वंगभूमितील होरपळ

 

Bangladesh Student Movement : बांगलादेशमधील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले, तेव्हाच आरक्षण हा विषय तात्कालिक आहे, आंदोलनामागे अन्य आहेत, असे जाणवले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण रद्द केल्याने ९३ टक्के जागा नोकरभरतीसाठी खुल्या झाल्या होत्या. त्यामुळे आंदोलकांची प्रमुख मागणी मान्य झाल्याने आता आंदोलनाची आवश्यकता राहिली नव्हती; परंतु आरक्षणाच्या आंदोलनात विद्यार्थी कमी आणि दहशतवादी, विरोधी पक्ष तसेच अन्य नाराज घटकांचा समावेश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झालेली परिस्थिती ही पुढच्या हिंसक घटनांची तयारी करण्यासाठी मिळालेली संधी असल्याचे म्हटले होते. दुर्दैवाने ते अवघ्या दोन आठवड्यांमध्ये प्रत्यक्षात आले. बांगलादेशमध्ये आंदोलनामध्ये एकाच दिवशी १०० जणांचा बळी जातो; त्यात १४ पोलिस आणि सहा पत्रकारांचा समावेश असतो, यावरून हिंसाचार किती खोलवर गेला आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. शेख हसीना शांततेचे आवाहन करूनही संपूर्ण बांगलादेशमध्ये रक्तरंजित खेळ आणि हिंसाचार सुरू होता. आरक्षणासाठी सुरू झालेले आंदोलन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यापर्यंत गेले. परिणामी, त्यांनी खरोखरीच राजीनामा देऊन देश सोडणे, ही बाब अत्यंत धक्कादायक म्हणावी लागेल. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख वकार-उज-जमान यांनी जनतेच्या भावनांचा आदर करून राजीनामा द्या, असे पंतप्रधानांना सुचवले. काही क्षणात शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आणि देश सोडला. त्यामुळे बांगलादेशच्या लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली.

 

 

 

दरम्यान, ढाका, चितगाव, खुलना आणि कोमिल्ला येथून सुरू झालेली चळवळ संपूर्ण बांगलादेशमध्ये पसरली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक सल्ला जारी करून बांगलादेशमध्ये राहणार्‍या भारतीयांना ढाका येथील उच्चायुक्तांच्या संपर्कात राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. हिंसाचाराच्या पृष्ठभूमीवर सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, मेसेंजर आणि इंस्टाग्राम बंद केले. असे असूनही ‘सोशल मीडिया’वर अफवांचा महापूर आला. बनावट व्हिडीओंमध्ये लष्कर हेलिकॉप्टरमधून गोळीबार करत असल्याचे दाखवण्यात आले. अफवा रोखण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. ही चळवळ विद्यार्थ्यांच्या हाताबाहेर गेली आणि कट्टर इस्लामी संघटनांनी त्यावर कब्जा मिळविला. बांगलादेश सरकारने ‘इस्लामिक जमात-ए-इस्लामी’ आणि तिची विद्यार्थी ‘बांगलादेश छात्र शिबिरा’वर बंदी घातली; परंतु तरीही इस्लामिक संघटनांचे समर्थक बांगलादेशमध्ये गोंधळ घालत आहेत. येथील सत्ताधारी अवामी लीगच्या शेख हसीना यांनी घटक पक्षांची बैठक घेतली. या बैठकीतही शेख हसीना यांच्या सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. बांगलादेशमध्ये नऊ कलमी मागण्या घेऊन सुरू झालेले आंदोलन आता पूर्णपणे एकसूत्री मागणीवर आले. नोकर्‍यांमध्ये आणि आरक्षणाची मागणी करण्याऐवजी आंदोलक ‘स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन्’च्या बॅनरखाली शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होत्या आणि ती मागणी पूर्ण झाली असल्याचे दिसून येते.

