मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ऑगस्टमध्ये

एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी लढाई सुरू केली आहे तर, दुसरीकडे राज्य सरकारने Maratha reservation मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू असून, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली.

 

Maratha reservation मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या याचिकांवर सरकारच्या वतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला दिली आहे. 5 ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकर्‍या आणि शिक्षणातील 10 टक्केआरक्षणाच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी झाली.

 

 

Maratha reservation मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणार्‍या याचिकांवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर, आज न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य सरकारला महत्त्वाचा निर्देश दिला असून, पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे. आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवादींना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचा निर्देशही हायकोर्टाने दिला. यामुळे, आता ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर वादी व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास अवधी दिला आहे. त्यानंतर न्यायालयाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.

 

 

राज्य सरकारने एसईबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, असे म्हणत मराठा समाजाने आणि उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओसीबीमधूनच Maratha reservation मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी, जरांगे यांनी सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावी आणि 57 लाख नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्याच, अनुषंगाने त्यांची शांतता रॅली सुरू असून, बुधवारी ते धाराशिव दौर्‍यावर होते.