मुक्ताफळछंदी विरोधी पक्षनेता

निरर्थक मल्लिनाथी करणे, सतत वादग्रस्त विधाने करणे अशा पराक्रमांसाठी आधीच झालेले Rahul Gandhi राहुल गांधी आता जातीय मुद्यावर नको तितका भर देऊ लागले असून त्यांच्या या भूमिकेमुळे देशातील सामाजिक ऐक्याला नख लागते की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. राहुल गांधी आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. विरोधी पक्षनेत्याचे पद लोकशाहीत फार महत्त्वाचे, आदराचे असते. सत्ताधीशांएवढेच महत्त्व विरोधकांना लोकतांत्रिक व्यवस्थेत दिले पाहिजे, सूत्राचे प्रतिबिंब म्हणजे विरोधी पक्षनेत्याचे पद. राहुल गांधी यांच्या पक्षाला म्हणजे काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत शंभरचा आकडा भेदता आला नाही, पण आता ते एका कथित चक्रव्यूहाची आणि तो भेदण्याची भाषा करताहेत. काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये, हे ज्याला कळते तो खरा शहाणा असतो, असे म्हणतात. राहुल गांधी नेहमीच नको बोलतात. भारताच्या अर्थसंकल्पावरून, तो प्रत्यक्ष छापायला देण्यापूर्वी, शेवटचा हात फिरविला जातो तेव्हा अर्थ मंत्रालयात ‘बजेट हलवा’ कार्यक्रम आयोजित करण्याची पद्धत फार जुनी आहे. या कार्यक्रमाला साधारणतः अर्थमंत्री, त्या खात्याचे राज्यमंत्री आणि निवडक अधिकारी असतात. अर्थसंकल्पाचे पुस्तक छापायला आरंभ करण्यापूर्वी हलवा कार्यक्रम होतो.

 

 

Rahul Gandhi : या हलवा कार्यक्रमादरम्यान अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामात असलेल्या सगळ्यांना हलवा दिला जातो. अनेकदा भारताचे अर्थमंत्री स्वतः हलवा वितरण करतात. हे त्यांनी केलेल्या कामाचे गोड प्रतीक असते. बजेट प्रत्यक्ष सादर होईपर्यंत हे सारे लोक कार्यालयातच असतात. दोन-तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत या लोकांचा कार्यालयातच राहण्याचा जो कालावधी होता, तो अधिक होता. आता छपाईऐवजी डिजिटल फॉर्मेट आल्यामुळे हा लॉक इन पिरियड झालेला आहे. पण, अर्थसंकल्प संसदेत सादर होईपर्यंत हे कर्मचारी बाहेरील जगाच्या संपर्कात येऊ शकत नाहीत. त्यांच्या कामाचे एक प्रकारे कौतुक करण्याचे माध्यम म्हणजे हलवा कार्यक्रम. या हलवा कार्यक्रमात राहुल गांधी महाशयांनी जातीय क्लेष काढून कहर केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान हलवा कार्यक्रमाचे छायाचित्र दाखवीत ते म्हणाले, ज्या २० अधिकार्‍यांनी अर्थसंकल्प तयार त्यात एकही मागासवर्गीय किंवा आदिवासी नाही. आता बोला! अर्थसंकल्पाच्या निर्मिती प्रक्रियेतदेखील जात सांभाळायची असते, हे नवीन तत्त्वज्ञान म्हणायचे. त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी कपाळावर हात मारून घेतला. त्यानंतर राहुलबाबा चक्रव्यूह आणि अभिमन्यू या प्रतीकांवर बोलले आणि ते लोकांनी ऐकले. त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते, ते त्यांना जरी कळले असेल फावले. केंद्र सरकारने भारतातील लोकांना अभिमन्यूसारखे चक्रव्यूहात अडकवले आहे आणि आम्ही सारे विरोधक हा चक्रव्यूह भेदूच... वगैरे... कशाचा कशाशी संबंध नाही. भारताचे केंद्रीय सरकार हे लोकनिर्वाचित सरकार आहे.

 

 

काँग्रेसला प्रचंड आपटाआपटी करून केवळ जागा मिळाल्या आणि म्हणून विरोधी पक्षनेते पद मिळाले. यापूर्वीच्या निवडणुकांत विरोधी पक्षनेते पद मिळण्याएवढ्या जागादेखील काँग्रेसला आल्या नव्हत्या. यावेळी त्या मिळाल्या, हे लोकशाहीचे सौंदर्य म्हणावे. पण, त्या सौंदर्याला बाधा आणणारी विधाने राहुल गांधी यांनी केली आहे आणि एक प्रकारे विरोधी पक्षनेते पदाची अब्रूच त्यांनी पणाला लावली आहे. सांकेतिक रूपात का होईना, पण पंतप्रधान, गृहमंत्री या मंडळींना देशाचे शत्रू ठरवणे हा संसदीय परंपरेच्या दृष्टीने मोठा अपराध आणि तो राहुल गांधी यांनी केलेला आहे. सरकारने विरोधकांना स्वत:चे किंवा देशाचे शत्रू म्हणू नये, ठरवू नये, हा जसा संकेत आहे, तो विरोधकांनादेखील लागू आहे. त्यांनीसुद्धा टीका करण्याच्या नादात सत्ताधीशांना शत्रू ठरवू नये. विरोधी पक्षाने सरकारवर टीका केलीच पाहिजे. सरकारला धारेवर धरलेच पाहिजे. सरकारला लोकाभिमुख निर्णय घेण्यास भाग पाडलेच पण, ज्या अधिकार्‍यांनी अर्थसंकल्प तयार केला, त्यांच्या जाती आणि धर्मावरून प्रश्न उभे करणे आक्षेपार्हच आहे. त्या अधिकार्‍यांना ते अमूक जातीचे किंवा धर्माचे आहेत म्हणून बजेट तयार करण्याची जबाबदारी दिली गेलेली नव्हती. त्यांची क्षमता, अनुभव यावरून या कामाची जबाबदारी दिली जाते. त्यात जात शोधायची म्हणजे राहुलबाबांच्या कल्पकतेचा कहर म्हटला पाहिजे. आणखी काही मुक्ताफळे अशीच गोंधळी पद्धतीची. अर्थसंकल्पातील इंटर्नशिप कार्यक्रमाचा युवकांना काहीही फायदा होणार नाही (कारण ते माझे म्हणजे राहुल गांधींचे मत आहे), अग्निपथ योजनेत युवकांची फसवणूक झाली (कारण राहुलबाबांना तसे वाटते) आणि शेतकर्‍यांच्या हातावर सरकारने तुरी दिल्या (कारण राहुल गांधी यांना तसे वाटते). यातल्या कशाचाही त्यांनी तार्किक उलगडा केलेला आडात नसेल तर पोहर्‍यात येण्याची शक्यता नसतेच. राहुल गांधी यांचा अर्थकारणाचा, समाजकारणाचा अभ्यास जेमतेम आहे, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे.

