निर्यातवाढीची धार, बेरोजगारीची तलवार

export growth : सरत्या आठवड्यामध्ये देशाचे निर्यातचित्र अधोरेखित झाले. त्याचे विश्लेषण करता निर्यातवाढीचे आश्वासक चित्र समोर येते. मात्र, निर्यातवाढीला अधिक चालना मिळावी यासाठी काय करायला हवे, याचा ठोकताळा समोर आला. दरम्यान, देशातली निव्वळ विदेशी गुंतवणूक काहीशी घसरली असून असंघटित क्षेत्रावर बेरोजगारीची टांगती तलवार असल्याचेही दिसून आले. आगामी अर्थसंकल्पात सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम बारवरील आयात शुल्क चार टक्क्यांवर आणण्याची मागणी रत्न आणि दागिने निर्यातदारांनी अलिकडेच केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमवेत झालेल्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकीत रत्ने आणि दागिने निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने सांगितले की, एकूण व्यापार निर्यातीत भारतीय रत्ने आणि दागिने उद्योगाचा सुमारे 10 टक्के वाटा आहे. तथापि, भू-राजकीय परिस्थिती, नफ्याचे नियोजन आणि हिर्‍यांच्या उपलब्धतेशी संबंधित समस्यांमुळे उद्योगाला सध्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

 

 

 

अशा परिस्थितीत या क्षेत्रातील निर्यात पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात, अशी परिषदेची विनंती आहे. विशेष अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये (एसएनझेड) हिर्‍यांची विक्री सुरू करण्याची विनंतीही परिषदेने केली आहे. दुसरीकडे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन देशाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करणार आहेत. एका उद्योग अधिकार्‍याने सांगितले की, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (एफआयईओ) आणि लेदर एक्सपोर्ट कौन्सिलसह निर्यात संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहतील. एक्स्पोर्ट कौन्सिलच्या एका अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, ते या बैठकीत व्याज सवलत योजना, लेदर आणि फूटवेअर क्षेत्रासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना आणि काही क्षेत्रातील सीमा शुल्कात बदल करण्याच्या विनंतीसह इतर बाबी मांडतील.

 

 

 

export growth : या पृष्ठभूमीवर लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताच्या निर्यातीत चांगली वाढ झाली आहे. मे महिन्यात कमॉडिटी निर्यात 9.1 टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार मे महिन्यात भारतातील व्यापारी मालाची निर्यात 9.1 टक्क्यांनी वाढून 38.13 अब्ज झाली आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक अनिश्चितता असूनही अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, कापड आणि प्लॅस्टिक यासारख्या विविध क्षेत्रांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे निर्यातीत चांगली वाढ होणे, हे समाधानकारक आणि आश्वासक चित्र म्हणावे लागेल.

 

 

रोजगार निर्मिती, देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी ‘लेदर आणि फूटवेअर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन’ने अलिकडेच सरकारकडे चामड्याच्या उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना वाढविण्याची मागणी केली. काऊंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई) चे अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जालान यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबतच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत ही मागणी मांडली. यावेळी जालान म्हणाले, ‘पीएलआय योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे चर्मोद्योगात संरचनात्मक परिवर्तन होईल आणि देश एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनेल.’ यासोबतच सीएलईने सरकारला कच्चे लेदर, क्रस्ट (टॅनिंगनंतर वाळलेले) चामडे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असून तयार चामड्यावरील आयात शुल्कात सूट देण्याची विनंतीही केली आहे. पीएलआय केवळ क्षमता आधुनिकीकरण आणि विद्यमान युनिट्सच्या विस्तारासाठीच नव्हे तर स्टार्टअप्समध्येही देशी आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल, असे ते यावेळी म्हणाले. यामुळे एकूण उत्पादन वाढण्याची शक्यता जालान यांनी व्यक्त केली. पीएलआयच्या फायद्यांमध्ये 6,000 कोटी रुपयांची वाढीव गुंतवणूक आणि अंदाजे 20 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कामगार कर्मचार्‍यांच्या अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचा समावेश असेल, असेही ते म्हणाले.

