कोलकाता प्रकरण: '1 आठवड्यात पोर्टल तयार करा'

Kolkata Rape-Murder Case : कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांना संप मागे घेण्याची विनंती केली. याशिवाय डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबतही शासनाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. कायदा आपले काम करत आहे, आम्हाला डॉक्टरांच्या हिताची आणि सुरक्षिततेचीही काळजी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर सीजेआय म्हणाले की, आम्ही अशी मार्गदर्शक तत्त्वे देणार नाही, आम्ही प्रोटोकॉल लागू करू.

 

 

 हेही वाचा : कोलकाता प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल आणि कपिल सिब्बल यांच्यात वाद video

CJI म्हणाले की डिस्ट्रेस कॉल सिस्टम आणि निश्चित ड्युटी अवर्स असणे खूप महत्वाचे आहे. आरोग्य मंत्रालयाने एक पोर्टल तयार करावे जेथे विविध भागधारक त्यांचे मत मांडू शकतील. तसेच शांततेने आंदोलन करणारे डॉक्टर कामावर परतले तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असेही सांगितले. NTF ला आमच्यासमोर उपस्थित असलेल्या सर्व डॉक्टरांच्या, संघटनांच्या विनंतीचा विचार करू द्या. आपणास सांगूया की न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशात नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. हा टास्क फोर्स विविध पक्षांशी सल्लामसलत करेल, ज्यामध्ये डॉक्टर्स युनियनच्या प्रतिनिधींचे मत महत्त्वाचे असेल.

 

 हेही वाचा : "अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये नाही पाठवणार ".. का चीनने बॅन केले अँटिमनी ?

CJI म्हणाले की, न्याय आणि औषध थांबवता येत नाही. डॉक्टर कामावर परत जाण्यास तयार आहेत, तथापि, असे वृत्त आहे की राज्य सरकार डॉक्टरांसाठी काही सुरक्षा उपाय ठेवू शकतात. यावर CJI चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर एक पोर्टल उघडण्याचे निर्देश देतो, जिथे सर्व संबंधितांकडून सूचना घेतल्या जाऊ शकतात.

 

 

सुरक्षेसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांसोबत काम करावे, असेही पुढे सांगण्यात आले. हे काम 1 आठवड्यात पूर्ण केले पाहिजे, तर राज्य 2 आठवड्यांच्या कालावधीत योग्य ती कारवाई करेल. यानंतर कोर्टाने कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुढील तारीख दिली. कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबरला होणार आहे.