच आहेत. सलग तिसर्‍या निवडणुकीत मिळालेल्या ह्या जागा कमी वाटत असल्या तरी आकडा निराश करणारा नाही. संख्याबळ कमी झाले म्हणून विरोधकांकडून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचे, नेत्यांचे, समर्थकांचे आणि हितचिंतकांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मात्र, कुणीही या प्रकाराला बळी पडता कामा नये. कारण, मिळालेले यश हे निश्चितच लक्षणीय आहे. सगळे पक्ष एकीकडे आणि एकटे मोदी एकीकडे अशी ही निवडणूक झाली. शिवाय, ‘चारशे पार’च्या घोषणेमुळे विरोधकांनी संविधान बदलले जाणार असल्याचा जो अपप्रचार केला, त्याचाही फटका भाजपाला बसला. अनेक बाबतीत राहुल गांधी आणि इतरांनी अपप्रचार करूनही भाजपाला 240 जागा मिळतात, हे मोठेच यश मानले पाहिजे.

 

 

 

यावेळी जे सरकार स्थापन होणार आहे ते एकट्या भाजपाचे  PM third term नसणार. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार या दोन बड्या नेत्यांचा टेकू या सरकारला घ्यावा लागत आहे. शिवाय, अनेक छोटे राजकीय पक्ष रालोआत आहेत. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांकडे मोदींना पंतप्रधान आणि सरकारचे प्रमुख या नात्याने विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न देशातूनच नव्हे, तर विदेशातूनही केले जातील. असे होऊ नये, राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन देशात अराजक माजविण्याची संधी समाजकंटकांना मिळू नये, यादृष्टीने मोदींना रालोआअंतर्गत योग्य समन्वय कसा राखला जाईल, यादिशेने प्रयत्न करावे लागतील. थोडी कसरत जरूर करावी लागेल. कारण, विरोधक टपून बसलेले आहेत. दहा वर्षे सत्तेबाहेर असलेल्या मंडळींना सत्तेत येण्याची घाई झाली आहे. जनादेश रालोआला असला तरी सत्ता आपल्याला मिळाली पाहिजे, यासाठी ते प्रयत्न करणारच. आणि म्हणूनच मोदींना, भाजपाच्या कर्त्या नेत्यांना अधिक सतर्क राहून काम करावे लागणार आहे.

 

 

सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान होणारे PM Narendra Modi  नरेंद्र मोदी हे दुसरे भारतीय ठरणार आहेत. याआधी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तीन वेळा पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. ‘चारशे पार’च्या नार्‍यापासून भाजप दूर राहिला असला तरी नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत देशभर फिरून 172 सभा घेतल्या. प्रचंड परिश्रम घेतले. दहा वर्षांत केलेल्या विकास कामांबाबत मतदारांना अवगत केले. एवढे करूनही स्वबळावरचे बहुमत मिळाले नसले तरी मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, त्रिपुरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ओरिसा या राज्यांनी मोदींना आणि भाजपाला दमदार साथ दिली, हे विसरता यायचे नाही. उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी अपेक्षित साथ दिली असती तर स्वबळावरचे बहुमत अशक्य नव्हते. पण, सरकारविरोधात इंडिया आघाडीने जो ‘नॅरेटिव्ह’ सेट केला होता, त्याचा मुकाबला करण्यात, अपप्रचार खोडून काढण्यात भारतीय जनता पक्ष कमी पडला, हे मान्य करावे लागेल.

 

 

गेली दहा वर्षे देशात मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा-रालोआचे सरकार सत्तेत आहे. 2014 आणि 2019 अशा दोन निवडणुकांमध्ये 282 आणि 303 जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. त्या यशाची पुनरावृत्ती यावेळी होऊ शकली नाही. कारण, विरोधकांच्या अपप्रचारासोबतच ‘अ‍ॅण्टी इन्कंबन्सी’ हा घटक होताच. अनेकांच्या एनक समस्या असतील. त्याकडे सरकारचे कदाचित दुर्लक्ष झाले असेल. त्यामुळेही मतदारांनी भाजपला मत दिले नसेल. कुठे उमेदवारावर नाराजी असेल. कारणे काहीही असोत, तिसर्‍यांदा एकट्या भाजपला पूर्ण जनादेश मिळाला नाही, हे वास्तव आहे आणि ते स्वीकारून भाजपला रालोआचे सक्षम नेतृत्व करायचे आहे. असे करताना घटक पक्षांना सोबत ठेवण्याचे, त्यांची राजी-नाराजी सांभाळण्याचे मोठे आव्हान मोदींना पेलावे लागणार आहे.

