कंवर यात्रा नेम प्लेटचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला!

Kanwar Yatra Controversy : कंवर यात्रेच्या मार्गांवर पडणाऱ्या दुकानांवर आणि खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर मालकांची नावे आणि मोबाईल नंबर (नेम प्लेट) लिहिण्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

 

 

महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, यात्रेकरूंच्या खाद्यपदार्थांच्या आवडीनिवडींचा आदर करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने जारी करण्यात आलेला आदेश पूर्णपणे मनमानी आहे. सरकारच्या या आदेशामुळे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी समाजातील दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांना लक्ष्य केले जात आहे.

 

 

टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि लेखक आकार पटेल यांनी यूपी आणि उत्तराखंड सरकारच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नुकतेच, दोन्ही राज्यांच्या सरकारने कंवर मार्गावरील खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या सर्व दुकानदारांच्या मालकांची आणि संचालकांची नावे (नेम प्लेट्स) लिहून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

अपूर्वानंद आणि आकार पटेल यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्याने जारी केलेला आदेश कलम 14, 15 आणि 17 अंतर्गत अधिकारांवर परिणाम करतो. याचा मुस्लिम लोकांच्या हक्कांवरही परिणाम होतो, जे कलम 19(1)(g) चे उल्लंघन आहे. या आदेशामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे.

 

याचिकेत असेही म्हटले आहे की, हा आदेश 'अस्पृश्यता' प्रथेचे समर्थन करतो, ज्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 17 अंतर्गत कोणत्याही स्वरूपात स्पष्टपणे प्रतिबंधित केले आहे.