परीक्षा पद्धतीतच बदलाची गरज

 

Examination Methodology : नीट परीक्षांचा गोंधळ संपूर्ण देशात गाजला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीला चालना देणार्‍या आणि आशा-आकांक्षांना नवा बहर देण्याची क्षमता असणार्‍या अशा महत्त्वपूर्ण परीक्षा संशयाच्या आणि गैरव्यवहारांच्या भोवर्‍यात अडकतात तेव्हा विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येतेच; खेरीज सामाजिक विश्वासालाही मोठा तडा जातो. घोटाळेबाजांना शिक्षा करणारी तेवढी बळकट यंत्रणा नसल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. म्हणूनच अशा घटनांच्या पृष्ठभूमीवर महत्त्वपूर्ण परीक्षा अधिकाधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळणे गरजेचे आहे.

 

 

 

मागील सात वर्षांची आकडेवारी बघितल्यास 15 राज्यांमधील 70 परीक्षांमध्ये पेपर फुटल्याची प्रकरणे समोर आल्याचे दिसते. यामुळे 1.07 कोटी अर्जदार विद्यार्थी प्रभावित झाल्याचे वास्तवही समोर आले. यंदा ‘नीट’ परीक्षेला 24 लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यामुळेच हा ताजा गोंधळ किती जणांना प्रभावित करणार आहे, हेदेखील लपून राहिलेले नाही. परिणामी, हा अवाढव्य पसारा योग्य त्या मार्गाने नियंत्रित करण्यासाठी उपायांची चाचपणी करायला हवी. इथे हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, भारताच्या संविधानानुसार शिक्षण क्षेत्र संयुक्त सूचीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार हे दोघेही या क्षेत्रात नियम, कायदे करू शकतात. साहजिकच या क्षेत्रावर याचा बरा-वाईट परिणाम बघायला मिळतो. दुसरी बाब प्रचंड विद्यार्थिसंख्येची वा परीक्षा देणार्‍या अर्जदारांच्या मोठ्या संख्येची आहे. कारण यामुळेच परीक्षांच्या अचूक नियमनात वा आयोजनात काही त्रुटी राहण्याचा धोका वाढतो.

 

 

Examination Methodology : यावर तोडगा म्हणून अनेकांनी ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या साह्यभूत आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, याची आधी पाहणी करणेही गरजेचे आहे. 10-15 लाख विद्यार्थी एकाच वेळी नीटसारख्या परीक्षा देत असतील तर ही बाब लक्षात घ्यायलाच हवी. यूपीएससीच्या परीक्षेला साधारणत: साडेआठ ते नऊ लाख लोक अर्ज करतात. त्यांची स्क्रिनिंगच्या पहिल्या पातळीवर संगणकावर आधारित परीक्षा घ्यायची म्हटल्यास तेवढी परीक्षा केंद्रे, संगणक, तेवढी व्यवस्था उभारणे ही नक्कीच सोपी गोष्ट नाही. खरे तर 2000 मध्येच सरकारने हा विचार केला होता. तेव्हा 2010 पर्यंत या परीक्षा संगणकावर आधारित करण्याचा विचारही करण्यात आला होता. पण आता बर्‍याच गोष्टी इंटरनेट प्रणालीच्या आवाक्यापुढेही गेल्या आहेत. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साधने उपलब्ध होऊ लागली आहेत. त्यामुळेच परीक्षा पद्धतीत बदल करताना त्यांचा कसा आणि कुठे उपयोग करून घ्यायचा, कोणती प्रणाली कशी राबवायची, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. तरच अपेक्षित अचूकता येऊन परीक्षेतील त्रुटी दूर होऊ शकतील. सध्या विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणार्‍या व्यावसायिक संस्थांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे आता आपल्याकडे पेपर फोडण्याचे काम करणारी मोठी फळी (माफिया) कार्यरत झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांचे धागेदोरे राजकारणी, व्यावसायिक, शिक्षक, संचालक अशा अनेकांशी जोडलेले आहेत.

 

 

Examination Methodology : गळाकापू स्पर्धेमुळे विद्यार्थीदेखील येनकेन मार्गाने परीक्षेत यशस्वी होण्याच्या इच्छेने अधीर झाले आहेत. अवघ्या 40-50 हजार जागांसाठी 24 लाख लोक अर्ज भरत असतील तर यश मिळविण्यासाठी कोणतीही पळवाट शोधायची आणि पुढे जायची गरज आज अनेकांना भासते. त्यामुळेच कितीही पैसे मोजून जमेल त्या मार्गाने उत्तीर्ण होण्याचा त्यांचा मानस ही स्थिती अधिक गंभीर करतो आहे. एकूणच सगळ्याच गोष्टी इतक्या वाईट पद्धतीने व्यावसायिक झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राला अपेक्षित असणारा मूल्याधारच आता हरपला आहे. प्राचीन काळापासून भारतातील शिक्षण पद्धतींचा विचार केला तर इथल्या समाजाने शिक्षणाला नेहमीच तत्त्वे, मूल्ये, योग्यता, नैतिकता या चौकटीमध्ये बसवलेले दिसते. आधीच्या गुरुकुल पद्धतीमध्ये आपल्याला हेच दिसते. त्यामुळेच भारतात अनेक महत्त्वपूर्ण शोध लागले, अनेक गोष्टींवरील संशोधनात हा देश अग्रेसर राहिला. शिक्षणातील योग्यता अतिशय काटेकोरपणे तपासल्याखेरीज हे होणे शक्य नाही. मात्र, व्यावसायिकीकरणाच्या आजच्या काळात पैशाने काहीही विकत घेता येते, हा विचार बळावला आणि अनेक कुप्रवृत्ती परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी पुढे सरसावल्या. त्यामुळेच एकीकडे पेपरफुटीची प्रकरणे हे यंत्रणांचे अपयश असले तरी दुसरीकडे हा समाजाच्या ढासळत्या मूल्य आणि नैतिकतेचा आरसा आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