 

 

 भारतात लोकशाही  PM third termधोक्यात आल्याचा अपप्रचार विरोधी पक्षांनी केला होता. भाजपला चारशे जागा मिळाल्या तर संविधान बदलले जाईल, अशी भीती पसरविण्यात आली होती. ईव्हीएमविरोधातही आरडाओरड करण्यात आली. निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचा आरोप झाला. एवढे सगळे होऊनही जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशात सार्वत्रिक निवडणुका शांततेत पार पडल्या आणि यात लोकशाहीचा मोठा विजय झाला. जगात एक चांगला संदेश गेला. भाजपला स्वबबळावर बहुमत मिळाले नसले तरी मोदींनीच पंतप्रधान व्हावे हा जनादेश मिळाला आहे. कारण, 543 पैकी 292 जागा रालोआला मिळाल्या आहेत. रालोआतील घटक पक्षांनी भाजपाच्या नेतृत्वात एकत्र निवडणूक लढविली आणि मतदारांनी बहुमताचा कौल दिला. तिसर्‍यांदा सत्तेत येण्यासाठी कौल मिळाला याचा स्पष्ट अर्थ असा की, जनतेने विरोधी पक्षांना कौल देण्याऐवजी मोदी सरकारच्या ध्येयधोरणांचा स्वीकार केला. जे काही निकाल आले आहेत, ते भाजपला अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करणारे आहेत. दक्षिणेत भाजपने जम बसवायला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकशिवाय आंध्रप्रदेश, तेलंगणात पक्षाने चांगले यश मिळवले. शिवाय, केरळात खाते उघडले, याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये नेमके काय चुकले, याचा शोध घेऊन चुका दुरुस्त केल्या आणि आज जिथे यश मिळाले आहे तिथे चुका टाळल्या तर भविष्यात भाजपला पुन्हा चांगले दिवस येतील, यात शंका नाही. आज जे निकाल लागले आहेत, ते सहर्ष स्वीकारत योग्य दिशेने मार्गक्रमण करणे पक्षाला क्रमप्राप्त ठरते.

 

 

लोकसभा निवडणुकीत जे निकाल लागले आहेत, ते मोदींवर करण्यात आलेले आरोप निराधार ठरविणारे आहेत. विरोधी पक्षांना मतदारांनी अडीचशेच्या आसपास जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी जे नकारात्मक राजकारण केले, मोदींविरुद्ध जे आरोप केले, ते सर्व आपोआपच खारिज होतात. मजबूत विरोधी पक्ष उदयास आल्याने लोकशाही अधिक बळकट झाल्याचा संदेशही जगात पोहोचला आहे.

 

 

