जातीचा उल्लेख असल्यास होणार गुन्हा दाखल

Atrocities Act : अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता अपमान केला जात असेल, तर हे प्रकरण अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 

 

 

न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या न्यायासनाने ऑनलाईन मल्याळम् वृत्तवाहिनीचे शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना हा निर्णय दिला.

 

 

१९८९ कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(यू) अन्वये स्कारियांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. माकपचे आमदार पी. व्ही. श्रीनिजन अनुसूचित जातीचे आहेत. त्यांना माफिया डॉन म्हटल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास दिला होता.

 

 

आरोपी स्कारियांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि गौरव अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला. एससी आणि एसटी समुदायाच्या सदस्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रत्येक अपमान आणि धमकी हा जाती आधारित अपमान मानला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

युट्यूब व्हिडीओमध्ये स्कारियांनी एससी आणि एसटी समुदायाविरुद्ध शत्रुत्व किंवा द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न सिद्ध करणारे काहीही आम्हाला आढळले नाही. व्हिडीओचा एससी किंवा एसटी सदस्यांशी काहीही संबंध नाही. त्यांचे लक्ष्य फक्त तक‘ारदार श्रीनिजन होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.