 

 

विकास सुरू झाला आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होऊ लागली, विविध क्षेत्रांचा विस्तार होऊ लागला हे खरे, पण तेव्हापासून यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या, कडक तपासणी करणार्‍यांची उणीव जाणवत होती. आता भारत सरकारने कॉपीच्या प्रकरणांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण असा सार्वत्रिक परीक्षा कायदा, 2024 संमत करून त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा कायदा अतिशय चांगला असून यामुळे पेपरफुटी, कॉपीसारख्या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. पण कायदे करण्याबरोबरीने योग्य प्रकारे राबवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक महत्त्वाचे असते. तरच त्याचे परिणाम समोर दिसतात. महत्त्वाचे म्हणजे भारत सरकारने केलेला हा कायदा प्रत्येक राज्याने स्वीकारणे आणि आपापल्या राज्यात राबविणे गरजेचे आहे. काही राज्यांनी हा कायदा न स्वीकारल्यास त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगालमध्ये शिक्षणविषयक अनेक गंभीर प्रकरणे आपण पाहिली. बंगालमधील शिक्षक घोटाळा तर देशभर गाजला. या सगळ्या ठिकाणी प्रश्न राज्य सरकारच्या धोरणामुळे उपस्थित झाल्याचे दिसते. त्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडून चालणार नाही. शिक्षणविश्व आणि परीक्षा पद्धती त्रुटीमुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीने चालविणे ही केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांचीही जबाबदारी आहे, हे विसरता कामा नये.

 

 

Examination Methodology : हे लक्षात आल्यामुळेच कदाचित आता उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यात सार्वत्रिक परीक्षा कायदा, 2024 ची ठोस अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले आहे. पेपरफुटी वा कॉपीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत, ही चांगली बाब आहे. कारण कायद्याचा वचक वा भीती नसेपर्यंत लोक गैरफायदा घेतच राहतील. त्यामुळे विशेष कायदा आणि दोषींना कठोर शिक्षेची तरतूद असल्यामुळे आता हे प्रकार थांबतील, अशी अपेक्षा आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे येत्या काळात संगणकावर आधारित परीक्षा घ्यायची असल्यास आधी ती छोट्या प्रमाणावर राबवून बघायला हवी. कारण उद्या 20 लाख विद्यार्थी ऑनलाईन परीक्षेला बसले आणि काही समस्या उद्भवली तर मोठा गहजब होऊ शकतो. आताच्या ताज्या प्रकरणात काहींची रीटेस्ट घेण्यात आली. ऑफलाईन परीक्षा असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांबाबत काही चुकीचे घडल्याचे समजू शकले. मात्र ऑनलाईन पद्धतीमध्ये ही बाब वाटते तितकी सोपी नाही. त्यामुळेच कमी उमेदवार असणार्‍या परीक्षांसाठी आधी ही पद्धती अनुसरून बघायला हवी. हा प्रयोग सफल झाला तर त्रुटी टाळून ती मोठ्या वर्गासाठी राबविणे योग्य ठरेल. ही तयारी करण्याबरोबर ऑनलाईन फॉर्मेटमध्ये परीक्षा देणार्‍यांना या पद्धतीचा परिचय आहे का, हेदेखील बघावे लागेल. कारण आजही ग्रामीण भागातून, गावखेड्यातून अशा परीक्षा देणार्‍यांची संख्या खूप मोठी आहे. कदाचित त्यांना या पद्धतीची माहितीही नसेल. त्यामुळेच आधी त्यांच्या प्रशिक्षणाची सोय करावी लागेल.

 

 

Examination Methodology : यासंबंधी करता येण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे सरकारने परीक्षा आयोजित करणारी एक स्वायत्त संस्था उभी करण्याचा विचार पुढे येत आहे. अशा प्रकारचे प्रयोग नॅशनल एक्झामिनेशन इंटेग्रिटी कौन्सिल ऑडिट वेळोवेळी करेल तसेच परीक्षांचा एक ठरावीक साचा निश्चित करेल. त्याचप्रमाणे जीआरई (ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन) प्रमाणेच ऑन डिमांड परीक्षा घेण्याचा उपायही चर्चेत आणता येईल. जीआरई ही याच स्वरूपाची परीक्षा असून विद्यार्थी आपल्या सोयीनुसार, तयारीनुसार कधीही ती देऊ शकतो. ठरावीक काळानंतर घेतल्या जाणार्‍या परीक्षेतील स्लॉटसाठी अर्ज करून ती देण्याचे स्वातंत्र्य आणि सोय विद्यार्थ्याला मिळते. हाच प्रयोग सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी राबविला तर एका वेळी काही लाखांच्या घरातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचा ताण न येता आयोजन आणि हाताळणी सुकर होईल. डिजिटल संरक्षणाच्या दृष्टीनेही परीक्षा घेण्याची ही विभाजित पद्धत उपयुक्त ठरू शकेल. आपण आर्टिकल 21-1 अन्वये सर्वांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देत असलो, तर ते योग्य प्रकारे मिळण्याची हमीही द्यायलाच हवी. तरच एकूण लोकसंख्येपैकी 25 वर्षांखालील वयोगटातील 50 टक्के तरुणाई आश्वस्त होऊ शकेल आणि या प्रचंड श्रमशक्ती आणि मानवी भांडवलाचा देशाला फायदा होऊ शकेल.