आरक्षणाची कायदेशीर तपासणी झालीच पाहिजे

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत राजकीय वाद सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी उचललेल्या महत्त्वाच्या पावलांची माहिती दिली आरक्षणाची कायदेशीर तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली. कोर्टातही आरक्षण कायम राहील याची काळजी घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

 

 

 

मराठा समाजाला कायदेशीर चौकटीत आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. पोलिस भरतीमध्ये मराठा समाजासाठी महत्त्वाच्या संधी निर्माण होत आहेत. सारथी उपक्रमाने मराठा समाजातील १२ आयएएस, १८ आयपीएस आणि ४८० एमपीएससी तयार केले आहेत. सरकारने दिलेले कोणतेही आरक्षण न्यायालयात टिकेल याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

नवी मुंबईत दिवंगत अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित माथाडी कामगारांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना Devendra Fadnavis फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) ही मराठा आणि कुणबी-मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी स्थापन केलेली महाराष्ट्र सरकारची स्वायत्त संस्था आहे. माथाडी कामगारांसाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या उपक‘मांवर आणि वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माथाडी कामगारांच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत.

आर्थिक आघाडीवर राज्य सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत माथाडी कामगारांच्या घरांचे प्रश्न सोडविण्याची असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ८,४०० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळवून दिल्याचे नमूद केले. महामंडळाला क्रांतिसूर्य अण्णासाहेब पाटील यांचे नाव देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.