नवी दिल्ली,
CrPC Section 125-Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सांगितले की, मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 125 अंतर्गत तिच्या पतीकडून भरणपोषणाची मागणी करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की 'धर्म तटस्थ' तरतूद सर्व विवाहित महिलांना लागू होते, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह की बेच यांनी एका वेगळ्या पण एकसमान निकालात म्हटले आहे की, '(a) CrPC चे कलम 125 मुस्लिम विवाहित महिलांसह सर्व विवाहित महिलांना लागू होते. (b) CrPC चे कलम 125 सर्व गैर-मुस्लिम घटस्फोटित महिलांना लागू होते. पण प्रश्न असा आहे की आता देशात CrPC ऐवजी BNSS लागू करण्यात आली आहे, अशा परिस्थितीत महिला देखभाल भत्त्याची मागणी कशी करणार? चला जाणून घेऊयात.
BNSS च्या कलम 144 द्वारे पोटगीची मागणी केली जाऊ शकते
CrPC च्या कलम 125 मध्ये पोटगीचा उल्लेख करण्यात आला होता, म्हणजे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, जरी आता हा कायदा संपला आहे. आता CrPC ची जागा भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता म्हणजेच BNSS ने घेतली आहे, ज्याच्या कलम 144 मध्ये देखभालीची तरतूद आहे. यानुसार, कोणतीही व्यक्ती ज्याच्याकडे स्वतःची देखभाल करण्यासाठी पुरेसे साधन आहे, तो आपल्या पत्नी, मुले आणि पालकांना भरणपोषण देण्यास नकार देऊ शकत नाही. BNSS च्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये देखभाल करण्याच्या अटी नमूद केल्या होत्या. आम्ही तुम्हाला सांगूया की, पती-पत्नी व्यतिरिक्त, पालक आणि मुले (अवैध मुलांसह) भरणपोषणाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट आहे.
कोणत्या परिस्थितीत पत्नीला देखभाल भत्ता मिळणार नाही?
जर ती दुसऱ्या जोडीदारासोबत असेल
कोणत्याही कारणाशिवाय आपल्या पतीसोबत राहण्यास नकार द्या
जर पती-पत्नी परस्पर संमतीने वेगळे राहत असतील
म्हणजेच पत्नी दुसऱ्या जोडीदारासोबत राहात असेल किंवा कोणत्याही वैध कारणाशिवाय पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल किंवा पती-पत्नी परस्पर संमतीने वेगळे राहत असतील तर अशा स्थितीत हक्काची मागणी करता येणार नाही.