 

 

Rahul Gandhi : भारत हा विविध जाती-धर्माचा, परंपरांचा देश आहे. या देशासारखे वैविध्य जगात कुठेही नाही. त्यांच्या आज्जीबाई म्हणजे इंदिराजी यांचे वडील- भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या समकालीन नेत्यांनी, वाजपेयी यांच्यासारख्या द्रष्ट्या पुढार्‍यांनी, भारताने या वैविध्याचा उत्सव साजरा केला पाहिजे, अशी भावना रुजविली आणि तिला विविधतेतील एकता (युनिटी इन डायव्हर्सिटी) असे नाव दिले. हे तत्त्व हळूहळू का होईना, लोकजीवनात आणि लोकमानसात रुजले. भारतातील लोकांचे भावनिक ऐक्य दिवसागणीक मजबूत होत गेले त्यामागे आपल्या तत्कालीन द्रष्ट्या नेत्यांचे मार्गदर्शन होते. राहुल नेमके उलटे वागतात. ते जातील तिथे जात, धर्म यावर बोलून वातावरण बिघडवितात. राजकीय नेत्यांनी समाजाला भेदांच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्यास शिकवायचे असते. लोकांच्या मानसिक, भावनिक ऐक्यासाठी दिग्दर्शन करायचे असते. जातीयतेचा प्रश्न भारतात आहे. विषमता आहे. ती होती आणि आणखी काही काळ राहणार आहे. विषमता घालवायची असेल तर तिला आधी घालवावे लागेल. पण, मनांमध्ये विष कालवण्याचा प्रयत्न करणारी वक्तव्ये करणारा विरोधी पक्षनेता असेल तर दोष तरी कुणाला द्यायचा...? असे वक्तव्य भाजपाच्या एखाद्या नेत्याने किंवा पदाधिकार्‍याने केले असते तर केवढा गहजब झाला असता, याची कल्पनादेखील करवत नाही. पण, राहुल गांधी यांना जणू काही सारे अपराध माफ आहेत. त्यामुळे ते जवळजवळ आणि भरकटत जातात. त्यांच्या भाषणात सूत्रबद्ध मांडणी नसते, तर्कशुद्ध विस्तार नसतो. असलाच तर तो विखार असतो आणि विषाक्त टीकाटिप्पणी असते. हे देशासाठी चांगले नाही. समाजाच्याही भल्याचे नाही.

 

 

Rahul Gandhi : राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्या भोवती मल्लिकार्जुन खडगे यांच्यासारखे अनुभवी आणि ज्येष्ठ लोकही आहेत. त्यांनी राहुल गांधी यांचा क्लास घेतला त्यांना लोकशाही, संसदीय परंपरा, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे परस्पर संबंध, सामाजिक सौहार्दाचे देशाच्या विकासातील महत्त्व, अर्थकारण, समाजकारण अशा अनेक विषयांची त्यांना शिकवणीच द्यावी लागणार आहे. ती जबाबदारी काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांमधील ज्येष्ठांनी घेतली पाहिजे. राहुल गांधी यांच्यासारखा अपरिपक्व माणूस विरोधी पक्षनेता असणे हे विरोधी पक्षांच्या एकूण प्रतिमेला सोयीचे नाही. ते परंपरेला साजेसे नाही आणि लोकशाहीला शोभणारेही नाही. त्यामुळे आता राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून निवडण्याच्याच निर्णयाचा फेरविचार विरोधी पक्षांच्या पातळीवर झाला पाहिजे, असे सुचवावेसे वाटते. यात सरकारचे फार काही बिघडत नाही. त्यांची टीकाटिप्पणी किती गांभीर्याने घ्यायची, हे सरकारला ठरविता येऊ शकते. पण, राहुल गांधी यांच्या अशोभनीय वक्तव्यांमुळे संसदेचे पर्यायाने देशाचे वातावरण बिघडते. त्याची जबाबदारी सरकारवर येणार नाही. ती विरोधकांवर येईल. विरोधकांना जाब द्यावा लागेल. त्यामुळे असे तारतम्य नसलेले व्यक्तिमत्त्व विरोधकांचा नेता म्हणून देशापुढे असावे काय, याचा निर्णय समस्त विरोधकांना कधी तरी करावाच लागेल. राहुलबाबांचा मुक्ताफळांचा छंद थांबवावाच लागेल.