'स्टेल्थिंग' म्हणजे काय...कायदा प्रणालीत एक ही कायदा नाही ?

'स्टेल्थिंग' म्हणजे एखाद्याच्या stealthing संमतीशिवाय सेक्स करताना गुप्तपणे कंडोम काढून टाकणे किंवा छेडछाड करणे. असे केल्याने जोडीदाराला लैंगिक रोगांचा संसर्ग होण्याचा किंवा गर्भवती होण्याचा धोका असतो. शिवाय, यामुळे पीडितेच्या प्रतिष्ठेचाही भंग होतो. ऑस्ट्रेलियन राज्यातील क्वीन्सलँडमधील गुन्ह्यांच्या श्रेणीत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. संमतीच्या अधिकाराची व्याप्ती काय असावी? हा असा प्रश्न आहे ज्यावर जगभरातील न्यायालयांमध्ये दीर्घकाळ वादविवाद होत आहेत. पण त्याची व्याप्ती दोन व्यक्तींच्या वैयक्तिक क्षणांपर्यंतही पोहोचते का? या प्रश्नाचे उत्तर ऑस्ट्रेलियाच्या क्वीन्सलँड राज्यात बनवण्यात आलेल्या नवीन कायद्यात सापडले आहे, ज्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.  'स्टेल्थिंग' म्हणजे एखाद्याच्या संमतीशिवाय सेक्स करताना गुप्तपणे कंडोम काढून टाकणे किंवा छेडछाड करणे. असे केल्याने जोडीदाराला काही आजार होण्याची किंवा गर्भधारणा होण्याचा धोका असतो. शिवाय, यामुळे पीडितेच्या प्रतिष्ठेचाही भंग होतो. ऑस्ट्रेलियन राज्यातील क्वीन्सलँडमधील गुन्ह्यांच्या श्रेणीत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यानुसार, ''स्टेल्थिंग'' हे बलात्कार म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे, म्हणजेच या राज्यात तो आता तितकाच गंभीर गुन्हा मानला जाईल. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जगभरात 'स्टेल्थिंग'ची चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

 

 

2010 मध्ये स्वीडनच्या प्रवासादरम्यान  stealthing दोन महिलांसोबत लैंगिक संबंध ठेवताना संमतीशिवाय कंडोम काढून टाकल्याचा आरोप ज्युलियन असांजचा 'स्टेल्थिंग'चा सर्वात उच्च-प्रोफाइल प्रकरणांपैकी एक होता. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातही हा कायदा आहे. ते थेट 'स्टेल्थिंग'ला गुन्हा म्हणून घोषित करत नाही. त्याऐवजी, ते पीडिताला नुकसान भरपाईसाठी खटला दाखल करण्याचा अधिकार देते, ज्यामुळे सामान्य दंड लागू होतो. असाच एक प्रकार जर्मनीतही समोर आला होता. जिथे एका पोलिस अधिकाऱ्याला तिच्या जोडीदाराचा कंडोम तिच्या संमतीशिवाय काढल्याबद्दल लैंगिक अत्याचारासाठी दोषी ठरवण्यात आले. त्याला आठ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आणि पीडितेला दंड भरण्याचे आदेश दिले. या मुद्द्यावर न्यूझीलंडने कठोर भूमिका घेतली. एका प्रकरणात 'स्टेल्थिंग'चा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला तीन वर्षे नऊ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.  या देशांनी 'स्टेल्थिंग'चा सामना करण्यासाठी वेगवेगळ्या कायदेशीर पद्धतींचा अवलंब केला जातो.

 

भारतात 'स्टेल्थिंग'विरूद्ध कोणताही विशिष्ट कायदा  stealthing नाही, परंतु कायद्याच्या काही कलमांनुसार तो बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकतो. विविध महिला हक्क गट जनजागृती करत आहेत आणि या प्रथेविरुद्ध कायदेशीर उपायांची मागणी करत आहेत.