वर्षभरात घ्याव्या लागतात सात ग्रामसभा
23 Aug 2024 16:42:29
वाशीम,
केंद्र व राज्यgram sabha शासनाने ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम होण्यासाठी ग्रामसभेला व्यापक अधिकार दिले आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतीतील पदाधिकारी व नागरिकांच्या अनास्थेमुळे बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये नामधारी ग्रामसभा होत आहेत. ग्रामपंचायत हा स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा पाया आहे. शासनाने टप्प्याटप्याने ग्रामपंचायतींना व्यापक अधिकार देऊन त्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. बहुतांश विकास योजनांच्या मंजुरीचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत. मात्र, ग्रामसभा ह्या केवळ नावालाच घेतल्या जात असून, त्यामध्ये पदाधिकार्‍यांच्या मर्जीचे ठराव घेऊन मंजूर केले जातात.
वर्षभरात किमान सात gram sabhaग्रामसभा व त्याच्या आदल्या दिवशी महिला ग्रामसभेचे आयोजन करणे आवश्यक असल्याचा शासनाचा आदेश आहे. या वर्षीच्या २४ एप्रिल ते १ मे दरम्यानच्या सभेत आर्थिक वर्षातील खर्चावर तसेच भावी नियोजनावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे या ग्रामसभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असते. मात्र, यावर्षी लोकसभेच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून ग्रामसभा घेतल्या गेल्या नाहीत. दुसरीकडे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक योजनांसाठी लागणार्‍या ग्रामसभेच्या ठरावाची मागणी करतात. मात्र, गावकर्‍यांनी मांडलेल्या ठरावाचे पुढे काय होते? ग्रामसभेत मांडलेले ठराव आम्ही पंचायत समितीकडे पाठविले, असे सांगून संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक हात झटकतात. त्यामुळे ग्रामसभा केवळ सोपस्काराचा भाग ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अशा कुचकामी व निक्रिय ठरावांमुळे ग्रामसभेचे महत्त्व कमी झाले आहे. ग्रामसभेसाठी नेमलेले संपर्क अधिकारी त्याबाबत मौन बाळगतात. त्या ठरावांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्याकडून कसलेच प्रयत्न केले जात नाहीत.
बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतींचेgram sabha सदस्य ग्रामसभेला गैरहजर असतात. ज्या ठिकाणी महिला सरपंच आहेत, त्याठिकाणी त्यांचे कुटुंबातील सदस्य ग्रामसभेला हजेरी लावून रुबाब टाकतात. काही ठिकाणी तर महिला सदस्यांऐवजी त्यांचे पतीच लोकप्रतिनिधी म्हणून बैठकीला हजेरी लावतात. ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभा ह्या केवळ नावालाच घेतल्या जात असून, ग्रामसभेला कुठेही ग्रामस्थांची उपस्थिती नसते आणि उपस्थिती असली तर त्याठिकाणी घेतलेल्या ठरावाचे ग्रामसभेसमोर वाचन होत नाही. विशेष म्हणजे, नियोजित ग्रामसभा ही हेतुपूर्वक तहकूब करून पुढील आठवडचाची तारीख ठरविली जाऊन त्या ग्रामसभेत पदाधिकार्‍यांच्या मर्जीचे ठराव घेतले जात असल्याचे काही नवीन नाही.