 पंतप्रधान नरेंद्र PM third term मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने ज्या लोककल्याणकारी योजना दहा वर्षांत राबविल्या, त्यांचा लाभ सर्वधर्मीय नागरिकांना कुठल्याही भेदभावाशिवाय मिळाला हे वास्तव आहे. तसेही भारतीय राजकारण हे प्रारंभापासूनच जातीय अस्मितेच्या जाळ्यात अडकले आहे. कोणतीही निवडणूक असो, जातीचा मुद्दा तोंड वर काढतोच. असे असतानाही मोदींनी महिला, युवा, गरीब आणि शेतकरी या चार घटकांच्या कल्याणासाठी विशेष प्रयत्न करून त्यांना जातीय अस्मितेच्या जाळ्यातून बाहेर काढत समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. जातीयवादाला खतपाणी घालणार्‍या मुद्यांपासून दूर राहण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतानाच मोदींनी सर्वांना समान वागणूक दिली. तरीही उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात दलित आणि मागासवर्गीय मतदार विरोधी पक्षांच्या अपप्रचाराला बळी पडले आणि भाजपपासून दूर गेले. भाजपची सत्ता आली तर संविधान बदलले जाईल, आरक्षण रद्द केले जाईल, असा अपप्रचार विरोधकांनी केला आणि दलित, मागासवर्गीय मतदार विरोधकांच्या या जाळ्यात अलगद फसला. विशेष म्हणजे या अपप्रचाराला मोदी आणि भाजपचे नेते थांबवू शकले नाहीत. आम्हाला चारशे जागा कशासाठी पाहिजेत ही बाब ना मोदी समजावून सांगू शकले ना भाजपचे इतर नेते. विरोधकांनी मात्र संविधान बदलणार असा नकारात्मक प्रचार करून दलित आणि मागासवर्गीयांवर एक मानसिक दबाव निर्माण केला आणि मोदींनी केलेल्या विकास कामांवर, राबविलेल्या लोककल्याणकारी योजनांवर हा मानसिक दबाव भारी पडला. मग काय, जे व्हायचे तेच झाले. भाजपला मोठा फटका बसला. उत्तरप्रदेशात 80 पैकी अवघ्या 36 जागाच जिंकता आल्या. जनहिताची कोणतीही कामे न करता केवळ अपप्रचाराचा मार्ग अवलंबत अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी उत्तरप्रदेशात भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. मुस्लिम मतदारांचे झालेले ध्रुवीकरण हाही एक मोठा घटक विरोधकांच्या यशातील वाटेकरी आहे. अयोध्येसारख्या मतदारसंघात भाजपचा झालेला पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. जे 40 टक्के हिंदू मतदार मतदानासाठी बाहेरच पडत नाहीत त्यांनी मुस्लिम मतांची टक्केवारी लक्षात घ्यावी म्हणजे झाले. अगली बार हमारी सरकार आयेगी और मंदिर गिराकर फिर मस्जिद बनवायी जायेगी, असे खुलेआम बोलण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा परिस्थितीतही हिंदू मतदार जागा होणार नसेल तर बातच वेगळी!

 

 

मोदींच्या PM third term नेतृत्वातील सरकारने देशातील 80 कोटी लोकांना कोरोनाच्या काळापासून मोफत धान्य दिले. याचा अर्थ देशात मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे असा काढत विरोधकांनी अपप्रचार केला. मात्र, ज्यांना धान्य मिळत होते त्यांना वास्तव माहिती होते. त्यांच्यापैकी एकानेही गरिबी असल्याची ओरड केली नाही. आयुष्मान योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य सुरक्षा, नळाद्वारे पाणी पुरवून जल सुरक्षा, पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून पीक सुरक्षा, जनधन योजना आणि शेतकरी सन्मान निधीच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ भारत योजनेच्या माध्यमातून महिलांना संरक्षण अशा विविध योजना राबवून मोदींच्या सरकारने जनतेला आश्वस्त केले होते. पण, विरोधकांनी केलेला अपप्रचार या सगळ्या सुरक्षा कवचावर भारी पडला आणि संविधान बदलले जाईल, आरक्षण संपविले जाईल या दडपणातून जनतेने भाजपपासून फारकत घेतली, हे भीषण वास्तव आहे. असे असले तरी भाजपला नाकारणार्‍या या मतदारांनी एकप्रकारे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. काहीही असो, मोदी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान होत आहेत, त्यांना आधीपेक्षा काही मोठ्या आव्हांनाचा सामना करावा लागणार आहे. शिवाय, व्यक्तिगत समर्पणासोबतच त्यांना आपल्या पक्षाच्या खासदारांना प्रोत्साहित करावे लागेल, जेणेकरून ते आपल्या सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचवतील. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांच्याकडेही विशेष लक्ष ठेवत राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे मोठे आव्हान मोदींना पेलावे लागेल आणि यात ते यशस्वी होतील, यात शंका नाही.