 

 

export growth : 2022-23 या आर्थिक वर्षात ओलसर लेदर, क्रस्ट आणि तयार लेदरची आयात 450.7 दशलक्ष डॉलर होती तर मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात 5.26 अब्ज होती. म्हणजेच ती आयातीपेक्षा 10 पट जास्त आहे. हे लक्षात घेता त्यांनी सरकारला तयार लेदरवरील 10 टक्के आयात शुल्क काढून टाकण्याची विनंती केली आहे. जालान यांनी सरकारला कोणत्याही निर्यात शुल्काशिवाय क्रस्ट लेदरसह सर्व मूल्यवर्धित लेदरच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. असे झाल्यास पुढील दोन-तीन वर्षांमध्ये मूल्यवर्धित चामड्याच्या निर्यातीत किमान एक अब्ज डॉलर्सची मोठी झेप घेणे शक्य होईल, असे त्यांचे मत आहे. सध्या गायीच्या चामड्यावर 40 टक्के आणि म्हशीच्या चामड्यावर 30 टक्के निर्यात शुल्क आहे. या वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत देशाच्या चालू खात्यात 5.7 दशलक्ष रुपयांचा अधिशेष असून तो सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 0.6 टक्के इतका आहे.

 

 

आता वळू या दुसर्‍या महत्त्वाच्या मुद्याकडे. ‘डेव्हलपमेंट्स इन इंडियाज बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ या विषयावरील प्रकाशनात आरबीआयने सांगितले की, एक वर्षापूर्वी याच तिमाहीमध्ये चालू खात्यातील तूट 1.3 अब्ज इतकी होती. हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.2 टक्के इतके होते. त्याच वेळी ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 च्या तिमाहीमध्ये चालू खात्यात 8.7 बिलियनची तूट होती; जी जीडीपीच्या एक टक्का होती. या तिमाहीतील माहिती समजल्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी चालू खात्यातील तूट 23.2 अब्ज डॉलरवर आली असल्याचे स्पष्ट झाले असून हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.7 टक्के आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशाची चालू खात्यातील तूट 67 अब्ज डॉलर्स किंवा जीडीपीच्या दोन टक्के होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या मार्च तिमाहीत व्यापार तूट 50.9 अब्ज होती. त्याच्या मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ती 52.6 अब्जपेक्षा कमी होती. मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, या विभागातील 4.1 टक्के वाढीमुळे देशाची निव्वळ सेवा प्राप्ती 42.7 अब्ज एवढी झाली असून ती एका वर्षापूर्वीच्या 39.1 बिलियनपेक्षा जास्त आहे. यामुळे चालू खाते सुस्थितीत आणण्यास मदत झाली आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी-मार्चमध्ये परदेशात राहणार्‍या भारतीयांच्या ठेवीही 5.4 अब्ज इतक्या झाल्या आहेत. दुसरीकडे परदेशातून व्यावसायिक कर्जाचा आकडा 2.6 अब्ज पर्यंत पोहोचला आहे. वर्षापूर्वी ही रक्कम 1.7 अब्ज होती. एकूणच 2022-23 या आर्थिक वर्षात निव्वळ एफडीआय गुंतवणूक घसरल्याचे चित्र रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या माहितीतून समोर येत आहे.

 

 

export growth : आता बातमी असंघटित उद्योगांसंदर्भातली. भारतात जुलै 2015 ते जून 2016 आणि ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत उत्पादन क्षेत्रातील 18 लाख असंघटित उद्योग बंद झाले आहेत. संबंधित कालावधीत या असंघटित उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या 54 लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. ‘असंघटित क्षेत्रातील उपक्रमांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या तथ्य पत्रकाच्या तुलनात्मक विश्लेषणातून ही बाब समोर आली आहे. ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 178.2 लाख असंघटित युनिट कार्यरत होते, जे जुलै 2015 ते जून 2016 दरम्यान कार्यरत असणार्‍या 197 लाख असंघटित युनिटच्या तुलनेत सुमारे 9.3 टक्के कमी आहेत. या आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या लोकांची संख्याही या कालावधीत सुमारे 15 टक्क्यांनी घटून 3.06 कोटी झाली आहे. पूर्वी ही संख्या 3.60 कोटी होती. स्वतंत्र कायदेशीर संस्था म्हणून अंतर्भूत नसणार्‍या व्यावसायिक घटकांचा अनकॉर्पोरेट एंटरप्राईजेसमध्ये समावेश होतो. यात साधारणपणे लहान व्यवसाय, एकल मालकी, भागीदारी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यवसायांचा समावेश होतो. ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान 1.17 कोटी कामगार या क्षेत्राशी जोडले गेले असून त्यामुळे भारताच्या व्यापक अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या 10.96 कोटी झाली आहे. मात्र एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीतील साथीच्या आजाराच्या तुलनेत ही संख्या अजूनही कमी आहे. अनौपचारिक क्षेत्राचा समावेश असणार्‍या असंघटित क्षेत्राला सततच्या आर्थिक धक्क्यांचा मोठा फटका बसला आहे. अशा धक्क्यांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर आणि कोविड महामारी हे प्रमुख आहेत.