ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण

Maharashtra Cabinet राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ग्रामसेवक (एस-८) व ग्रामविकास (एस १२) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना २५,५००-८१,१०० या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल. नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी (एस १४) वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी ( एस व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी (एस २०) असा मिळेल.

 

 

 

राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणार्‍या व्यक्तिमत्त्वांची नावे देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात सध्या ४१९ शासकीय आणि ५८५ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यापैकी १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची नावे बदलण्यात येणार आहेत. यानुसार औ. प्र. संस्था अमरावतीचे नाव संत गाडगेबाबा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ. प्र. संस्था आर्वी जि. वर्धाचे नाव दत्तोपंतजी ठेंगडी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असे होणार आहे.

 

छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांच्या दरवर्षी देण्यात येणार्‍या ठोक रकमेमेत दोन कोटींची वाढ करण्यात आली असून, प्रत्येकी सात कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा बैठकीत घेण्यात आला.

 

 

Maharashtra Cabinet राज्यातील जलसंपदा कर्मचार्‍यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागातील ज्या कर्मचार्‍यांना शासन निर्णय २९ सप्टेंबर २००३ नंतर कामानुसार व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. अशा कर्मचार्‍यांना कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी दि.२९ सप्टेंबर २००३ पासून लागू करण्याचा व थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार तिलोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी, ति. कुणबी या पोटजातींचा महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग यादीतील अ. क्र. ८३ येथे समावेश करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली.

 

करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेश,२०२४ च्या प्रारूपास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदीं मध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे तसेच करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.