 

 

Bangladesh Student Movement : असहकार आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यात अवामी लीग आणि आंदोलकांमध्ये हाणामारी झाली. संपूर्ण बांगलादेशमध्ये मृत्यूचा नंगा नाच सुरू झाला. सरकारी निवासस्थाने आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना टार्गेट गेले. त्यामुळे सरकारने तीन दिवस सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर केली; तरी हिंसाचार थांबला नाही. यथावकाश आंदोलकांनी ‘ढाका चलो’ची हाक दिली. अशा परिस्थितीत हिंसाचार आणखी भडकण्याची शक्यता वाढली. बांगलादेशमध्ये हिंसाचार, निदर्शने आणि जाळपोळ आंदोलनादरम्यान ढाकामधील बहुतांश दुकाने आणि मॉल बंद होते. येथील शाहबागमध्ये शेकडो विद्यार्थी, आंदोलक जमले आणि त्यांनी सरकारविरोधी दिल्या. बंगबंधू शेख मुजीब मेडिकल युनिव्हर्सिटी (बीएसएमएमयू) येथे अनेक वाहने जाळण्यात आली. रुग्णालयाच्या आवारात खासगी कार, रुग्णवाहिका, मोटारसायकल, बसेसची तोडफोड करण्यात आली. वाढता हिंसाचार थांबविण्याच्या उद्देशाने शेख हसीना यांचे चर्चेचे निमंत्रण आंदोलकांनी नाकारले आणि शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आंदोलकांनी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे आणि मदरशांचे विद्यार्थी कामगार, राजकीय कार्यकर्ते आणि इतर सार्वजनिक सदस्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. याआधी आरक्षणाविरोधातील आंदोलनात २०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. माजी लष्करप्रमुख इक्बाल करीम भुईया यांनी सध्याच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला राजकीय पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी पुकारलेल्या ‘पूर्ण असहकार आंदोलना’दरम्यान ढाकासह देशाच्या भागांमध्ये हिंसाचार पसरला.

 

 

 

सुरुवातीला हे आंदोलन आरक्षणाबाबत होते; मात्र आता त्याने सरकारविरोधी आंदोलनाचे रूप धारण केल्याने सशस्त्र दलांनी ताबडतोब आपल्या लष्करी छावण्यांमध्ये परतणे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार असणे महत्त्वाचे आहे. सरकार पाडण्याचे हे षडयंत्र सामाजिक चळवळ नाही. हा बीएनपी-जमातने सत्ता काबीज करण्यासाठी रचलेल्या कट-कारस्थानांचा भाग आहे. आंदोलकांवर थेट गोळ्या झाडण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणी विद्यमान कायद्यात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. आंदोलकांनी कायदा मोडल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने आरक्षणाचा बहुतांश कोटा काढून घेतला असला, तरी आंदोलन सुरूच ठेवले. मृत आणि जखमींना न्याय मिळावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. वस्तुत: हसीना यांनी हिंसाचार संपवण्याची इच्छा व्यक्त करत विद्यार्थी नेत्यांशी बिनशर्त चर्चेची ऑफर दिली होती; मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला.

 

 

Bangladesh Student Movement : जुलैमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये २०० हून अधिक लोक मारले गेले होते. त्यापैकी अनेकांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्या होत्या. काही आठवड्यांमध्ये सुरक्षा दलांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईमध्ये सरकारविरोधी, समर्थक तसेच विद्यार्थी आंदोलकांसह सुमारे १० हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या हिंसाचाराचा भारताच्या व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे बंदर असलेल्या पेट्रापोलमध्येही बराच काळ उलाढाल ठप्प राहिली. व्यापारावर परिणाम झाल्यामुळे सुमारे १५० रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पेट्रापोल आणि बेनापोल सीमेवरील वार्षिक व्यापार सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्याचबरोबर इंटरनेट बंद असल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. बांगलादेशमधील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे तेथील लोक आश्रय घेण्यासाठी भारताकडे वळू शकतात. त्यामुळे सीमेवर सीमा सुरक्षा दलाचे जवान पूर्णपणे सतर्क आहेत. कोणीही बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करू यासाठी भारतीय लष्कर ‘अलर्ट मोड’वर आहे; मात्र तरीही बांगलादेशला लागून असलेल्या त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. भारत सरकारने बांगलादेशमधील भारतीय नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला आहे. या हिंसाचार आणि तणावादरम्यान बांगलादेशच्या भवितव्यापुढे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.